काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पदका दुई दाबेदारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेका कागजात सोझै इजलासमा पठाउने तयारी
र्वोच्च अदालतमा तीन दिनदेखि जारी प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहसमा प्रधानमन्त्री पदका दुई दाबेदारले पेस गरेका कागजात र दुवैलाई अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयबारे बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ । तर दुवैथरीले के कस्ता कागजात पेस गरेका छन् भन्नेबारे केही खुलेको छैन ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको कागजात सार्वजनिक गरिएको छैन । कागजातका विषयमा दुवै पक्षले एक/अर्काका विरुद्ध आरोप/प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । ‘कागजात सोझै इजलासमा पठाउने तयारी छ,’ सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखा प्रमुख बाबुराम दाहालले कान्तिपुरलाई भने, ‘इजलासले नै यो कागजात हेर्छ, त्यसपछि आदेशअनुसार काम गर्छौं ।’

के छ ओलीको मागदाबीमा ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति कार्यालयमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार आफूलाई प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दा एमाले संसदीय दलको एउटा पत्र पठाएका थिए । त्यसमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहितको पत्र पनि थियो । ओलीको मागदाबीमा एमाले संसदीय दलमा कति सांसद छन् भन्नेबारे पनि केही नखुलाइएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो । त्यो पत्रमा सांसदहरूको नामावलीसमेत छैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहसका क्रममा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले ओलीको मागदाबीमा सांसदहरूको नामावली र हस्ताक्षरसमेत नभएको बताए । ‘आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भनी मागदाबी गरिएको पत्रमा सांसदहरूको हस्ताक्षरसमेत छैन । कति जना सांसद छन् भन्ने खुलेको छैन,’ उनले भने, ‘राति ११ बजे महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पत्र कसरी राष्ट्रपति कार्यालयले ग्रहण गर्‍यो ? त्यो पनि आश्चर्यजनक छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ ६ गते दिउँसो पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा अब प्रधानमन्त्री पदमा दाबी नगर्ने बताएका थिए । त्यही दिन बेलुका तत्कालीन कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा दाबीसहित १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने तयारी गरेपछि त्यो भन्दा अघि पुगेर ओलीले पदमा मागदाबी गरेका थिए । केही घण्टाको अवधिमा एमाले संसदीय दलको बैठकसमेत बसेको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई जसपाका सबै ३२ सांसदको पनि समर्थन रहेको दाबी गरेका थिए । उनले जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहितको पत्र पेस गरेका थिए । तर संसद् सचिवालयमा दर्ता नभएकाले महतोले संसदीय दलको नेताको मान्यता पाएका थिएनन् ।

दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था भएको जसपामा निर्णयका लागि ठाकुरका साथै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षर पनि आवश्यक पर्छ । यादव पक्षले महतोलाई संसदीय दलको नेता मानेकै थिएन ।
प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञ बाबुराम दाहाल एमालेसँग १ सय २१ सांसद रहेको विषय राष्ट्रपतिको स्वतः जानकारीमा हुने भएकाले पत्रमा संख्या नखुलाइएको बताए । उनले भने, ‘प्रमाण ऐनअनुसार पनि कतिपय विषय स्वतः जानकारी हुनुपर्छ भन्ने छ । यो विषय पनि त्यसैगरी राष्ट्रपतिको जानकारीमा हुनुपर्छ ।’

देउवाको दाबीमा के छ ?
कांग्रेस सभापति एवं तत्कालीन प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले तीन आधारमा दाबी पेस गरेका छन् । उनको पत्रमा आफूलाई कांग्रेसले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको र माओवादी केन्द्रले पनि दलगत निर्णय गरेर त्यसमा समर्थन गरेको उल्लेख छ । उनले अरू दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यले समेत आफूलाई समर्थन गरेको भन्दै १ सय ४९ सांसदको समर्थन गरेको दाबी गरेका थिए । उनले राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलको पनि आफूलाई समर्थन गरेको दाबी गरेका छन् । सुरुको निवेदनमा उनले एमालेका सांसदहरूका बारेमा केही उल्लेख नगरी बहुमत सांसदहरूको आफूलाई समर्थन रहेको भनी १० पानाको विवरण बुझाएका छन् ।

कम्प्युटरमा टाइप गरी प्रिन्ट गरिएको कागजमा कांग्रेसका ६१ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । ६२ देखि ११० नम्बरसम्म माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको हस्ताक्षर छ भने त्यसको क्रमसंख्यामा टिपेक्स लगाएर मिलाइएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसहित १२ जनाको क्रमसंख्या, नाम र हस्ताक्षर सबै हातले लेखिएको छ । एमालेका असन्तुष्ट समूहका ६ सांसदको तालिका पनि नबनाई नामावली लेखेर एउटा पानामा हस्ताक्षर गरिएको छ । अर्को पानामा १५ जनाको हस्ताक्षर छ भने बाँकी पाँच जनाको हस्ताक्षर छ । एमालेका असन्तुष्ट समूहको मात्रै तीन पानामा छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर छ । एमालेका २६ सांसदको हस्ताक्षरपछि अन्तिममा एउटा पानामा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षर छ । अन्तिममा माओवादी केन्द्रले देउवालाई समर्थन गर्ने भनी गरेको निर्णयको प्रतिलिपि संलग्न गरिएको सर्वोच्च स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञ दाहालको विचारमा एउटै दलका सांसदहरूले छुट्टाछुट्टै पानामा हस्ताक्षर गरेर बुझाउनु गलत हो । अन्य प्रयोजनका लागि संकलित हस्ताक्षरको दुरुपयोग भएको उनको तर्क छ । रिट निवेदक पक्षले भने राष्ट्रपति कार्यालयमै पुगेको संख्या बराबरका सांसद सर्वोच्च अदालतमा पनि आएकाले फर्जी भन्ने आरोप स्वतः खण्डित हुने दाबी गर्छ । गत जेठ ६ गते यसरी दाबी परेपछि प्रधानमन्त्री ओली र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाई दलको दायरा नाघेका सांसदलाई कारबाही गरिने भएकाले तिनीहरूको गणना नगर्न आग्रह गरेका थिए ।