ब्रेकिङ

फुट्ने भयो जसपा, अलग हुन बाबुराम र उपेन्द्र सहमत

रुससँग लड्न थप सहयोग माग

८ वर्षपछि नेपाल फर्किए अरुणिमा लम्साल

निजगढमा विमानस्थल बनाउने कि नबनाउने : न्यायाधीशहरुबीच बाझियो मत (पूर्णपाठ)

नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न उच्च तहमा छलफल भइरहेको छ : गृहमन्त्री खाँण

अनावश्यक ढंगले जमिन प्लटिङ गर्दा अन्नबाली उत्पादनमा कमी आउन थाल्यो : ओली

माधव नेपाललाई योगेश भट्टराईको शुभकामना- २ सय वर्ष बाच्नु, सधैँ पदमा रहनु

युक्रेन युद्धयता पुटिन पहिलोपल्ट विदेश यात्रामा

नवनियुक्त ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले लिए शपथ

१० निवर्तमान श्रममन्त्री श्रेष्ठले भने– माननीय छँदैछु अर्को मन्त्री हुन सकिएला

आज लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट प्रस्तुत गरिँदै , प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र रोजगारी
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • १ असार बुटवल-लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। बजेटले स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए।

    गत वर्ष ३७ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदै छ । गत वर्षको तुलनामा २ देखि साढे ३ अर्ब बढीको बजेट आउने आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

    आगामी वर्षको बजेटमा ससर्त र समपूरक बजेटसहित झन्डै ४ अर्ब बजेट प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पाउनेछ । त्यसबाहेक कोभिड कोषबाट खर्च गर्ने र महामारीमै खर्च गर्न मिल्ने गरी सरकारकै अर्थ विविध शीर्षकमा पनि ठूलै रकम रहनेछ ।

    आर्थिक मामिलामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता चौधरीले स्वास्थ्यलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार भएको बताए । बजेटको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य, कृषि, बेरोजगारी अन्त्य, आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानमै रहने उनले बताए ।

    सरकारले आगामी वर्षका लागि महत्त्वाकांक्षी र नयाँ योजना कुनै पनि समावेश गरेको छैन । गत वर्षदेखिका राम्रा मानिएका मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम, स्मार्ट कृषिलगायतका अभियानमुखी कार्यक्रम निरन्तर हुनेछन् ।

    त्यस्तै सडक, पुल, सिँचाइ, विद्युत्लगायतका पूर्वाधार विकासका क्रमागत योजनाका लागि पनि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन हुने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चौधरीले बताए ।

    रोजगारी सिर्जना गर्ने साना तथा मझौला उद्योग स्थापना, कृषिमा युवा सहभागिता, रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने सहकारी संस्थालगायतका कार्यक्रम पनि सरकारको प्राथमिकतामा छन् ।

  • १ असार २०७८, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech