ब्रेकिङ

माधव नेपाललाई योगेश भट्टराईको शुभकामना- २ सय वर्ष बाच्नु, सधैँ पदमा रहनु

युक्रेन युद्धयता पुटिन पहिलोपल्ट विदेश यात्रामा

नवनियुक्त ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले लिए शपथ

निवर्तमान श्रममन्त्री श्रेष्ठले भने– माननीय छँदैछु अर्को मन्त्री हुन सकिएला

अश्लील र अपाच्य शैलीका तीज गीत बनाए कारबाही हुने

आयरल्यान्डसँगको पहिलो टी–२० क्रिकेटमा भारत ७ विकेटले विजयी

विद्यालय गएका छात्र खोलामा मृत फेला

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत बेरी फिर्ता जाँदै, नामिबियाको राजदूतमा नियुक्त

नयाँ मन्त्रीहरुको शपथ आज

१० प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बस्नेतलाई नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

जसपाले कारवाही गरेका लुम्बिनी प्रदेशका चार प्रदेशसांसदको मुद्दा पूर्ण इजलासबाट टुंगो लाग्ने
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • असार ७ काठमाडौं
    जनता समाजवादी पार्टी जसपाले कारवाही गरेका लुम्बिनी प्रदेशका चार प्रदेशसांसदको मुद्दा पूर्ण इजलासबाट टुंगो लाग्ने भएको छ ।

    सर्वोच्च अदालतका न्याायाधीसद्वय दीपककुमार कार्की र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले प्रदेशसभा सांसदको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ । जसपाको बहुमत कार्यकारिणीको हस्ताक्षरसहितको निर्णयको आधारमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले चार सांसदलाई पदमुक्त गरेको थियो ।

    पार्टी निर्णय विपरित मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी भएपछि जसपाले सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई सांसद पदबाट निस्काशन गरेको थियो । हाल मन्त्री समेत रहेका चारैजना प्रदेशसभाको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए । सर्वोच्चले उनीहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

    न्यायाधीसद्वय कार्की र फुयाँलको आदेशमा रिटको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै यही असरा २१ गते पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भएको छ । आदेशमा मन्य विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ आए पनि प्रदेश निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ आउन बाँकी रहेको समेत जनाइएको छ ।

    लुम्बिनी सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनले गत बैशाख ६ गते प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको ३ घण्टा नवित्दै हस्ताक्षर गरेका तीन जनासहित चार सांसद पोखरेल सरकारमा सहभागी भएका थिए ।

    त्यसपछि जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणीको बहुमतले उनीहरुलाई पार्टीबाट निस्काशन गर्दै सांसद पदबाट समेत निस्काशन गर्न प्रदेशसभालाई पत्राचार गरेको थियो ।

  • ७ असार २०७८, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech