ब्रेकिङ

मङ्सिरः वैवाहिक महिना

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवलबाट मन्त्रालयहरु दाङ सार्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरू भए आन्दोलित

 संघीय निर्वाचन: निराशा भित्रको आशा र आगामी चुनावमा ठूला दललाई चुनौती

परिवर्तनको एक वाणि युवा पुस्ता

रोजगार ईन्स्टिच्युटद्वारा विद्यार्थी सम्मान तथा स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न ।

विश्वकप फुटबल नेपाली दर्शकले हेर्न नपाउने सम्भावना

भारतको दिल्लीमा वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य सङ्कटकाल : प्राथमिक विद्यालय बन्द

खेलाडीलाई निशुल्क स्वास्थ्य विमा,अशक्त तथा ज्येष्ठ खेलाडीलाई निर्वाह भत्ता कार्यक्रम ल्याउने एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाैडेलकाे प्रतिवद्धता

तीन लाख बराबरको पुरस्कार वितरण गर्दै सार्वजनिक गर्याे अक्सफोर्ड मा.वि ले प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा ।

१० टी–२० विश्वकप : श्रीलंकालाई हराउँदै इंग्ल्याण्ड सेमिफाइनलमा, आयोजक अष्ट्रेलिया बाहिरियो

प्रतिनिधिसभा विघटन बहस : राष्ट्रपतिले सर्वोच्च पठाएको कागजात ‘सिलबन्दी’ मै
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पदका दुई दाबेदारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेका कागजात सोझै इजलासमा पठाउने तयारी
    र्वोच्च अदालतमा तीन दिनदेखि जारी प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहसमा प्रधानमन्त्री पदका दुई दाबेदारले पेस गरेका कागजात र दुवैलाई अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयबारे बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ । तर दुवैथरीले के कस्ता कागजात पेस गरेका छन् भन्नेबारे केही खुलेको छैन ।

    राष्ट्रपति कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको कागजात सार्वजनिक गरिएको छैन । कागजातका विषयमा दुवै पक्षले एक/अर्काका विरुद्ध आरोप/प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । ‘कागजात सोझै इजलासमा पठाउने तयारी छ,’ सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखा प्रमुख बाबुराम दाहालले कान्तिपुरलाई भने, ‘इजलासले नै यो कागजात हेर्छ, त्यसपछि आदेशअनुसार काम गर्छौं ।’

    के छ ओलीको मागदाबीमा ?
    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति कार्यालयमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार आफूलाई प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दा एमाले संसदीय दलको एउटा पत्र पठाएका थिए । त्यसमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहितको पत्र पनि थियो । ओलीको मागदाबीमा एमाले संसदीय दलमा कति सांसद छन् भन्नेबारे पनि केही नखुलाइएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो । त्यो पत्रमा सांसदहरूको नामावलीसमेत छैन ।

    प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहसका क्रममा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले ओलीको मागदाबीमा सांसदहरूको नामावली र हस्ताक्षरसमेत नभएको बताए । ‘आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भनी मागदाबी गरिएको पत्रमा सांसदहरूको हस्ताक्षरसमेत छैन । कति जना सांसद छन् भन्ने खुलेको छैन,’ उनले भने, ‘राति ११ बजे महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पत्र कसरी राष्ट्रपति कार्यालयले ग्रहण गर्‍यो ? त्यो पनि आश्चर्यजनक छ ।’

    प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ ६ गते दिउँसो पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा अब प्रधानमन्त्री पदमा दाबी नगर्ने बताएका थिए । त्यही दिन बेलुका तत्कालीन कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा दाबीसहित १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने तयारी गरेपछि त्यो भन्दा अघि पुगेर ओलीले पदमा मागदाबी गरेका थिए । केही घण्टाको अवधिमा एमाले संसदीय दलको बैठकसमेत बसेको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई जसपाका सबै ३२ सांसदको पनि समर्थन रहेको दाबी गरेका थिए । उनले जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहितको पत्र पेस गरेका थिए । तर संसद् सचिवालयमा दर्ता नभएकाले महतोले संसदीय दलको नेताको मान्यता पाएका थिएनन् ।

    दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था भएको जसपामा निर्णयका लागि ठाकुरका साथै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षर पनि आवश्यक पर्छ । यादव पक्षले महतोलाई संसदीय दलको नेता मानेकै थिएन ।
    प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञ बाबुराम दाहाल एमालेसँग १ सय २१ सांसद रहेको विषय राष्ट्रपतिको स्वतः जानकारीमा हुने भएकाले पत्रमा संख्या नखुलाइएको बताए । उनले भने, ‘प्रमाण ऐनअनुसार पनि कतिपय विषय स्वतः जानकारी हुनुपर्छ भन्ने छ । यो विषय पनि त्यसैगरी राष्ट्रपतिको जानकारीमा हुनुपर्छ ।’

    देउवाको दाबीमा के छ ?
    कांग्रेस सभापति एवं तत्कालीन प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले तीन आधारमा दाबी पेस गरेका छन् । उनको पत्रमा आफूलाई कांग्रेसले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको र माओवादी केन्द्रले पनि दलगत निर्णय गरेर त्यसमा समर्थन गरेको उल्लेख छ । उनले अरू दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यले समेत आफूलाई समर्थन गरेको भन्दै १ सय ४९ सांसदको समर्थन गरेको दाबी गरेका थिए । उनले राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलको पनि आफूलाई समर्थन गरेको दाबी गरेका छन् । सुरुको निवेदनमा उनले एमालेका सांसदहरूका बारेमा केही उल्लेख नगरी बहुमत सांसदहरूको आफूलाई समर्थन रहेको भनी १० पानाको विवरण बुझाएका छन् ।

    कम्प्युटरमा टाइप गरी प्रिन्ट गरिएको कागजमा कांग्रेसका ६१ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । ६२ देखि ११० नम्बरसम्म माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको हस्ताक्षर छ भने त्यसको क्रमसंख्यामा टिपेक्स लगाएर मिलाइएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसहित १२ जनाको क्रमसंख्या, नाम र हस्ताक्षर सबै हातले लेखिएको छ । एमालेका असन्तुष्ट समूहका ६ सांसदको तालिका पनि नबनाई नामावली लेखेर एउटा पानामा हस्ताक्षर गरिएको छ । अर्को पानामा १५ जनाको हस्ताक्षर छ भने बाँकी पाँच जनाको हस्ताक्षर छ । एमालेका असन्तुष्ट समूहको मात्रै तीन पानामा छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर छ । एमालेका २६ सांसदको हस्ताक्षरपछि अन्तिममा एउटा पानामा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षर छ । अन्तिममा माओवादी केन्द्रले देउवालाई समर्थन गर्ने भनी गरेको निर्णयको प्रतिलिपि संलग्न गरिएको सर्वोच्च स्रोतले बतायो ।

    प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञ दाहालको विचारमा एउटै दलका सांसदहरूले छुट्टाछुट्टै पानामा हस्ताक्षर गरेर बुझाउनु गलत हो । अन्य प्रयोजनका लागि संकलित हस्ताक्षरको दुरुपयोग भएको उनको तर्क छ । रिट निवेदक पक्षले भने राष्ट्रपति कार्यालयमै पुगेको संख्या बराबरका सांसद सर्वोच्च अदालतमा पनि आएकाले फर्जी भन्ने आरोप स्वतः खण्डित हुने दाबी गर्छ । गत जेठ ६ गते यसरी दाबी परेपछि प्रधानमन्त्री ओली र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाई दलको दायरा नाघेका सांसदलाई कारबाही गरिने भएकाले तिनीहरूको गणना नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

  • १२ असार २०७८, शनिबार प्रकाशित

  • Nabintech