ब्रेकिङ

मृगौला पिडितलाई आर्थिक सहयोग

मङ्सिरः वैवाहिक महिना

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवलबाट मन्त्रालयहरु दाङ सार्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरू भए आन्दोलित

 संघीय निर्वाचन: निराशा भित्रको आशा र आगामी चुनावमा ठूला दललाई चुनौती

परिवर्तनको एक वाणि युवा पुस्ता

रोजगार ईन्स्टिच्युटद्वारा विद्यार्थी सम्मान तथा स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न ।

विश्वकप फुटबल नेपाली दर्शकले हेर्न नपाउने सम्भावना

भारतको दिल्लीमा वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य सङ्कटकाल : प्राथमिक विद्यालय बन्द

खेलाडीलाई निशुल्क स्वास्थ्य विमा,अशक्त तथा ज्येष्ठ खेलाडीलाई निर्वाह भत्ता कार्यक्रम ल्याउने एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाैडेलकाे प्रतिवद्धता

१० तीन लाख बराबरको पुरस्कार वितरण गर्दै सार्वजनिक गर्याे अक्सफोर्ड मा.वि ले प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा ।

आज सातवटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्ने
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • असार १ ,काठमाण्डौ – सातवटै प्रदेश सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन अनुसार हरेक असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार आज सबै प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।

    केन्द्र सरकारले सात प्रदेश सरकारलाई १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँका लागि चार किसिमको अनुदानको सीमा दिएको छ । राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेशले झण्डै ६३ अर्ब रुपैयाँ पाउँदैछन्। यसबाहेक एक खर्बभन्दा धेरै रकममा भने ५५ देखि ६५ अर्ब रुपैयाँ बचत बजेट हुनेछ । गएका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि प्रदेशहरुको खर्च स्थिति कमजोर छ ।

    वैशाख मसान्तसम्म सातै प्रदेशले औसत ३५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्ममा ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । दुई महिनामा थप २५ प्रतिशत बजेट खर्च हुनसक्दा प्रदेशहरूको औसत खर्च ६० प्रतिशत हुने अनुमान छ ।

    गएको वर्षजस्तै ठूलो आकारको बजेट देखाउन केन्द्र सरकारबाट ऋण लिएर पूर्ति गर्ने शीर्षकमा बजेट ल्याइयो भने १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट बढ्ने सम्भावना रहेको छ । केन्द्र सरकारबाट ऋण नउठाउने गरी बजेट ल्याइयो भने बजेटको आकार चालु वर्षको भन्दा कम हुने सम्भावना रहेको छ ।

    आउँदो आर्थिक २०७८/७९ का लागि प्रदेश-१ सरकाले १६ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । प्रदेश-२ का लागि आउँदो वर्षका लागि केन्द्रबाट ५० करोड रुपैयाँ अनुदान बढेको छ । गएको वर्ष १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको यो प्रदेशले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन भएको छ । यस्तै केन्द्र सरकारले वाग्मती प्रदेशका लागि दिने अनुदान अरु प्रदेशको तुलनामा निकै घटेको छ ।

    आउँदो आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारले वाग्मती प्रदेशका लागि १४ अर्ब ७२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गएको वर्ष १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । वाग्मती प्रदेशमा अनुदान मात्रै ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले घटेको छ ।

    गण्डकी प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले आउँदो वर्षका लागि १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । केही दिनअघि मात्रै सरकार परिवर्तन भएकाले सानो आकारको बजेट ल्याउने यो प्रदेशको तयारी रहेको छ । मन्त्रालय बाँडफाँड नभएकाले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल आफैँले बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

    यस्तै गएको वर्षको तुलनामा १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ धेरै अनुदान पाएको लुम्बिनी प्रदेशले आउँदो वर्षको बजेटको आकार बढाउने तयारी गरेको छ । दाङमा प्रदेश राजधानी बनाउने संरचना विस्तारका लागि पनि यो वर्ष लुम्बिनी प्रदेशले ऋण लिएर पनि बजेटको आकार ठूलो देखाउने तयारी गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले १५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।

    यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा आउँदो वर्षका लागि अनुदान मात्रै ७७ करोड रुपैयाँले बढेर १५ अर्ब ५५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चालु वर्षको १० महिनाको अवधिमा कर्णाली सरकारले २३ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले दिने अनुदान रकम ३७ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । आउँदो वर्षका लागि १४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ केन्द्र सरकारले अनुदान दिने भएको हो ।

  • १ असार २०७८, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech