ब्रेकिङ

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सगठन रूपन्देहीकाे २०आैं जिल्ला परिषद, शुभकामना आदानप्रदान तथा सम्मान कार्यक्रम सपन्न

बुटवलको विकास माेडलका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत

वृहत नागरिक आन्दोलनले भन्यो : भण्डारीबाट गणतन्त्रमाथि नै जोखिम

बिहीबारदेखि अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरिने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्यो : राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदममा संसद् पनि दोषी

इन्टरनेट प्याकेजमा टिभीसहित अन्य सेवा ‘बन्डलिङ’ गर्न रोक

अक्सफोर्ड मा.वि बुटवलद्वारा शिक्षक तथा अभिभावक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

जापानमा ठूलो आँधीको चेतावनी : २० लाख मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा जान आग्रह

एमाले सचिवालय बैठक बस्दै

१० जबरामाथि महाअभियोग लगाउने समितिको प्रतिवेदनमा एमाले र लोसपाको फरक मत

नेपाल,खनाल समुहले सर्वोच्चको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निर्णय
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • २४ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रस्ताव नै गलत मनासयले आएको निष्कर्ष निकालेको छ । संसद विघटन ठीक हो भन्ने स्थापित नहुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेपाल समूहको निर्णय छ ।

    प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार पार्टी एकताका निम्ति आहृवान गर्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्, जसमा एमालेलाई ३ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाउने र सर्वोच्चको रिटमा प्रयोग भएको एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुने उल्लेख छ ।

    यसबारे धारणा बनाउन बसेको नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको भर्चुअल बैठकले पार्टी एकता र संसद विघटन अलगअलग मुद्दा भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

    पार्टी एकतासम्बन्धी प्रस्तावमा सर्वोच्चको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बुँदा गलत मनसायबाट राखिएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । ‘सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको हस्ताक्षर संसद् विघटनसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले हस्ताक्षर फिर्ताको प्रस्ताव नै गलत मनसायले राखियो’, बैठकमा सहभागी एक नेता भन्छन् ।

    प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भएको नेपाल समूहको ठहर छ । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफूहरु सर्वोच्च गएको भन्दै नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘संसद विघटन ठीक हो भन्ने पुष्टि नभएसम्म कसरी फिर्ता हुन्छ ?’

    नेताहरुका अनुसार यसअघि भएको अनौपचारिक वार्ताहरुमा पनि ओली पक्षका नेताहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । तर आफूहरुले पार्टी एकता जोगाउन यो प्रस्ताव नल्याउन आग्रह गरेको नेपाल समूहका नेताहरु बताउँछन् ।

    नेपाल समूहको बैठकले अध्यक्ष ओलीले अघि सारेका अन्य बुँदाहरूमा थप प्रष्टता खोजेको छ । ‘जेठ ३ पूर्वको भनेको प्रष्ट भएन । यसबारे प्रष्ट पारिनु पर्छ’, नेताहरुको भनाइ थियो । यसबारे थप प्रष्टता पार्न अध्यक्ष ओलीसँग आग्रह गरेको छ ।

    पार्टी एकताका निम्ति नेता नेपालले २७ वैशाखमा ओलीसमक्ष राखेको ६ बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा अडिग रहने निर्णय बैठकले गरेको नेताहरुले बताएका छन् । ‘यदि साच्चै एकता चाहेको भए हामीले राखेको पार्टी एकतासम्बन्धी प्रस्तावमा प्रष्ट रुपमा उहाँ आउनुपर्छ’, नेपाल समूहका एक नेताले भने ।

    अध्यक्ष ओलीको एकता प्रस्तावमा २ जेठ २०७५ अगाडिको पार्टी संरचना, विधान र नेतृत्वमा फर्किएको उल्लेख नगरी अमूर्त भाषा प्रयोग भएको नेताहरुले बताएका छन् । ‘गल्ती माफी मिनाहा जस्तो कुरा गरिएको छ, तर अध्यक्ष आफैंले गरेको गल्तीबारे केही उल्लेख गरिएको छैन’, बैठक स्रोत भन्छन् ।

    एकताका लागि नेताहरुको रचनात्मक योगदानको आशा गरिएको प्रस्तावमा ‘योगदान गरौं’ भन्ने तत्तपरता नदेखाइएको बैठकको निचोड छ । बैठकले गरेको निर्णय लिखित रुपमा अध्यक्ष ओलीसँग राखिने नेपाल समूहले बताएको छ ।

  • २४ जेष्ठ २०७८, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech