ब्रेकिङ

मृगौला पिडितलाई आर्थिक सहयोग

मङ्सिरः वैवाहिक महिना

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवलबाट मन्त्रालयहरु दाङ सार्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरू भए आन्दोलित

 संघीय निर्वाचन: निराशा भित्रको आशा र आगामी चुनावमा ठूला दललाई चुनौती

परिवर्तनको एक वाणि युवा पुस्ता

रोजगार ईन्स्टिच्युटद्वारा विद्यार्थी सम्मान तथा स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न ।

विश्वकप फुटबल नेपाली दर्शकले हेर्न नपाउने सम्भावना

भारतको दिल्लीमा वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य सङ्कटकाल : प्राथमिक विद्यालय बन्द

खेलाडीलाई निशुल्क स्वास्थ्य विमा,अशक्त तथा ज्येष्ठ खेलाडीलाई निर्वाह भत्ता कार्यक्रम ल्याउने एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाैडेलकाे प्रतिवद्धता

१० तीन लाख बराबरको पुरस्कार वितरण गर्दै सार्वजनिक गर्याे अक्सफोर्ड मा.वि ले प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा ।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयबारे सरकारसँग जवाफ माग्याे
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • काठमाण्डाै जेठ२५, सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

    अब सरकारले असारको ८ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारणबारे सर्वोच्चमा जवाफ दिनुपर्नेछ । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विरुद्धमा अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने/नपर्ने विषयमा छलफल गर्ने निवेदक र सरकार पक्षलाई असार ८ गते सर्वोच्चमा बोलाएको छ ।

    चुनाव घोषणा गरेर सरकार कामचलाउ भइसकेको र संविधान विघटन तथा चुनावकै विरुद्धका मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर संविधान र कानुन मिचेको दाबी गर्दै आठ वटा रिट परेका छन् ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले गएको शुक्रवार जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षका आठ जना मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्रीसहित १० जना र आफ्नै पार्टीका केही नेतालाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो ।

  • २५ जेष्ठ २०७८, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech