ब्रेकिङ

मृगौला पिडितलाई आर्थिक सहयोग

मङ्सिरः वैवाहिक महिना

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवलबाट मन्त्रालयहरु दाङ सार्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरू भए आन्दोलित

 संघीय निर्वाचन: निराशा भित्रको आशा र आगामी चुनावमा ठूला दललाई चुनौती

परिवर्तनको एक वाणि युवा पुस्ता

रोजगार ईन्स्टिच्युटद्वारा विद्यार्थी सम्मान तथा स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न ।

विश्वकप फुटबल नेपाली दर्शकले हेर्न नपाउने सम्भावना

भारतको दिल्लीमा वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य सङ्कटकाल : प्राथमिक विद्यालय बन्द

खेलाडीलाई निशुल्क स्वास्थ्य विमा,अशक्त तथा ज्येष्ठ खेलाडीलाई निर्वाह भत्ता कार्यक्रम ल्याउने एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाैडेलकाे प्रतिवद्धता

१० तीन लाख बराबरको पुरस्कार वितरण गर्दै सार्वजनिक गर्याे अक्सफोर्ड मा.वि ले प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा ।

‘प्रधानमन्त्रीबाट संवैधानिक नैतिकता पालना भएन
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • काठमाडौँ — कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले फेरि त्यही पदमा दाबी गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने क्रममा शेरबहादुर देउवालगायत १ सय ४६ जना निवर्तमान सांसदको पक्षबाट बोल्दै उनीहरूले एउटा प्रधानमन्त्री असफल भएपछि अर्कोका लागि बाटो छाड्नुपर्ने तर्क गरे ।

    वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले विश्वासको मत लिनु अनिवार्य सर्त रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नाघेर प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने बताए । उनले कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको त्रास चलिरहेको अवस्थामा मुलुकलाई जबर्जस्ती निर्वाचनमा धकेल्न नहुने सुझाव पनि दिए ।

    अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले संविधानको धारा ७६ ले वैकल्पिक सरकारको सम्भावनालाई ज्यादा जोड दिनुको आधारबारे संविधान निर्माणका क्रममा चलेका चर्चा र छलफल प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको मुर्ख्याइँका बलमा बारम्बार प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले बरु वैकल्पिक सरकार बनोस् भन्ने उद्देश्यले संविधानको धारा ७६ (५) राखिएको बताए ।

    प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सुझाव मान्न राष्ट्रपति बाध्य नहुने उनको तर्क थियो । राष्ट्रपतिले कतिपय अवस्थामा विज्ञहरूको सल्लाह सुझावका आधारमा चल्नुपर्ने भन्दै यसपटक भने ओलीका अनुकूल हुने निर्णय मात्रै गरेको आरोप उनले लगाए । एकपटक विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाएर राष्ट्रपतिले संविधानलाई ‘यान्त्रिक रूपमा’ प्रयोग गरेको उनको टिप्पणी थियो ।

    प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफ र अन्यत्रको अभिव्यक्तिमा समेत आफूले गत पुस ५ मा चालेको कदम सही रहेछ भनेर पुष्टि गर्न खोजेको अधिवक्ता पोखरेलको आरोप थियो । प्रधानमन्त्री संविधानको पालना र कार्यान्वयन गर्न चुकेको तर्क गर्दै उनले संवैधानिक नैतिकताको पालनै नभएको आरोप लगाए । यो विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिका पनि संविधानसम्मत नहरेको उनको भनाइ थियो । ‘भोलि के हुन्छ भन्ने आधारमा आज राष्ट्रपतिले निर्णय लिन मिल्दैन । संविधानअनुसार दाबी पेस गरेपछि विश्वासको मत लिने अवस्था छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन,’ उनले भने ।

    अधिवक्ता सुनील पोखरेलले स्वविवेकमा निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानले नै तोकेको बाहेकका विषयमा अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने दाबी गरे । राष्ट्रपतिबाट संविधानको पालना नभएको जिकिर गर्दै उनले यसपटकको विघटनमा ‘बदनियत’ का बारेमा अदालतबाट व्याख्या हुनुपर्ने माग गरे ।

    वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानमन्त्रीले गरेका असंवैधानिक निर्णयको पालनामा राष्ट्रपति बाध्य नहुने बताए । उनले संविधानको संरक्षणमा राष्ट्रपति भण्डारीले सही भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लगाए ।

  • १२ असार २०७८, शनिबार प्रकाशित

  • Nabintech