ब्रेकिङ

मङ्सिरः वैवाहिक महिना

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवलबाट मन्त्रालयहरु दाङ सार्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरू भए आन्दोलित

 संघीय निर्वाचन: निराशा भित्रको आशा र आगामी चुनावमा ठूला दललाई चुनौती

परिवर्तनको एक वाणि युवा पुस्ता

रोजगार ईन्स्टिच्युटद्वारा विद्यार्थी सम्मान तथा स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न ।

विश्वकप फुटबल नेपाली दर्शकले हेर्न नपाउने सम्भावना

भारतको दिल्लीमा वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य सङ्कटकाल : प्राथमिक विद्यालय बन्द

खेलाडीलाई निशुल्क स्वास्थ्य विमा,अशक्त तथा ज्येष्ठ खेलाडीलाई निर्वाह भत्ता कार्यक्रम ल्याउने एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाैडेलकाे प्रतिवद्धता

तीन लाख बराबरको पुरस्कार वितरण गर्दै सार्वजनिक गर्याे अक्सफोर्ड मा.वि ले प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा ।

१० टी–२० विश्वकप : श्रीलंकालाई हराउँदै इंग्ल्याण्ड सेमिफाइनलमा, आयोजक अष्ट्रेलिया बाहिरियो

सात मन्त्रीकाे नियुक्ति असंवैधानिक भएको सर्वोच्चको अदालतकाे ठहर ।
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका र सांसद पद खारेज भएका सात जना मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।

    सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पछिल्लो मन्त्रिपरिषदमा निरन्तरता दिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका सात मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो ।

    प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले यस्तो ठहर गरेको हो ।

    संविधानको धारा ७८ अनुसार प्रतिनिधिसभाको एक कार्यकालमा एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गठन गरेको मन्त्रिपरिषदमा माओवादी केन्द्रबाट एमाले बनेका सातजनालाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाएका थिए ।

    सर्वोच्चको यो आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु शाह, श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका छन् ।

    यी मध्ये ५ जना सांसदपदबाट खारेज भएका हुन् भने मणि थापा र दावा लामा सांसद नै थिएनन् । पाँचै जना सांसदले दल त्याग गरेपछि उनीहरुको पद खारेज भएको थियो ।

    अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक ढंगले मन्त्रीमा नियुक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

  • ६ जेष्ठ २०७८, बिहीबार प्रकाशित

  • Nabintech