ब्रेकिङ

एमालेवाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाइ छत्रदेवमा प्रशिक्षण, आफ्नाे अडान कायमै

छानबिन समितिको निष्कर्ष : विमला वलीको व्यवहार पदीय मर्यादा विपरीत

पार्टी घोषणाको सातौं दिनमै वामदेव गौतम निष्कासित !

गुल्मीमा बुहारी बलात्कारको आरोपमा जेठाजु पक्राउ

लमजुङका ७६ प्रतिशत पानीमा दिसाजन्य पदार्थको मिश्रण

सुदूरपश्चिममा बजेटको विरोध नगर्न सांसदहरुलाई माओवादी केन्द्रको निर्देशन

मोरङमा आगो लगाएर महिलाको हत्या, श्रीमान पक्राउ

अखिल क्रान्तिकारीको असन्तुष्ट पक्षले राष्ट्रिय भेला आयोजक समिति घोषणा गर्दै

चुनावी रणनीति बनाउन एमाले सचिवालय बैठक आइतबारबाट

१० विमलालाई जोगाउन मुख्यमन्त्री प्रयत्नशील, छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आलटाल

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • १३ जेठ,काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ । अन्तरिम आदेश माग गरेर दर्ता भएका साधारण प्रकृतिका १९ वटा रिटलाई पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको एकल इजलाशले संवैधानिक इजलासमै पठाउने निर्णय गरेको हो ।

    बिहीवार  को सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको र गएको पुस ५ गते भन्दा अहिले धैरै कानुन मिचिएको बताएका छन् । यस्तै चुनाव घोषणा गरेर अध्यादेशमार्फत मतदातालाई प्रभाव पार्ने बजेट ल्याउन थालिएको भन्दै त्यसलाई पनि रोक्न माग गरेका छन् ।

    यद्यपि  प्रधानन्यायाधीश राणाले भने सबै विषयलाई संवैधानिक इजलासमै पठाउने निर्णय गरेका हुन । अब ३० वटै रिटमाथि शुक्रवार (भोलि) देखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

    ३० वटा रिटमध्ये २६ वटा प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा अर्थात् प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको छ, चार वटा भने प्रधानमन्त्रीको कदम ठिक भएको र चुनाव हुनुपर्ने माग गर्दै दर्ता भएकाे छ ।

    सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हाे । गएको पुस ५ गते पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको घोषणा उल्ट्याएर प्रतिनिधि सभा बिउँताइदिएकाे थियो ।

  • १३ जेष्ठ २०७८, बिहीबार प्रकाशित

  • Nabintech