ब्रेकिङ

माधव नेपाललाई योगेश भट्टराईको शुभकामना- २ सय वर्ष बाच्नु, सधैँ पदमा रहनु

युक्रेन युद्धयता पुटिन पहिलोपल्ट विदेश यात्रामा

नवनियुक्त ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले लिए शपथ

निवर्तमान श्रममन्त्री श्रेष्ठले भने– माननीय छँदैछु अर्को मन्त्री हुन सकिएला

अश्लील र अपाच्य शैलीका तीज गीत बनाए कारबाही हुने

आयरल्यान्डसँगको पहिलो टी–२० क्रिकेटमा भारत ७ विकेटले विजयी

विद्यालय गएका छात्र खोलामा मृत फेला

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत बेरी फिर्ता जाँदै, नामिबियाको राजदूतमा नियुक्त

नयाँ मन्त्रीहरुको शपथ आज

१० प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बस्नेतलाई नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

‘कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना राष्ट्रिय हितमा नरहेकोले तत्काल राेक्न आग्रह : नरोकिए डटेर सामना गर्ने चेतावनि’
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • १४ असार,बुटवल। कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाविरुद्ध स्याङ्जाका पाँच राजनीतिक दलले विराेध जनाएका छन् । डाइभर्सनको कार्यालय बुटवलमा उद्घाटन गरिएसँगै जिल्लाका पाँच राजनीतिक दलले विरोध जनाएका हुन् । संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै उनीहरूले आयोजना राष्ट्रिय हितमा नरहेको निष्कर्ष निकालेका हुन् । आयोजना राष्ट्रघाती भएको भन्दै उनीहरूले तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।

    नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सोमवार संयुक्त छलफल राखेर कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाले जिल्लाको धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा क्षति पुग्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

    कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कुमार राना, नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक शैलेन्द्र घिमिरे, नेकपा एमाले अध्यक्ष रामचन्द्र भट्टराई, जसपाका अध्यक्ष ख्यामनारायण ढकाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष राजेन्द्र गैह्रेद्वारा हस्तारित प्रेस विज्ञप्तिमा डाभर्सनको आयोजनाले प्राचीन मानव सभ्यताको उद्गम स्थल, सनातन संस्कृतिको धरोहर, शालिकराम पाइने विश्वकै एकमात्र नदी कालीगण्डकीको प्राकृतिक मार्ग परिवर्तन गर्ने गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवम् वातावरणीय पक्षमा नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गरिएकाे छ ।

    यसैगरी कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रका बासिन्दाका जनजीवनमा गम्भीर प्रभाव पर्दा विस्थापित हुने र कृषि क्षेत्र मरुभूमिकरण हुने बताइएकाे छ । निर्माण लागतभन्दा आर्थिक एवम् सामाजिक क्षति बढी हुने देखिएकाले राष्ट्रिय हितमा नभएको र जबरजस्ती कार्यालय स्थापना गरेर अघि बढ्नुमा बदनियत देखिएको पाँच दलको ठहर छ ।

    बृहत् अध्ययन र सरोकारवालासँगको छलफल र परामर्श विना आयोजना अघि नबढाउन सुझाव दिइएको छ । सङ्घीयताका मर्म र भावना विपरीतका कार्यले नेपालीलाई पक्ष र विपक्षमा विभाजन गरी द्वन्द्वमा फसाउँदै विदेशी स्वार्थ पूरा नगर्न विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

    कुनै पनि अर्थमा नेपालकाे हितमा नदेखिएको र आयोजनाको विरुद्धमा पाँच राजनीतिक दल डटेर सामना गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै अर्थ, गृह, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विष्णु पौडेलले उद्घाटन गरेको विषयमा पनि पाँच राजनीतिक दलले त्यही विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

  • १४ असार २०७८, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech