ब्रेकिङ

रोजगार ईन्स्टिच्युटद्वारा विद्यार्थी सम्मान तथा स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न ।

विश्वकप फुटबल नेपाली दर्शकले हेर्न नपाउने सम्भावना

भारतको दिल्लीमा वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य सङ्कटकाल : प्राथमिक विद्यालय बन्द

खेलाडीलाई निशुल्क स्वास्थ्य विमा,अशक्त तथा ज्येष्ठ खेलाडीलाई निर्वाह भत्ता कार्यक्रम ल्याउने एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाैडेलकाे प्रतिवद्धता

तीन लाख बराबरको पुरस्कार वितरण गर्दै सार्वजनिक गर्याे अक्सफोर्ड मा.वि ले प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा ।

टी–२० विश्वकप : श्रीलंकालाई हराउँदै इंग्ल्याण्ड सेमिफाइनलमा, आयोजक अष्ट्रेलिया बाहिरियो

कसैले दार्चुला पुगेर भाषण गर्दैमा लिम्पियाधुरा फिर्ता हुँदैन, : देउवा

प्रचण्डलाई भोट माग्दै बाबुरामले भने– भोलिको प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो

नवलपुर बस दुर्घटनाका ५ जना मृतकको सनाखत

१० शिवराज नगरपालिकाले पनि कार्यपालिका बैठक प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने

लुम्बिनीका चार प्रदेश सभा सदस्यलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • ३ जेठ,काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका चार जना मन्त्रीलाई प्रदेश सभा सदस्य पदमा पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टीले निलम्बन गरेका चार जना सांसदलाई पुनर्बहालीको आदेश दिएको हो ।

    चार जना सांसद निलम्बनको प्रक्रियामा त्रुटि देखिएको र निलम्बन संविधान र कानुनअनुसार नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ । सरकारमा सहभागी हुने/नहुने विषयमा जसपाभित्र विवाद रहेको बेला चार जना सरकारमा सहभागी भएर मन्त्री बनेपछि जसपाको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्षले बहुमतको निर्णय गर्दै सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई निष्कासन गरेको थियो ।

    जसपाको पत्रअनुसार प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले वैशाख १७ गते चार जना सदस्य पदमुक्त भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । तर पार्टी र सभामुखको कदमविरुद्ध चार जना सदस्यले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

  • ३ जेष्ठ २०७८, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech