ब्रेकिङ

फुट्ने भयो जसपा, अलग हुन बाबुराम र उपेन्द्र सहमत

रुससँग लड्न थप सहयोग माग

८ वर्षपछि नेपाल फर्किए अरुणिमा लम्साल

निजगढमा विमानस्थल बनाउने कि नबनाउने : न्यायाधीशहरुबीच बाझियो मत (पूर्णपाठ)

नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न उच्च तहमा छलफल भइरहेको छ : गृहमन्त्री खाँण

अनावश्यक ढंगले जमिन प्लटिङ गर्दा अन्नबाली उत्पादनमा कमी आउन थाल्यो : ओली

माधव नेपाललाई योगेश भट्टराईको शुभकामना- २ सय वर्ष बाच्नु, सधैँ पदमा रहनु

युक्रेन युद्धयता पुटिन पहिलोपल्ट विदेश यात्रामा

नवनियुक्त ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले लिए शपथ

१० निवर्तमान श्रममन्त्री श्रेष्ठले भने– माननीय छँदैछु अर्को मन्त्री हुन सकिएला

मिडिया विधेयकमा सच्याउन पर्ने कुरा छलफल पछि परिवर्तन गर्न सकिन्छः लुम्बिनी प्रदेश, कानून मन्त्री आचार्य

विधेयकका कुनैपनि कुरा अपरिवर्तनीय होइनन्,

  • हजुरकाे पाेष्ट

  • ३१ जेठ,बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्यले मिडिया विधेयकमा भएका असंगतीबारे आफू जानकार रहेको बताएका छन् ।  विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मसँग बाझिने कुनै बुँदा रहेमा छलफलका लागि आउन पत्रकार महासंघलाई आग्रह गरेका छन् ।

    उनले भने–‘विधेयक संघीय सरकारका कानूनसँग बाझिएका र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरित रहेको भन्ने कुराहरु आएको छ । विधेयकका कुनैपनि कुरा अपरिवर्तनीय होइनन्, त्यसैले पत्रकारहरुलाई चित्त नबुझेका कुरामा छलफल गर्न आउन आह्वान गर्छु ।’

    जेठ २४ गते प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा प्रदेश सञ्चार परिषद्को गठन स्वरुप, सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरण तथा दण्ड, जरिमानाका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरु प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरित भएको भन्दै पत्रकार महासंघले पुनर्लेखनको माग गरेको छ । माग पुरा नभए आन्दोलनमा उत्रने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।

    मन्त्री आचार्यले निवर्तमान कानून मन्त्री हुँदा अघिल्लो मन्त्रिपरिषदबाट पास भइसकेकाले विधेयकलाई फेरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजान नमिल्ने जिकिर गरे । तर, विधेयक छलफलकै क्रममा रहेकाले विषयगत समितिका छलफलहरुमा चित्त नबुझेका बुँदाहरुमाथि छलफल गरेर सच्याउन भने सकिने उनको भनाई थियो ।

    विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘प्रदेश सञ्चार परिषद्को अध्यक्षमा कानून मन्त्री नै रहने’ व्यवस्था पनि अपरिवर्तनीय नरहेको मन्त्री आचार्यले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमलाई लागु हुनेगरी एकीकृत कानून निर्माण गर्न लागेको पनि उनले जानकारी दिए ।

    प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले संचार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कदै गर्न सक्ने दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखिएको छ । सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकको आठौं परिच्छेदको दफा ६९, ७०, ७१ र ७२ मा संचार माध्ययम तथा पत्रकाहरुलाई जरिमाना र दण्डको व्यवस्था गरिएको छ । पत्रकार महासंघसहित प्रेस स्वतन्त्रतासँग सरोकार राख्नेहरुले दर्ता भइसकेको विधेयक निषेधात्मक र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खालको रहेको बताएका छन् ।

  • ३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech