ब्रेकिङ

कम्युनिष्ट पार्टीहरु कहिल्यै विदेशीसामु लम्पसार पर्दैनन् : नेपाल

नयाँ–नयाँ प्रविधिबाट हुने डिजिटल कारोबारको अध्ययन लेखा परीक्षकहरुले गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

मन्त्री फेर्ने पार्टीको निर्णय प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीका कारण कार्यान्वन भएन : सांसद चौधरी

नेकपा एसमा खैलाबैला : मन्त्री हेरफेरविरुद्ध उभिए १० सांसद

नेप्से परिसूचक १३.७८ अंकले बढ्यो

कर घटाउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका उद्योगी भन्छन् – यस्तै नीति रहे देश श्रीलंका बन्छ

सांसदहरुले भने, ‘यौन हिंसामा परेका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्छ’

नेपालमा फेरि बढ्न थाले संक्रमित, १२ जना निको हुँदा ४९ जना थपिए नयाँ संक्रमित

पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य घटाउन सरकारलाई सांसदको ध्यानाकर्षण

१० वायुसेवा निगममा महाप्रबन्धकको अस्थायी जिम्मेवारी ज्वारचनलाई

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतकाे अन्तरिम आदेश
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • असार ८ काठमाण्डाै
    सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

    कामचलाउ सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार नहुने भन्दै गएको जेठ २१ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत नौ जनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । त्यही रिटमा आज सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

    गएको जेठ २१ र २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको थप नियुक्ति, संविधान अनुकूल भएको नभइ संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको र यी निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसअघि कै मन्त्रिहरू कायम रहने आदेशमा उल्लेख छ ।

    सर्वाेच्चको आदेशसँगै उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ तथा राजेन्द्र महतो एवम् मन्त्रीहरू खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशङ्कर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारद मुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानिया पदमुक्त भएका हुन् ।

    यस्तै राज्यमन्त्रीहरू चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमारी विक पदमुक्त भएको सर्वाेच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

    प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेको अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, तथा मन्त्रीहरू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ र लीलानाथ श्रेष्ठको पद भने यथावत् रहेको छ ।

  • ८ असार २०७८, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech