ब्रेकिङ

मङ्सिरः वैवाहिक महिना

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवलबाट मन्त्रालयहरु दाङ सार्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरू भए आन्दोलित

 संघीय निर्वाचन: निराशा भित्रको आशा र आगामी चुनावमा ठूला दललाई चुनौती

परिवर्तनको एक वाणि युवा पुस्ता

रोजगार ईन्स्टिच्युटद्वारा विद्यार्थी सम्मान तथा स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न ।

विश्वकप फुटबल नेपाली दर्शकले हेर्न नपाउने सम्भावना

भारतको दिल्लीमा वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य सङ्कटकाल : प्राथमिक विद्यालय बन्द

खेलाडीलाई निशुल्क स्वास्थ्य विमा,अशक्त तथा ज्येष्ठ खेलाडीलाई निर्वाह भत्ता कार्यक्रम ल्याउने एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाैडेलकाे प्रतिवद्धता

तीन लाख बराबरको पुरस्कार वितरण गर्दै सार्वजनिक गर्याे अक्सफोर्ड मा.वि ले प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा ।

१० टी–२० विश्वकप : श्रीलंकालाई हराउँदै इंग्ल्याण्ड सेमिफाइनलमा, आयोजक अष्ट्रेलिया बाहिरियो

सिद्धबाबा डाँडा काटिँदैछ भन्ने विषयमा अनावश्यक भ्रम फैलाइयाे : उपप्रधानमन्त्री पाैडेल

‘ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने नीति चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित छैन’

  • हजुरकाे पाेष्ट

  • २६ जेठ,काठमाण्डाै – सरकारले चुरेअन्तर्गकाे सिद्धबाबा डाँडा काटिँदैछ भन्ने विषयमा अनावश्यक भ्रम फैलाइएकाे बताएकाे छ । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आज आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थ मन्त्री विष्णु पाैडेलले सिद्धबाबा डाँडा काटिँदैछ भन्ने विषयमा अनावश्यक भ्रम फैलाइएको भन्दै सरकारले त्यसमा पहिराेबाट बर्सेनि हुने मानवीय क्षति रोक्न सुरुङको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।

    यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा उल्लेख गरिएको बजेट घाटा कम गर्न ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने नीति चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको पनि सरकारले स्पष्ट पारेकाे छ । त्यसरी उत्खनन गरिने ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा खानी तथा भूगर्भ विभागले यसअघि पहिचान गरेका १४ जिल्लाका ९२ खानीबाट मात्र गरिने सरकारी पक्षले स्पष्ट पारेको हो ।

    सरकारले भर्खरैमात्र सार्वजनिक गरेको बजेटको बुँदा नं १९९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने उल्लेख छ । साथै निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा व्यवस्था छ ।

    अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको त्यस बुँदामा चुरे उल्लेख नभए पनि चुरेका नाममा राजनीति गर्न खोजिएको बताउँदै यसले चुरेमा कुनै पनि हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट पारे । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले भने, बुँदा नं १९९ मा चुरेलाई जोड्ने राजनीति भएको छ । चुरेबाट एक डोको ढुङ्गा र एक डोको माटो पनि उत्खनन हुँदैन । चुरे देशको महत्त्वपूर्ण सम्पदा हो । यसको संरक्षणप्रतिको चिन्ता भने स्वाभाविक हो ।

    नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आज आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उहाँले सरकारले संवैधानिक र कानुनी प्रावधान बाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्ने उल्लेख गर्दै यो खानी तथा भूगर्भ विभागले यसअघि पहिचान गरेका ९२ ठाउँकाे खानीबाट उत्खनन गरिने नीति भएको जानकारी दिए । खानीजन्य वस्तु उत्खनन र निर्यात गर्दा वातावरणीय सन्तुलन खलबलिनेप्रति सरकार पूर्ण सचेत रहेको उनकाे भनाइ थियो ।

    अर्थसचिव शिशिर ढुङ्गानाले निकासीयोग्य वस्तुको तुलनात्मक लाभका आधारमा त्यस नीति ल्याइएको बताउँदै विश्वका विभिन्न देशले आफूसँग भएको वस्तु र सेवा निकासी र व्यापार गरेरै प्रगति हासिल गरेको दृष्टान्त समेत प्रस्तुत गरे ।

     

  • २६ जेष्ठ २०७८, बुधबार प्रकाशित

  • Nabintech