ब्रेकिङ

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सगठन रूपन्देहीकाे २०आैं जिल्ला परिषद, शुभकामना आदानप्रदान तथा सम्मान कार्यक्रम सपन्न

बुटवलको विकास माेडलका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत

वृहत नागरिक आन्दोलनले भन्यो : भण्डारीबाट गणतन्त्रमाथि नै जोखिम

बिहीबारदेखि अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरिने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्यो : राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदममा संसद् पनि दोषी

इन्टरनेट प्याकेजमा टिभीसहित अन्य सेवा ‘बन्डलिङ’ गर्न रोक

अक्सफोर्ड मा.वि बुटवलद्वारा शिक्षक तथा अभिभावक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

जापानमा ठूलो आँधीको चेतावनी : २० लाख मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा जान आग्रह

एमाले सचिवालय बैठक बस्दै

१० जबरामाथि महाअभियोग लगाउने समितिको प्रतिवेदनमा एमाले र लोसपाको फरक मत

केन्द्र प्रदेश सरकार र संसदमा बहस मात्रै गाउँपालिकामा लाेकल रक्सीलाई ‘ब्राण्ड’ बनाउन ऐन पारित

केन्द्र प्रदेश सरकार र संसदमा बहस मात्रै गाउँपालिकामा लाेकल रक्सीलाई ‘ब्राण्ड’ बनाउन ऐन पारित

  • हजुरकाे पाेष्ट

  • गुल्मी । देशै भरिका स्थानिय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याईसकेका छन । बिहीवार करिब ९० प्रतिशत स्थानिय तहले बजेट सार्बजनिक गरेका छन । यसै बिच गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले एउटा नयाँ र सबैलाई झ्याप्प पत्यार नलाग्ने ऐन पारित गरेको छ ।
    केन्द्र र प्रदेशका सरकार र संसदमा कहिलेकाहीँ उठने बहस लोकल रक्सी ब्राण्डिङ गर्ने चर्चा सुनिन लागेको धेरै वर्ष भै सक्यो तर जहिलेपनी यो बिषय छाँयामा पर्दै आयो ।
    तर गुल्मी जिल्लाको मालिका गाउँपालिकाले रक्सीलाई ब्राण्ड बनाउनकाे लागि ऐन नै पारित गरेको छ । यस्तो ऐनले अब समाजमा के हुन्छ त भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । एकथरी मानिसहरु पालिकाले यो एकदमै गलत निर्ण यर्यो भन्छन । अर्को थरी निकै उत्साहित भएका छन । गाउँ कै उत्पादनबाट ब्राण्डिङ मदिरा बनाउन पाउने भएपछी बाहिरको महगो मदिरा ल्याउनु नपर्ने साथै गाउमै स्वरोजगार हुने केहिको तर्क छ ।
    बिहीबार गाउँपालिकाको नवौं गाउँसभाबाट स्थानीय मदिरा ऐन (कोदो तथा खुर्पानीको रक्सी) उत्पादन, ब्राण्डिङ, बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन ऐन बहुमतले पारित भएको हो ।
    स्थानीय स्तरमै उत्पादन हुने कोदो र विभिन्न फलफूलको रसबाट उत्पादन हुने मदिरालाई ब्राण्डको रुपमा ऐन बनाएर अगाडि बढाउने मालिका गाउँपालिका जिल्लामै पहिलो गाउँपालिका बनेको छ । नेपालको सविधान २०७२ को अनुसूची ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त ऐन जारी गरिको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
    उत्पादित लोकल मदिराको गाउँपालिकाले गुणस्तर मापन गरि स्टिकर टास्ने र शिलबन्दी गर्ने बताईएको छ । साथै लोकल मदिरालाई ब्राण्ड बनाउनका लागि विभिन्न निति नियम बनाईएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।गाउँपालिकाले बनाएको नीति तथा नियम भन्दा बाहिर जानेलाई ५० हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था समेत गाउँपालिकाले गरेको छ ।

  • ११ असार २०७८, शुक्रबार प्रकाशित

  • Nabintech