ब्रेकिङ

रोजगार ईन्स्टिच्युटद्वारा विद्यार्थी सम्मान तथा स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न ।

विश्वकप फुटबल नेपाली दर्शकले हेर्न नपाउने सम्भावना

भारतको दिल्लीमा वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य सङ्कटकाल : प्राथमिक विद्यालय बन्द

खेलाडीलाई निशुल्क स्वास्थ्य विमा,अशक्त तथा ज्येष्ठ खेलाडीलाई निर्वाह भत्ता कार्यक्रम ल्याउने एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाैडेलकाे प्रतिवद्धता

तीन लाख बराबरको पुरस्कार वितरण गर्दै सार्वजनिक गर्याे अक्सफोर्ड मा.वि ले प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा ।

टी–२० विश्वकप : श्रीलंकालाई हराउँदै इंग्ल्याण्ड सेमिफाइनलमा, आयोजक अष्ट्रेलिया बाहिरियो

कसैले दार्चुला पुगेर भाषण गर्दैमा लिम्पियाधुरा फिर्ता हुँदैन, : देउवा

प्रचण्डलाई भोट माग्दै बाबुरामले भने– भोलिको प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो

नवलपुर बस दुर्घटनाका ५ जना मृतकको सनाखत

१० शिवराज नगरपालिकाले पनि कार्यपालिका बैठक प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने

‘कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना राष्ट्रिय हितमा नरहेकोले तत्काल राेक्न आग्रह : नरोकिए डटेर सामना गर्ने चेतावनि’
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • १४ असार,बुटवल। कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाविरुद्ध स्याङ्जाका पाँच राजनीतिक दलले विराेध जनाएका छन् । डाइभर्सनको कार्यालय बुटवलमा उद्घाटन गरिएसँगै जिल्लाका पाँच राजनीतिक दलले विरोध जनाएका हुन् । संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै उनीहरूले आयोजना राष्ट्रिय हितमा नरहेको निष्कर्ष निकालेका हुन् । आयोजना राष्ट्रघाती भएको भन्दै उनीहरूले तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।

    नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सोमवार संयुक्त छलफल राखेर कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाले जिल्लाको धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा क्षति पुग्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

    कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कुमार राना, नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक शैलेन्द्र घिमिरे, नेकपा एमाले अध्यक्ष रामचन्द्र भट्टराई, जसपाका अध्यक्ष ख्यामनारायण ढकाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष राजेन्द्र गैह्रेद्वारा हस्तारित प्रेस विज्ञप्तिमा डाभर्सनको आयोजनाले प्राचीन मानव सभ्यताको उद्गम स्थल, सनातन संस्कृतिको धरोहर, शालिकराम पाइने विश्वकै एकमात्र नदी कालीगण्डकीको प्राकृतिक मार्ग परिवर्तन गर्ने गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवम् वातावरणीय पक्षमा नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गरिएकाे छ ।

    यसैगरी कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रका बासिन्दाका जनजीवनमा गम्भीर प्रभाव पर्दा विस्थापित हुने र कृषि क्षेत्र मरुभूमिकरण हुने बताइएकाे छ । निर्माण लागतभन्दा आर्थिक एवम् सामाजिक क्षति बढी हुने देखिएकाले राष्ट्रिय हितमा नभएको र जबरजस्ती कार्यालय स्थापना गरेर अघि बढ्नुमा बदनियत देखिएको पाँच दलको ठहर छ ।

    बृहत् अध्ययन र सरोकारवालासँगको छलफल र परामर्श विना आयोजना अघि नबढाउन सुझाव दिइएको छ । सङ्घीयताका मर्म र भावना विपरीतका कार्यले नेपालीलाई पक्ष र विपक्षमा विभाजन गरी द्वन्द्वमा फसाउँदै विदेशी स्वार्थ पूरा नगर्न विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

    कुनै पनि अर्थमा नेपालकाे हितमा नदेखिएको र आयोजनाको विरुद्धमा पाँच राजनीतिक दल डटेर सामना गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै अर्थ, गृह, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विष्णु पौडेलले उद्घाटन गरेको विषयमा पनि पाँच राजनीतिक दलले त्यही विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

  • १४ असार २०७८, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech