ब्रेकिङ

मृगौला पिडितलाई आर्थिक सहयोग

मङ्सिरः वैवाहिक महिना

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवलबाट मन्त्रालयहरु दाङ सार्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरू भए आन्दोलित

 संघीय निर्वाचन: निराशा भित्रको आशा र आगामी चुनावमा ठूला दललाई चुनौती

परिवर्तनको एक वाणि युवा पुस्ता

रोजगार ईन्स्टिच्युटद्वारा विद्यार्थी सम्मान तथा स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न ।

विश्वकप फुटबल नेपाली दर्शकले हेर्न नपाउने सम्भावना

भारतको दिल्लीमा वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य सङ्कटकाल : प्राथमिक विद्यालय बन्द

खेलाडीलाई निशुल्क स्वास्थ्य विमा,अशक्त तथा ज्येष्ठ खेलाडीलाई निर्वाह भत्ता कार्यक्रम ल्याउने एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाैडेलकाे प्रतिवद्धता

१० तीन लाख बराबरको पुरस्कार वितरण गर्दै सार्वजनिक गर्याे अक्सफोर्ड मा.वि ले प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा ।

सीमामा खोइ अनुगमन ?

सीमावर्ती क्षेत्रमा सिर्जित प्रकोप व्यवस्थापनका लागि छुट्टै प्रतिकार्ययोजना लागू गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सुझावसंरचना बनाइसकेपछि हटाउन निकै कठिन पर्ने भएकाले बनाउनै नदिने गरी प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको सक्रियता बढाउन आवश्यक छ  – उमेश मैनाली, पूर्वगृह सचिव

  • हजुरकाे पाेष्ट

  • असार १३ भारतीय सीमावर्ती नेपाली भूभागमा बाढी र डुबानका समस्या समाधान गर्न सरकारले हरेक वर्ष प्रतिकार्य योजना बनाउने गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने गरेको छैन ।

    भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बलमिच्याइँपूर्वक संरचना निर्माण गरिरहे पनि नेपालका तर्फबाट नियमनका लागि प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन र सशस्त्र प्रहरी बलबाट समेत नियमित रूपमा सीमा अनुगमन नै हुन छाडेको छ ।

    गृह मन्त्रालयले यस वर्ष बनाएको ‘मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना’ मा ‘नेपालको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले विभिन्न संरचना निर्माणका कारणले पानीको बहाव/निकास अवरुद्ध भएका स्थान पहिचान गरी समकक्षी संस्थाको समन्वयमा निकास खोल्ने अवरोध हटाउने’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्ययोजनामा ती संरचना किन र कहिले बने अनि कसरी हटाउने भन्नेबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । यस्ता योजना पहिले पनि बन्थे तर न बनाइएका संरचना हटाइएका छन् न नयाँ संरचना निर्माण नै रोकिएको छ । सयौं नेपालीलाई विस्थापन गर्ने गरी हुने डुबानको समस्या समाधान गर्न केन्द्रबाट प्रभावकारी कूटनीतिक पहल पनि भएको देखिँदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले भने भारतीय बलमिच्याइँबाट सिर्जित प्रकोप व्यवस्थापनका लागि छुट्टै प्रतिकार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

    पछिल्लो पटक झापा, सप्तरी, रौतहट, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लासँग जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले अनधिकृत संरचना निर्माण र मर्मत गरेको छ । यी संरचनाका कारण बर्खायाममा तराई–मधेसका थप सीमावर्ती नेपाली डुबान र बाढीको चपेटामा पर्ने निश्चित छ ।

    सीमावर्ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वर्षमा दुई पटक भौगोलिक वस्तुस्थिति बुझ्न अनुगमनमा निस्किने चलन छ । यस्तै, भारतीय समकक्षीसँग वर्षमा दुई पटक बैठक बसेर समस्या समाधानमा पहल गर्ने र त्यसबाट भएन भने परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्ने अभ्यास थियो । सशस्त्र प्रहरीका प्रदेशस्थित वाहिनीपतिहरूले वर्षमा तीन पटक, गण तहबाट कम्तीमा २ महिनामा एक पटक र बीओपी तहमा संयुक्त रूपमै गस्ती गरेर अतिक्रमण र बलमिच्याइँ रोक्ने अभ्यास थियो ।

    भारतीय पक्षबाट नेपाललाई हानि हुने गरी भौतिक संरचना बनाइएका छन्/छैनन् र बनाइएका छन् भने तत्काल रोक्न र बनेका संरचना हटाउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई वर्षमा दुई पटक सीमा क्षेत्रको अनुगमनमा पठाउने गरिएको हो । यसबाट पनि समाधान नभए परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल हुनुपर्छ । गृह मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका पूर्वसहसचिव एकमणि नेपाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबाट सीमा नियमन/अनुगमन र अनधिकृत संरचना बन्न नदिन निर्वाह गर्नुपर्ने चलाखीपूर्ण जिम्मेवारीबोध कमजोर हुँदै जाँदा भारतीय पक्षले फाइदा लिने गरेको बताउँछन् । पछिल्लो पटक कोरोना महामारीका कारण दुवै देशको संयुक्त बैठक पनि नियमित हुन सकेको छैन । कोरोनाकालमै दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा भारतले अनधिकृत संरचना निर्माण गरिसकेको छ ।

    ‘सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नो स्वार्थका संरचना बनाउनु छ भने भारतीय पक्ष निर्माण अवधिभर सम्पर्कमा आउनै चाहँदैन, ७–८ वर्षअघि झापाको प्रजिअ हुँदा मैले भारतीय समकक्षीबाट भएका यस्ता थुप्रै व्यवहार भोगेको छु । सम्पर्क र समन्वयमा आइहाले पनि समस्या थाहा नपाएजस्तो गरेर पन्छिन खोज्छन्,’ नेपालले कान्तिपुरसँग भने । उनले प्रजिअहरूले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सीमाको नियमित अनुगमन गर्ने हो भने दशगजा पारि र कतिपय ठाउँमा सीमावर्ती नदी/खोला तटीय क्षेत्रमा संरचना बनाउन लागेको पाइए रोक्न सकिने तर बनाइसकेपछि हटाउन निकै कठिन पर्ने बताए । पूर्वसहसचिव नेपालले २०७१ सालमा झापाको कुमरखोदसँग जोडिएको दशगजानजिकै अग्लो पक्की सडक बनाउन भारतले रेखांकन गरेको सुइँको सशस्त्र प्रहरीबाट पाएपछि स्थलगत अनुगमनमा गएर रोकेको सुनाए ।

    झापाको मेचीनगर पारि करिब २ किमि लम्बाइको ढुंगाको तटबन्ध भारतले हालै बनाउँदा नेपाल सरकारबाट रोक्ने गरी कुनै प्रयास भएन । रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकानजिकै दशगजा क्षेत्रमा पनि नेपाली भूभाग डुबानमा पार्ने गरी हालै तटबन्धको उचाइ थपिएको छ । त्यसलाई रोक्न पनि प्रशासन निरीह बन्यो । रूपन्देही पारि अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग समानान्तर हुने गरी दशगजानजिकै ६ फिटसम्म अग्लो पारेर पक्की सडक कालोपत्र गर्दा पनि नेपालले त्यसलाई रोक्न असफल भयो ।

    २०५५/५६ ताका बर्दियाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका पूर्वगृह सचिव उमेश मैनाली सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट बनाइएका अनधिकृत संरचना हटाउन प्रजिअले चलाखीपूर्ण प्रशासनिक चातुर्य देखाउनुपर्ने बताउँछन् । त्यसबाट सम्भव भएन भने परराष्ट्रले प्रभावकारी रूपमा कूटनीतिक परिपत्र/संवाद र समन्वयबाट समस्या हल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भइरहेका थिचोमिचो, अतिक्रमण र नेपालविरुद्ध हुने गरेका ज्यादती नयाँ होइन । बर्दियामा छँदा यस्ता थुप्रै समस्या आएका थिए । त्यसलाई रोक्न भारतीय समकक्षीसँग निर्धक्क कुरा राखिन्थ्यो, त्यसको अहिले कमी छ,’ मैनालीले भने । संरचना बनाइसकेपछि हटाउन निकै कठिन पर्ने भएकाले बनाउनै नदिने गरी प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको सक्रियता बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘त्यसबेला जिल्ला तहबाटै सुझबुझपूर्ण तरिकाले समाधान खोथ्यौं, भारतीय पक्ष पनि आफूबाट भएका बलमिच्याइँका घटनाप्रति माफी मागेर पछि हट्थ्यो । खै त अहिले त्यस्तो व्यवहार ?’ उनले भने, ‘खराब छिमेकीको नियति हामीले भोगिरहेका छौं । छिमेकी देशको पीडा र मर्म भारतले बुझिदिएन ।’

  • १३ असार २०७८, आईतवार प्रकाशित

  • Nabintech