ब्रेकिङ

छानबिन समितिको निष्कर्ष : विमला वलीको व्यवहार पदीय मर्यादा विपरीत

पार्टी घोषणाको सातौं दिनमै वामदेव गौतम निष्कासित !

गुल्मीमा बुहारी बलात्कारको आरोपमा जेठाजु पक्राउ

लमजुङका ७६ प्रतिशत पानीमा दिसाजन्य पदार्थको मिश्रण

सुदूरपश्चिममा बजेटको विरोध नगर्न सांसदहरुलाई माओवादी केन्द्रको निर्देशन

मोरङमा आगो लगाएर महिलाको हत्या, श्रीमान पक्राउ

अखिल क्रान्तिकारीको असन्तुष्ट पक्षले राष्ट्रिय भेला आयोजक समिति घोषणा गर्दै

चुनावी रणनीति बनाउन एमाले सचिवालय बैठक आइतबारबाट

विमलालाई जोगाउन मुख्यमन्त्री प्रयत्नशील, छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आलटाल

१० जसपाको केन्द्रीय समिति बैठक वीरगञ्जमा बस्ने

माओवादीबाट एमाले बनेका ७ मन्त्रीको नियुक्तिबारे प्रधानन्यायाधीशको इजालसमा सुनुवाइ हुँदै ।
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • ६जेठ,काठमाडौं ।
    माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले बनेका गैर सांसद ७ जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमाथि आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ ।

    अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका दुवै रिटको पेशी प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल एजलासमा तोकिएको छ । संविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त भएका मन्त्रीको नियुक्ति गैर संवैधानिक भएको दावी रिट निवेदकले गरेका छन् ।

    यसअघि पनि यी मन्त्रीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै रिट परेको थियो । तर त्यसमा अन्तरिम आदेश माग नभएकाले पूर्ण सुनुवाईमा लैजाने आदेश राणाको इजलासले दिएको थियो । रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश माग नभएकाले त्यसबारे बिचार गर्नु परेन भन्ने आदेश आएको भोलिपल्ट अन्तरिम आदेश माग गर्दै दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भएका हुन् ।
    संविधान बमोजिम धारा ७८ अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति बढीमा ६ महिना मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ । हाल गृहमन्त्री रामवहादुर थापा,उर्जामन्त्री टोपवहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट,शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा,श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा दुवै सदनको सदस्य छैनन् ।
    यदि प्रधानमन्त्रीको पुनः सपथ भएको थिएन भने थापा र लामा जेठ १० गते स्वतः पदमुक्त हुने थिए ।

  • ६ जेष्ठ २०७८, बिहीबार प्रकाशित

  • Nabintech