ब्रेकिङ

कम्युनिष्ट पार्टीहरु कहिल्यै विदेशीसामु लम्पसार पर्दैनन् : नेपाल

नयाँ–नयाँ प्रविधिबाट हुने डिजिटल कारोबारको अध्ययन लेखा परीक्षकहरुले गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

मन्त्री फेर्ने पार्टीको निर्णय प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीका कारण कार्यान्वन भएन : सांसद चौधरी

नेकपा एसमा खैलाबैला : मन्त्री हेरफेरविरुद्ध उभिए १० सांसद

नेप्से परिसूचक १३.७८ अंकले बढ्यो

कर घटाउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका उद्योगी भन्छन् – यस्तै नीति रहे देश श्रीलंका बन्छ

सांसदहरुले भने, ‘यौन हिंसामा परेका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्छ’

नेपालमा फेरि बढ्न थाले संक्रमित, १२ जना निको हुँदा ४९ जना थपिए नयाँ संक्रमित

पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य घटाउन सरकारलाई सांसदको ध्यानाकर्षण

१० वायुसेवा निगममा महाप्रबन्धकको अस्थायी जिम्मेवारी ज्वारचनलाई

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि आज तेस्रो दिन पनि संवैधानिक इजलासमा बहस हुँदै
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • असार ११,काठमाडौं
    प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि आज तेस्रो दिन पनि संवैधानिक इजलासमा बहस हुँदैछ ।

    शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि निरन्तर बहसको क्रममा तेस्रो दिनको बहस सुरु भएको छ।

    आज पनि रिट निवेदकका तर्फबाट २९ जना कानून व्यवसायीले बहस गर्दैछन् । रिट निवेदकका वकिलहरुले बहसका लागि ३ देखि ३० मिनेटसम्मको समय निर्धारण गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कृष्णप्रसाद भण्डारी र सतिसकृष्ण खरेलले आधा आधा घण्टा समय पाएका छन् भने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले २५ मिनेटमा आफ्नो बहस सक्नेछन् । यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्य र बाबुराम कुँवरले २०÷२० मिनेट समय छुट्याइएको छ भने अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई १५ मिनेट समय छुट्याइएको छ ।

    पहिलो चरणमा १२ घण्टाको समय पाएका रिट निवेदक पक्षले आज बहस आज सक्दैछन् । त्यसपछि आइतबारबाट विपक्षी बनाइएका सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखका वकिलहरुले बहस गर्नेछन् । त्यसपछि एमीकस क्यूरीका सदस्यहरुले २ घण्टा बहस गर्नेछन् भने रिट निवेदकका वकिलहरुले पुनः ३ घण्टा प्रतिउत्तर बहस गर्नेछन् ।

    गत जेठ ७ गते मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकराको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगमी कात्तिक मंसिरमा आम चुनावकको घोषणा गरेकी थिइन । संविधानको धारा ७६ ५ अनुसार १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका शेरबहादुर देउवालाई दाबी नपुगेको जिकिर गर्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विपक्षी दलहरु त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । देउवासहित १४६ जना सांसदहरु अदालतमा सशरीर उपस्थित भएर रिट दर्ता गराएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध ३० वटा रिट परेका छन् । संवैधानिक इजलासमा अहिले देउवासहितका १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमाथि सुनुवाइ भैरहेको छ ।

  • ११ असार २०७८, शुक्रबार प्रकाशित

  • Nabintech