ब्रेकिङ

मृगौला पिडितलाई आर्थिक सहयोग

मङ्सिरः वैवाहिक महिना

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवलबाट मन्त्रालयहरु दाङ सार्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरू भए आन्दोलित

 संघीय निर्वाचन: निराशा भित्रको आशा र आगामी चुनावमा ठूला दललाई चुनौती

परिवर्तनको एक वाणि युवा पुस्ता

रोजगार ईन्स्टिच्युटद्वारा विद्यार्थी सम्मान तथा स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न ।

विश्वकप फुटबल नेपाली दर्शकले हेर्न नपाउने सम्भावना

भारतको दिल्लीमा वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य सङ्कटकाल : प्राथमिक विद्यालय बन्द

खेलाडीलाई निशुल्क स्वास्थ्य विमा,अशक्त तथा ज्येष्ठ खेलाडीलाई निर्वाह भत्ता कार्यक्रम ल्याउने एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाैडेलकाे प्रतिवद्धता

१० तीन लाख बराबरको पुरस्कार वितरण गर्दै सार्वजनिक गर्याे अक्सफोर्ड मा.वि ले प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा ।

अनलाइन ब्याबस्था बाट पठन पाठन हुदा शिक्षाको गुणस्तर र विद्यार्थीको भबिष्यकाे जिम्मेवार अभिभावक कि अनलाइन ब्याबस्था बनाउने सरकार ?
  • यज्ञमुर्ति पाण्डे

  • अनलाइन ब्याबस्था बाट पठन पाठन हुदा शिक्षाको गुणस्तर र विद्यार्थीको भबिष्य कसरी अगाडि बढ्ने हाे ? यसको जिम्मेवार अभिभावक कि अनलाइन ब्याबस्था बनाउने सरकार ?

    २१ जेठ,काठमाण्डाै। काेभिड- १९ का कारण पटक – पटक लकडाउन तथा निषेधाज्ञा लगाउन बाध्य भएकाे  सरकार ,बैशाख १६ बाट पुन निषेधाज्ञा लगाउने निणय  सरकारी निकाय बाट भएकाे  हुँदा बिधालय तथा विश्व – बिधालय पहिला बन्द गर्ने र बाकी अन्य संस्था तथा बजार बन्द गर्ने, तथा संचालनमा आएका परिक्षा लाई तत्काल बन्द गरिहाल्ने भन्ने सूचना अरु क्षेत्रको भन्दा पहिला  आइहाल्छ।

    के काेभिड काे पहिलो लहर शैक्षिक क्षेत्र बाट नै अन्य क्षेत्रमा सर्ने हो ? के संचालित परिक्षाहरु तत्काल रोक्दा काेभिड – १९ नियन्त्रणमा आउने हो ? विद्यार्थीका भावना र शैक्षिक गुणस्तरमा , बिद्यार्थीको भबिष्य कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेका छाैँ ।

    अघिल्लो बर्ष र यो बर्ष गरि दुई पटक सम्म लकडाउन / निषेधाज्ञा जे भनेपनी स्वरुप भने फरक भएन सुरुमा जुन क्षेत्रमा बढी संक्रमण फैलिन्छ त्यो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाउने र स्वास्थ मापदण्ड अपनाएर काम गर्ने भनेतापनी अघिल्लो बर्ष बन्दा बन्दी भनियो,र अहिले निषेधाज्ञा भनियो तर स्वरुप भने फरक देखिएन पहिला शैक्षिक क्षेत्र बन्द गरियो अनि  बाकी क्षेत्र लाई केही दिनको समय पश्चात् बन्द गरि सबै क्षेत्र हरु बन्द भए तर शिक्षालाई भने अनलाइन ब्याबस्था बाट कक्षा सञ्चालन गर्ने र कुनै कक्षा को भने आन्तरिक मुल्यांकन बाट अर्को कक्षा मा प्रवेश गराउने  निणय समेत भएका समाचार पढ्न पाइन्छ।

    सिन्धुपाल्चोक तामाङ समुदायका एक परिवार काठमाडौं मा छोरा छोरी पढाउन भनेर आफुहरु बुढा बुढी सामान्य जागीर गरि कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएका छ्न। बैशाख १६ गतेबाट निषेधाज्ञा सुरु भएपछी पठन पाठन अनलाइन बाट हुने भन्ने कुरा बिधालय ले जानकारी गरायो तर छोराछोरी सानो कक्षामा पढ्ने हुँदा अनलाइन बाट के कसरी पढाईन्छ भन्ने थाहा भएन। आमाबाबु लाई पनि त्यो ब्याबस्था थाहा नभएका कारण अन्याैलमा छ्न। सोही घरमा एक जना धादिङ घर भइ कोठा भाडामा लिएरै बस्दै आएका अर्को परिवार छ्न उनीहरुको पनि कथा उस्तै छ। अघिल्लो बर्ष अनलाइन ब्यबस्था बाट पढाई हुन्छ भन्यो तर त्यो ब्याबस्था बाट बच्चा हरुले पढ्न पाएनन् तर बिधालय बाट फोन मार्फत स्कुलको बिल आयो।

    ती पठनपाठन गराउनको लागी काठमाडौं ल्याइएका बच्चा हरुको भबिस्यको बारेमा र अर्को बर्ष आफै अर्को कक्षा मा प्रवेश गराइदा शिक्षाको गुणस्तर र बच्चा हरुको आगामी भबिस्यको जिम्मा सरकारले लिने हो कि अभिभावकले नै लिनुपर्ने हो भन्ने बिषयमा कसैको पनि ध्यान गएको पाइदैन । हुनत निषेधाज्ञा सुरु भएपछि काठमाडौं लगाएतका अन्य ठाँउ हरुमा नेट एकदमै विस्तारै चल्ने र बीचबीचमा बिजुली पनि जाने हुदा पठन पाठनमा निकै कष्ट भयको छ। यो बारेमा पनि खै कतै यसको समाधानको बारेमा कसैले बोलेको सुनिदैन यसरी मौनता बस्नु भनेको विद्यार्थी हरुको भबिस्य माथी खेलवाड गरिनु हो। किनभने भोलिको राष्ट्र सेवक अथवा देशको अग्रपंक्तिमा अग्रसर भइ देश विकासमा जुट्ने यिनै बिद्यार्थी हुन।आधुनिक समाजको नेतृव गर्नका लागी तथा बिश्वब्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागी शिक्षामा निकै अब्बल हुनुपर्ने हुन्छ।

    तत्काल सन्चालनमा आएका स्नातक तह लगाएतका परिक्षामा कुनै विषयको परिक्षा भयो भने कुनैको हुन बाकी छ ती विद्यार्थीहरु झनै अन्योलमा परेका छन भने काठमाडौं लगाएतका शहर बाट गाउँ फर्कनको लागि सरकारले दिएको दुई दिनको समयमा धेरै विद्यार्थीहरु काठमाडौंका विभिन्न बिधालय, कलेज तथा बिश्वबिधालयमा पठनपाठन गर्ने विद्यार्थी हरु थिए जुन विद्यार्थीहरु काठमाडौंमा बस्नको लागि समस्या भएकाे बताउदै आफ्नो गाउघरमा गएका छ्न। नेपालमा भौगोलिक हिसाबका कारण सबै ठाउँसम्म ईन्टरनेट को पहुच छैन यदि छ भनेपनी असाध्यै महँगो छ ।यसको बारेमा सरकार बाट कुनैपनी सहुलियत भयको खबर सुन्न पाइएको छैन यसले पनि विद्यार्थी एकदमै अन्योलमा परेका छ्न।


    शैक्षिक सस्थाहरु बन्द हुँदा बैकल्पिक उपाय बाट पठन पाठन गराउने भन्ने कुरा समय सापेक्ष हो तर नेपाली समाजमा सबै मानिस एकै खालका नभएका कारण यो ब्याबस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अनलाइन ब्याबस्था बाट पठन पाठन हुँदा सबैको घरमा मोबाइल, ल्यापटप तथा ईन्टरनेट समेत जडान हुन नसकेका कैयौ घर परिवार छ्न। उता निषेधाज्ञा / बन्दाबन्दी भएका कारण सामान्य जागीर गरेर जिविको पार्जन गर्ने घर परिवार मा ईन्टरनेट जडान गरि ल्यापटप तथा एन्ड्राेइड मोबाइल किन्ने क्षमता पनि घटिसकेकाे छ। यो समयमा निम्न तथा मध्यम बर्गका मानिसका परिवारमा के कसरी जिविको पर्जन गर्ने हो भन्ने समस्य समेत आउन थालिसकेको छ यस्तो समयमा ती विद्यार्थीको बारेमा सरकारले कुनैपनी नयाँ ब्याबस्था ल्याउन नसक्दा विद्यार्थी तथा अभिभावक एकदमै पिडामा परेका छ्न।

     


    यसरी बिधालय हरु बाट अनलाइन ब्यबस्था बाट पठन पाठन कार्य लाई अघाडि बढाइदा सबै विद्यार्थीकाे त्यो पठनपाठन मा सहभागी हुन सक्ने क्षमता छैन ।यसले गर्दा शिक्षा मा  एक खालको विकराल स्थिति ल्याउने होकि भन्ने त्रास छ। किनभने हुनेले पढ्न पाउने नहुनेले पढ्न नपाउने समस्या देखिन थालेको छ। आजको एक्काइसौं सताब्दिमा अनलाइन ब्याबस्था बाट पठन पाठन हुनु कुनैपनी नौलो कुरा होईन तर समाजमा विभिन्न स्तरका मानिसहरुको बसोबास हुदा प्राविधिमा सबैको पहुँच छैन त्यसकारण ले गर्दा यो ब्याबस्था बाट कैयौं विद्यार्थी पछाडी पर्न सक्ने सम्भावना धेरै नै छ।

    नेपाल एक भौगोलिक हिसाबले अती ग्रामीण स्थान र केही बिश्वब्यापीकरण का कारण केही सुबिधा सम्पन्न ठाँउ हरु पनि छ्न भने समाजमा केही हुनेखाने र हुदाखाने छ्न भने समान किसिमका प्रबिधि हरुको पहुँच छैन त्यसकारण पनि अनलाइन ब्याबस्था बाट पठन पाठन हुदा सबैले एकै खालको समान पढाइ नपाउँदा विद्यार्थी हरुमै द्वन्द्व आउन सक्दछ त्यसकारण सरकारले विद्यार्थी हरु माथी समान रुप ल्याउनका लागि एक खालको अनुसन्धान गरि विद्यार्थी हरुको अवस्था बुझी नयाँ ब्याबस्था निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनलाइन ब्याबस्थाले समाजमा बर्ग छुट्याउने काम पनि गर्ने भयो यसले विद्यार्थी हरुमा नै असमानता शिर्जना गर्ने देखिन्छ महँगा मोबाइल ल्यापटप हुने हरु एकातिर हुने र नहुने हरु अनलाइन बाट चलेका कक्षामा समेत सामेल हुन नपाउने स्थिति हुन सक्दछ।

    अनलाइन ब्याबस्था लाई कसरी सबै विद्यार्थीको पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ भन्दै समाधान का लागि सबै स्थानीय तह सरकार तथा केन्द्र सरकार बाट नै यसको अनुगमन गर्दै शैक्षिक क्षेत्र समुन्नति र बिकस भन्ने शिर्षक मा केही बजेट छुट्टाएर कुन ठाउमा के कति साधनको आवश्यकता छ भनी अनुसन्धान गरि सबैको पहुँचमा यो ब्याबस्था पुर्याउने हो भने मात्रै प्रभावकारी हुन सक्दछ तर सरकारी निकाय बाट यसको कुनैपनी चासो देखिएको छैन। केबल यो समस्या अहिलेको बर्षको मात्र होइन अघिल्लो बर्षको घटना बाट पनि सिकेर अहिले देखिएका समस्याको समाधान गर्नु पर्ने हो।

    समग्रमा भन्नुपर्दा ” विद्यार्थी ” सरकार र अभिभावक दुबैका साझा सम्पत्ति हुन किनभने समय सन्दर्भ अनुसारको शिक्षा लाई अबलम्बन गर्दै समाजको नयाँ रुपान्तरण गर्ने देशमा नयाँ प्राविधि र सोचका साथ विकास निर्माण गर्ने र नयाँ नयाँ चिजबिज हरुको आबिस्कार गर्ने हो । त्यसकारण सरकार र अभिभावक को मिलेमतोमा नयाँ विद्यार्थी हरुको पठन पाठनमा सहुलियत ल्याउने काम गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता बन्न पुगेको छ । 

  • २१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार प्रकाशित

  • Nabintech