ब्रेकिङ

कम्युनिष्ट पार्टीहरु कहिल्यै विदेशीसामु लम्पसार पर्दैनन् : नेपाल

नयाँ–नयाँ प्रविधिबाट हुने डिजिटल कारोबारको अध्ययन लेखा परीक्षकहरुले गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

मन्त्री फेर्ने पार्टीको निर्णय प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीका कारण कार्यान्वन भएन : सांसद चौधरी

नेकपा एसमा खैलाबैला : मन्त्री हेरफेरविरुद्ध उभिए १० सांसद

नेप्से परिसूचक १३.७८ अंकले बढ्यो

कर घटाउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका उद्योगी भन्छन् – यस्तै नीति रहे देश श्रीलंका बन्छ

सांसदहरुले भने, ‘यौन हिंसामा परेका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्छ’

नेपालमा फेरि बढ्न थाले संक्रमित, १२ जना निको हुँदा ४९ जना थपिए नयाँ संक्रमित

पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य घटाउन सरकारलाई सांसदको ध्यानाकर्षण

१० वायुसेवा निगममा महाप्रबन्धकको अस्थायी जिम्मेवारी ज्वारचनलाई

सात मन्त्रीकाे नियुक्ति असंवैधानिक भएको सर्वोच्चको अदालतकाे ठहर ।
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका र सांसद पद खारेज भएका सात जना मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।

    सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पछिल्लो मन्त्रिपरिषदमा निरन्तरता दिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका सात मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो ।

    प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले यस्तो ठहर गरेको हो ।

    संविधानको धारा ७८ अनुसार प्रतिनिधिसभाको एक कार्यकालमा एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गठन गरेको मन्त्रिपरिषदमा माओवादी केन्द्रबाट एमाले बनेका सातजनालाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाएका थिए ।

    सर्वोच्चको यो आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु शाह, श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका छन् ।

    यी मध्ये ५ जना सांसदपदबाट खारेज भएका हुन् भने मणि थापा र दावा लामा सांसद नै थिएनन् । पाँचै जना सांसदले दल त्याग गरेपछि उनीहरुको पद खारेज भएको थियो ।

    अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक ढंगले मन्त्रीमा नियुक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

  • ६ जेष्ठ २०७८, बिहीबार प्रकाशित

  • Nabintech