ब्रेकिङ

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सगठन रूपन्देहीकाे २०आैं जिल्ला परिषद, शुभकामना आदानप्रदान तथा सम्मान कार्यक्रम सपन्न

बुटवलको विकास माेडलका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत

वृहत नागरिक आन्दोलनले भन्यो : भण्डारीबाट गणतन्त्रमाथि नै जोखिम

बिहीबारदेखि अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरिने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्यो : राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदममा संसद् पनि दोषी

इन्टरनेट प्याकेजमा टिभीसहित अन्य सेवा ‘बन्डलिङ’ गर्न रोक

अक्सफोर्ड मा.वि बुटवलद्वारा शिक्षक तथा अभिभावक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

जापानमा ठूलो आँधीको चेतावनी : २० लाख मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा जान आग्रह

एमाले सचिवालय बैठक बस्दै

१० जबरामाथि महाअभियोग लगाउने समितिको प्रतिवेदनमा एमाले र लोसपाको फरक मत

निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भैरहेको ,५ दलका शीर्ष नेताको आरोप
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • असार ८,काठमाडौं
    पाँच विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकाले देशलाई झनपछि झन संकटको भूमरीमा धकेलेको आरोप लगाएका छन् ।

    सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेलगत्तै विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारले जतासुकै हस्ताक्षेप, दबाब र धम्की दिएर राष्ट्रलाई नै गम्भीर संकटमा धकेलेको बताएका हुन् । गठबन्धनले स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम गर्ने बाटोमा ओली र उनको सरकार गएको आरोप लगाएका छन् ।

    कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षडयन्त्र भइरहेको आरोप लगाइएको छ ।

    विज्ञप्तिमा भनिएको छ,, ‘निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कानूनी व्यवस्था, स्थापित मान्यता र परम्पराको निरन्तर उल्लंघन गर्दै निर्धारित जिम्मेवारी अनुरूप निष्पक्ष रूपमा काम नगरी कानून र न्यायसंग असंगत व्यवहार प्रदर्शन गर्नु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो। यस्तो कार्यले अन्ततः लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नै आँच पुर्‍याउँछ। यस्ता गलत गतिविधिहरू अविलम्ब बन्द गरिनुपर्छ।’

    मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सर्वोच्चको आदेश लगत्तै विज्ञप्ती प्रकाशित भए पनि त्यसबारे भने कुनै टिप्पणी गरिएको छैन ।

    गठबन्धनले जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको जिकिर गरेको छ । विज्ञप्तिमाफैत जनताको समृद्धितर्फ अग्रसर हुनुको साटो तीन वर्ष नबित्दै प्रतिगामी पाइला चाल्दै राजनीतिलाई अत्यन्त अस्थीर तुल्याउनुका साथै आन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्‍याइएको आरोप लगाइएको छ ।

    वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संविधानको सर्वोच्चताको उल्लङ्घन गरी स्वेच्छाचारी रूपमा प्रतिनिधि सभाको दुई-दुई पटक विघटन, अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंग लगायत राज्यका निकायहरुको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरुमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलन तथा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न असक्षमता एवम् बाढी, पहिरो र डुवान जस्ता प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको अभाव जस्ता कार्यसमेतले सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ,’

    विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले विज्ञप्तिमा अहिले भइरहेका घटनाक्रम विरूद्ध संयुक्त रूपमा पाइला चाल्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले जनतोको अपेक्षा एवं आवश्यकताप्रतिको जिम्मेवारीबोधका साथ संयुक्त रूपमा पाइला चाल्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जनाएका छन् । यस्तै, देश र जनताको सर्वोपरी हित, संविधान, लोकतन्त्र र कानूनी शासनको संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि आ-आफ्नो स्थानबाट सक्रिय भूमिका खेल्न हामी सम्पूर्ण जिम्मेवार राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा विभिन्न तह, वर्ग, समुदाय र पेशाका जनमुदायमा आह्वान गरेका छन् ।

  • ८ असार २०७८, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech