ब्रेकिङ

मृगौला पिडितलाई आर्थिक सहयोग

मङ्सिरः वैवाहिक महिना

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवलबाट मन्त्रालयहरु दाङ सार्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरू भए आन्दोलित

 संघीय निर्वाचन: निराशा भित्रको आशा र आगामी चुनावमा ठूला दललाई चुनौती

परिवर्तनको एक वाणि युवा पुस्ता

रोजगार ईन्स्टिच्युटद्वारा विद्यार्थी सम्मान तथा स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न ।

विश्वकप फुटबल नेपाली दर्शकले हेर्न नपाउने सम्भावना

भारतको दिल्लीमा वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य सङ्कटकाल : प्राथमिक विद्यालय बन्द

खेलाडीलाई निशुल्क स्वास्थ्य विमा,अशक्त तथा ज्येष्ठ खेलाडीलाई निर्वाह भत्ता कार्यक्रम ल्याउने एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाैडेलकाे प्रतिवद्धता

१० तीन लाख बराबरको पुरस्कार वितरण गर्दै सार्वजनिक गर्याे अक्सफोर्ड मा.वि ले प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा ।

प्रदेश १ र कर्णालीको बजेट अधिवेशन सुरु
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • २४ जेठ, काठमाडौं । प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशमा सोमबारदेखि बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ । संघीय सरकारले (जेठ १५ गते) बजेट ल्याएको १५ दिनभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यताका बीच ढिला गरी अधिवेशन बोलाइएको हो ।

    आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार बजेट ल्याउनुपूर्व १५ दिन पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने नियम भएपनि त्यसलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्दै प्रदेश सरकारले ढिला गरी बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।

    प्रदेश १ मा गत बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले सोमबार दिउँसो २ बजेको लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । प्रदेश १ संसद सचिवालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख चन्द्रमणि पोखरेलले सोमबार दिउँसोको लागि बजेट अधिवेशन बोलाइएको जानकारी दिए ।

    कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै समयमा प्रदेशसभा अधिवेशन नबोलाएको प्रदेश १ सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय यसअघि गरेको थियो । कार्यविधिमा यसअघि उल्लेख भएको १५ दिनअघि पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी पाँच दिन बनाइएको छ ।

    त्यस्तै, सोमबार नै कर्णाली प्रदेशको समेत बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ । बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन माग गरेको थियो ।

    प्रदेश सरकारको सिफारिसमा गत शुक्रबार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले सोमबारका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

    कानुनी व्यवस्था अनुसार असार १ गतेभित्र प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल गर्ने प्रचलन छ ।

  • २४ जेष्ठ २०७८, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech