ब्रेकिङ

छानबिन समितिको निष्कर्ष : विमला वलीको व्यवहार पदीय मर्यादा विपरीत

पार्टी घोषणाको सातौं दिनमै वामदेव गौतम निष्कासित !

गुल्मीमा बुहारी बलात्कारको आरोपमा जेठाजु पक्राउ

लमजुङका ७६ प्रतिशत पानीमा दिसाजन्य पदार्थको मिश्रण

सुदूरपश्चिममा बजेटको विरोध नगर्न सांसदहरुलाई माओवादी केन्द्रको निर्देशन

मोरङमा आगो लगाएर महिलाको हत्या, श्रीमान पक्राउ

अखिल क्रान्तिकारीको असन्तुष्ट पक्षले राष्ट्रिय भेला आयोजक समिति घोषणा गर्दै

चुनावी रणनीति बनाउन एमाले सचिवालय बैठक आइतबारबाट

विमलालाई जोगाउन मुख्यमन्त्री प्रयत्नशील, छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आलटाल

१० जसपाको केन्द्रीय समिति बैठक वीरगञ्जमा बस्ने

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयबारे सरकारसँग जवाफ माग्याे
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • काठमाण्डाै जेठ२५, सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

    अब सरकारले असारको ८ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारणबारे सर्वोच्चमा जवाफ दिनुपर्नेछ । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विरुद्धमा अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने/नपर्ने विषयमा छलफल गर्ने निवेदक र सरकार पक्षलाई असार ८ गते सर्वोच्चमा बोलाएको छ ।

    चुनाव घोषणा गरेर सरकार कामचलाउ भइसकेको र संविधान विघटन तथा चुनावकै विरुद्धका मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर संविधान र कानुन मिचेको दाबी गर्दै आठ वटा रिट परेका छन् ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले गएको शुक्रवार जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षका आठ जना मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्रीसहित १० जना र आफ्नै पार्टीका केही नेतालाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो ।

  • २५ जेष्ठ २०७८, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech