ब्रेकिङ

मृगौला पिडितलाई आर्थिक सहयोग

मङ्सिरः वैवाहिक महिना

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवलबाट मन्त्रालयहरु दाङ सार्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरू भए आन्दोलित

 संघीय निर्वाचन: निराशा भित्रको आशा र आगामी चुनावमा ठूला दललाई चुनौती

परिवर्तनको एक वाणि युवा पुस्ता

रोजगार ईन्स्टिच्युटद्वारा विद्यार्थी सम्मान तथा स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न ।

विश्वकप फुटबल नेपाली दर्शकले हेर्न नपाउने सम्भावना

भारतको दिल्लीमा वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य सङ्कटकाल : प्राथमिक विद्यालय बन्द

खेलाडीलाई निशुल्क स्वास्थ्य विमा,अशक्त तथा ज्येष्ठ खेलाडीलाई निर्वाह भत्ता कार्यक्रम ल्याउने एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाैडेलकाे प्रतिवद्धता

१० तीन लाख बराबरको पुरस्कार वितरण गर्दै सार्वजनिक गर्याे अक्सफोर्ड मा.वि ले प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने काम राेक्न सर्वोच्च अदालतकाे आदेश

‘राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुहरू मुलुकका दुर्लभ सम्पत्ति र धरोहर रहेकाे ठहर

  • हजुरकाे पाेष्ट

  • असार ७ काठमाण्डाै
    सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने गरी सरकारले ल्याएको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्टले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनका लागि संशोधन गरेर ल्याएको कार्यनीतिमा रोक लगाएको हो ।

    सरकारले गएको जेठ १३ गते संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन कार्यनीति संशोधन गरेको थियो । ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको मात्र (राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने सर्तमा) विद्युत् उत्पादन गर्न सहमति दिन सक्ने व्यवस्था थियो । त्यस्ता विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा पानीकाे बहाव ५० प्रतिशत प्राकृतिक रूपमै छाड्नुपर्ने व्यवस्था कार्यनीतिमा थियो । यो कार्यनीति सच्याउँदै सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाउने निर्णय गराएको थियो ।

    यो कार्यनीति संशोधन गर्दै १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाका लागि ५० प्रतिशत, १ देखि १० मेगावाटसम्मका लागि ३५ प्रतिशत, १० देखि २५ मेगावाटसम्मका लागि ३० प्रतिशत, २५ देखि १०० मेगावाटसम्मका लागि २० प्रतिशत र १०० देखि २५० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाका लगि १० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह कायम हुनेगरी पानीको प्रवाह निर्वाध खुला छाडे पुग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

    यो व्यवस्थालाई रोक लगाउँदै सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुलाई देशको धरोहर रहेको उल्लेख छ । ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुहरू मुलुकका दुर्लभ सम्पत्ति र धरोहर हुन् । यसलाई संरक्षण गर्नु सबैका कर्तव्य र दायित्व हो,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

    सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकको प्रकृति र गौरवसँग जोडिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्नेगरी औचित्य र विवेकसम्मत कारणविना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५, ५ (ङ), ५ (च) र ५ (ञ) मा रहेको प्रावधानको अन्तर्निहित भावनाविपरीत तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित उल्लिखित सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने देखियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रकृतिले दिएको उपहारको मूल्यसँग विकासको क्रियाकलापले दिने लाभको तुलना हुन सक्दैन ।’

  • ७ असार २०७८, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech