ब्रेकिङ

एमालेवाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाइ छत्रदेवमा प्रशिक्षण, आफ्नाे अडान कायमै

छानबिन समितिको निष्कर्ष : विमला वलीको व्यवहार पदीय मर्यादा विपरीत

पार्टी घोषणाको सातौं दिनमै वामदेव गौतम निष्कासित !

गुल्मीमा बुहारी बलात्कारको आरोपमा जेठाजु पक्राउ

लमजुङका ७६ प्रतिशत पानीमा दिसाजन्य पदार्थको मिश्रण

सुदूरपश्चिममा बजेटको विरोध नगर्न सांसदहरुलाई माओवादी केन्द्रको निर्देशन

मोरङमा आगो लगाएर महिलाको हत्या, श्रीमान पक्राउ

अखिल क्रान्तिकारीको असन्तुष्ट पक्षले राष्ट्रिय भेला आयोजक समिति घोषणा गर्दै

चुनावी रणनीति बनाउन एमाले सचिवालय बैठक आइतबारबाट

१० विमलालाई जोगाउन मुख्यमन्त्री प्रयत्नशील, छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आलटाल

कर्णाली प्रदेशका मन्त्री थापालाई जालसाजी कैदबारे लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वाेच्चकाे आदेश
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • १७ जेठ बुटवल – सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमरबहादुर थापालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । घरजग्गासम्बन्धी सरकारी कागज किर्ते गरेको मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर गरिएको व्यक्ति मन्त्रीमा बहाल रहेकाले पदमुक्त गरिनुपर्ने मागसहित सूर्यमणि गौतमले रिट दर्ता गरेका थिए ।

    नैतिक पतन जानिने फौजदार कसुर गरेकाले पदबाट हटाउन रिटमा माग गरिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले निवेदकले उठाएको विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरता हेरेर दुवै पक्षलाई बोलाएर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्ने उल्लेख छ । दुवै पक्षबीच छलफलको लागि जेठ ३० गतेको पेशी तोकिएको छ ।

    नेकपा एमालेको तर्फबाट दैलेख १ (ख)बाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रहेका थापाले वैशाख ३ गते पार्टी निर्देशनविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्रीको पक्षमा विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने थापासहित तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

    मन्त्री थापाले तत्कालीन समयमा राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अदालतमा ‘झुठा मुद्दा’ चलाएको दाबी गर्दै अहिले पनि राजनीतिक रिसिइबीको आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको दाबी गरे । सर्वोच्चमा दायर रिटअनुसार थापालाई किर्ते जालसाजी मुद्दामा २०४७ असार १४ गते दैलेख जिल्ला अदालतबाट आठ हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो ।

    थापा त्यसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा गएकामा पुनरावेदन अदालतले २०५० पुस ६ गते दुई जनालाई दामासाहीले ४२ हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो । थापा फैसलामा चित्त नबुझाइ २०५१ जेठ २ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका सर्वोच्चले २०५७ असोज २ गते थापालाई ६ महिना कैद र दुई हजार ५ सय रुपैयाँको अन्तिम फैसला गरेको थियो ।

  • १७ जेष्ठ २०७८, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech