ब्रेकिङ

मृगौला पिडितलाई आर्थिक सहयोग

मङ्सिरः वैवाहिक महिना

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवलबाट मन्त्रालयहरु दाङ सार्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरू भए आन्दोलित

 संघीय निर्वाचन: निराशा भित्रको आशा र आगामी चुनावमा ठूला दललाई चुनौती

परिवर्तनको एक वाणि युवा पुस्ता

रोजगार ईन्स्टिच्युटद्वारा विद्यार्थी सम्मान तथा स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न ।

विश्वकप फुटबल नेपाली दर्शकले हेर्न नपाउने सम्भावना

भारतको दिल्लीमा वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य सङ्कटकाल : प्राथमिक विद्यालय बन्द

खेलाडीलाई निशुल्क स्वास्थ्य विमा,अशक्त तथा ज्येष्ठ खेलाडीलाई निर्वाह भत्ता कार्यक्रम ल्याउने एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाैडेलकाे प्रतिवद्धता

१० तीन लाख बराबरको पुरस्कार वितरण गर्दै सार्वजनिक गर्याे अक्सफोर्ड मा.वि ले प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा ।

कर्णाली प्रदेशका मन्त्री थापालाई जालसाजी कैदबारे लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वाेच्चकाे आदेश
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • १७ जेठ बुटवल – सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमरबहादुर थापालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । घरजग्गासम्बन्धी सरकारी कागज किर्ते गरेको मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर गरिएको व्यक्ति मन्त्रीमा बहाल रहेकाले पदमुक्त गरिनुपर्ने मागसहित सूर्यमणि गौतमले रिट दर्ता गरेका थिए ।

    नैतिक पतन जानिने फौजदार कसुर गरेकाले पदबाट हटाउन रिटमा माग गरिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले निवेदकले उठाएको विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरता हेरेर दुवै पक्षलाई बोलाएर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्ने उल्लेख छ । दुवै पक्षबीच छलफलको लागि जेठ ३० गतेको पेशी तोकिएको छ ।

    नेकपा एमालेको तर्फबाट दैलेख १ (ख)बाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रहेका थापाले वैशाख ३ गते पार्टी निर्देशनविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्रीको पक्षमा विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने थापासहित तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

    मन्त्री थापाले तत्कालीन समयमा राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अदालतमा ‘झुठा मुद्दा’ चलाएको दाबी गर्दै अहिले पनि राजनीतिक रिसिइबीको आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको दाबी गरे । सर्वोच्चमा दायर रिटअनुसार थापालाई किर्ते जालसाजी मुद्दामा २०४७ असार १४ गते दैलेख जिल्ला अदालतबाट आठ हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो ।

    थापा त्यसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा गएकामा पुनरावेदन अदालतले २०५० पुस ६ गते दुई जनालाई दामासाहीले ४२ हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो । थापा फैसलामा चित्त नबुझाइ २०५१ जेठ २ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका सर्वोच्चले २०५७ असोज २ गते थापालाई ६ महिना कैद र दुई हजार ५ सय रुपैयाँको अन्तिम फैसला गरेको थियो ।

  • १७ जेष्ठ २०७८, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech