ब्रेकिङ

एमालेवाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाइ छत्रदेवमा प्रशिक्षण, आफ्नाे अडान कायमै

छानबिन समितिको निष्कर्ष : विमला वलीको व्यवहार पदीय मर्यादा विपरीत

पार्टी घोषणाको सातौं दिनमै वामदेव गौतम निष्कासित !

गुल्मीमा बुहारी बलात्कारको आरोपमा जेठाजु पक्राउ

लमजुङका ७६ प्रतिशत पानीमा दिसाजन्य पदार्थको मिश्रण

सुदूरपश्चिममा बजेटको विरोध नगर्न सांसदहरुलाई माओवादी केन्द्रको निर्देशन

मोरङमा आगो लगाएर महिलाको हत्या, श्रीमान पक्राउ

अखिल क्रान्तिकारीको असन्तुष्ट पक्षले राष्ट्रिय भेला आयोजक समिति घोषणा गर्दै

चुनावी रणनीति बनाउन एमाले सचिवालय बैठक आइतबारबाट

१० विमलालाई जोगाउन मुख्यमन्त्री प्रयत्नशील, छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आलटाल

लुम्बिनी प्रदेश सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम पारितः सरकारलाइ लाई राहत
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • ३० जेठ बुटवल । लुम्बिनी सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।

    आज प्रदेशसभा बैठकले बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो । यसले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारलाई राहत मिलेको छ । योसँगै अब लुम्बिनी सरकारलाई आगामी वर्षको बजेटका लागि बाटो खुलेको छ ।

    प्रदेश सरकारमा सहभागी सत्तारुढ एमालेका ३८ र जसपाका ४ सांसदले समर्थन गरेकाले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले जानकारी दिए ।

    प्रदेशसभामा विपक्षी दलमा कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जसपा उपेन्द्र समूहका २ र जनमोर्चाका १ विपक्षी गठबन्धनमा छन् ।

    विपक्षी दलहरुले सरकार अल्पमतमा रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नमिल्ने बताइरहेको समयमा आइतबार बहुमतले पास भएको हो ।

    प्रदेशसभामा सभामुख घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा माओवादी केन्द्रका सचेतक तुलाराम घर्तीले समय मागेका थिए । तर घर्तीले कानुन बमोजिम यसलाई अगाडि बढाउने भन्दै नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए । उनले दलीय विषयमा चित्त नबुझे बाँकी समयमा छलफल गर्न सकिने बताएका थिए ।

    यसअघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विपक्षी दलले सरकारको वैधानिकताका विषयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेशसभामा सरकारलाई कानुनी रुपमा वैधताको कुनै अड्चन नभएको बताएका थिए । एमाले र जसपाका केही सांसदको विषयमा अदालती टुंगो लागेपछि सबै दलको कानुनी अड्चन हट्ने र यसले निर्णय लिने उनको भनाइ थियो ।

    प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ साहले जेठ २५ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

    विपक्षी गठबन्धनले आफूहरूको बहुमत हुँदा हुँदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए ।

  • ३० जेष्ठ २०७८, आईतवार प्रकाशित

  • Nabintech