ब्रेकिङ

मृगौला पिडितलाई आर्थिक सहयोग

मङ्सिरः वैवाहिक महिना

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवलबाट मन्त्रालयहरु दाङ सार्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरू भए आन्दोलित

 संघीय निर्वाचन: निराशा भित्रको आशा र आगामी चुनावमा ठूला दललाई चुनौती

परिवर्तनको एक वाणि युवा पुस्ता

रोजगार ईन्स्टिच्युटद्वारा विद्यार्थी सम्मान तथा स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न ।

विश्वकप फुटबल नेपाली दर्शकले हेर्न नपाउने सम्भावना

भारतको दिल्लीमा वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य सङ्कटकाल : प्राथमिक विद्यालय बन्द

खेलाडीलाई निशुल्क स्वास्थ्य विमा,अशक्त तथा ज्येष्ठ खेलाडीलाई निर्वाह भत्ता कार्यक्रम ल्याउने एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाैडेलकाे प्रतिवद्धता

१० तीन लाख बराबरको पुरस्कार वितरण गर्दै सार्वजनिक गर्याे अक्सफोर्ड मा.वि ले प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम पारितः सरकारलाइ लाई राहत
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • ३० जेठ बुटवल । लुम्बिनी सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।

    आज प्रदेशसभा बैठकले बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो । यसले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारलाई राहत मिलेको छ । योसँगै अब लुम्बिनी सरकारलाई आगामी वर्षको बजेटका लागि बाटो खुलेको छ ।

    प्रदेश सरकारमा सहभागी सत्तारुढ एमालेका ३८ र जसपाका ४ सांसदले समर्थन गरेकाले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले जानकारी दिए ।

    प्रदेशसभामा विपक्षी दलमा कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जसपा उपेन्द्र समूहका २ र जनमोर्चाका १ विपक्षी गठबन्धनमा छन् ।

    विपक्षी दलहरुले सरकार अल्पमतमा रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नमिल्ने बताइरहेको समयमा आइतबार बहुमतले पास भएको हो ।

    प्रदेशसभामा सभामुख घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा माओवादी केन्द्रका सचेतक तुलाराम घर्तीले समय मागेका थिए । तर घर्तीले कानुन बमोजिम यसलाई अगाडि बढाउने भन्दै नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए । उनले दलीय विषयमा चित्त नबुझे बाँकी समयमा छलफल गर्न सकिने बताएका थिए ।

    यसअघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विपक्षी दलले सरकारको वैधानिकताका विषयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेशसभामा सरकारलाई कानुनी रुपमा वैधताको कुनै अड्चन नभएको बताएका थिए । एमाले र जसपाका केही सांसदको विषयमा अदालती टुंगो लागेपछि सबै दलको कानुनी अड्चन हट्ने र यसले निर्णय लिने उनको भनाइ थियो ।

    प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ साहले जेठ २५ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

    विपक्षी गठबन्धनले आफूहरूको बहुमत हुँदा हुँदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए ।

  • ३० जेष्ठ २०७८, आईतवार प्रकाशित

  • Nabintech