स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यपालिका नभएको भए के हालत हुन्थ्यो ?

स्थानीय सरकार पाँचबर्ष सम्म किन ढल्दैनन्? संघ र प्रदेशमा दुई बर्ष सम्म कीन अविश्वासको प्रश्तावको चर्चा भएन? संसद र सरकार फरक हुन तर किन एउटै जस्ता भए । भोट माग्दा किन म यो कानुन बनाउँछु नभनेर मन्त्री भएमा यो गर्छु, यो विकास गर्छु , उ विकास गर्छु भन्छन् सांसदका उम्मेद्वार ? किन जनताले सांसदलाई सरकार माने विधायक मानेनन्? किन सांसदहरूको कार्यकारीणी शक्तिमा ध्याउन्न गयो । किन कोट च्यातिने गरी यता र उता तानिए ? सयौ कानुन पेन्डिङ छन् त्यसले काममा बर्षौ ढिला हुँदैछ, कानुनकै अभावमा देश अधोगति तिर धकेलिदै छ ।

कानुन कस्ता बन्छन् त्यसले बर्षौ प्रभाव पार्छ । सरकार जस्तो बने पनि बढिमा पाँच बर्षकालागि हो (सापेक्षतामा हेर्न खोजेको हो ) । तर सांसदको ध्यान दिर्घकालमा भन्दा अल्पकालमा गयो किन ? सरकारका धेरै चर्चा हुन्छन् कानुनका हुँदैनन् कीन? कार्यकारीले विकास र सेवामा भन्दा संसदको टाउको गन्नमा सबै ईनर्जी खर्च गर्छ किन ?
स्थानीय तहमा मेयर वा अध्यक्ष हटाउन किन गाँउ सभाका सदस्यहरूको तानातान भएन ? केन्द्रमा पार्टी चर्किदा केन्द्रको सरकार, प्रदेशका सरकारहरू चर्किए किन? यति हुँदा पनि स्थानीय सरकार भत्केनन् कीन ?

समस्या पात्रमा हो कि पद्दतीमा ? पात्र गतिलो होस र हुनु पर्छ अरू त्यसै ठीक हुन्छ भन्ने भए विधि किन चाहियो ? संविधान किन चाहियो ? कानुन किन चाहिए । सबैले नैतिकता देखाएर काम गरे हुन्थ्यो नि ! तर हुँदैन किन ?

यहि पद्दती रहे नत सरकार चल्छ नत संसद चल्छ । नत शक्तिको प्रयोगमा नियन्त्रण र सन्तुलन हुन्छ । नत कसैको बहुमत आउँछ आए पनि फेरी फुट्छ । स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (सरकार) नभएको भए अहिले अधिकाम्समा हानाहान चलिरहेको हुन्थ्यो । संसदले कानुन बनाउने, कार्यकारीका निर्णयमा जस्तै संवैधानिक नियुक्तिमा सुनुवाई गरी गलत निर्णय हुनबाट बचाउँने र सरकारले निश्चित अबधि सम्म निर्विवाद काम गर्ने वातावरण बनाउन प्रदेश खारेज गरी दुई तहको सरकार सहितको संघीयता र केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यपालिका प्रमुख हुने व्यवस्था नगर्ने हो भने यो नियती सधै भोगिरहनु पर्ने छ ।

विचार गरौँत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको भए अहिले यी पार्टी फुट्थे होला ? यसो गर्दा सरकार मात्र होईन पार्टी पनि -जोगिन्छन् । निरन्तर रिफर्म नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । ८- १० बर्षमा संविधान संसोधन हुनु कुनै हतारो भयो भनिरहनु पर्दैन । ४७ को संविधानले पनि १२ बर्ष उमेर पुरा गर्न पाएन । त्यसैले अबको चुनाबमा प्रमुख पार्टीहरूले यो एजेन्डा बोक्नु परम आवश्यकता छ ।