ब्रेकिङ

मृगौला पिडितलाई आर्थिक सहयोग

मङ्सिरः वैवाहिक महिना

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवलबाट मन्त्रालयहरु दाङ सार्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरू भए आन्दोलित

 संघीय निर्वाचन: निराशा भित्रको आशा र आगामी चुनावमा ठूला दललाई चुनौती

परिवर्तनको एक वाणि युवा पुस्ता

रोजगार ईन्स्टिच्युटद्वारा विद्यार्थी सम्मान तथा स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न ।

विश्वकप फुटबल नेपाली दर्शकले हेर्न नपाउने सम्भावना

भारतको दिल्लीमा वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य सङ्कटकाल : प्राथमिक विद्यालय बन्द

खेलाडीलाई निशुल्क स्वास्थ्य विमा,अशक्त तथा ज्येष्ठ खेलाडीलाई निर्वाह भत्ता कार्यक्रम ल्याउने एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाैडेलकाे प्रतिवद्धता

१० तीन लाख बराबरको पुरस्कार वितरण गर्दै सार्वजनिक गर्याे अक्सफोर्ड मा.वि ले प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा ।

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • १३ जेठ,काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ । अन्तरिम आदेश माग गरेर दर्ता भएका साधारण प्रकृतिका १९ वटा रिटलाई पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको एकल इजलाशले संवैधानिक इजलासमै पठाउने निर्णय गरेको हो ।

    बिहीवार  को सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको र गएको पुस ५ गते भन्दा अहिले धैरै कानुन मिचिएको बताएका छन् । यस्तै चुनाव घोषणा गरेर अध्यादेशमार्फत मतदातालाई प्रभाव पार्ने बजेट ल्याउन थालिएको भन्दै त्यसलाई पनि रोक्न माग गरेका छन् ।

    यद्यपि  प्रधानन्यायाधीश राणाले भने सबै विषयलाई संवैधानिक इजलासमै पठाउने निर्णय गरेका हुन । अब ३० वटै रिटमाथि शुक्रवार (भोलि) देखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

    ३० वटा रिटमध्ये २६ वटा प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा अर्थात् प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको छ, चार वटा भने प्रधानमन्त्रीको कदम ठिक भएको र चुनाव हुनुपर्ने माग गर्दै दर्ता भएकाे छ ।

    सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हाे । गएको पुस ५ गते पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको घोषणा उल्ट्याएर प्रतिनिधि सभा बिउँताइदिएकाे थियो ।

  • १३ जेष्ठ २०७८, बिहीबार प्रकाशित

  • Nabintech