ब्रेकिङ

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सगठन रूपन्देहीकाे २०आैं जिल्ला परिषद, शुभकामना आदानप्रदान तथा सम्मान कार्यक्रम सपन्न

बुटवलको विकास माेडलका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत

वृहत नागरिक आन्दोलनले भन्यो : भण्डारीबाट गणतन्त्रमाथि नै जोखिम

बिहीबारदेखि अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरिने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्यो : राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदममा संसद् पनि दोषी

इन्टरनेट प्याकेजमा टिभीसहित अन्य सेवा ‘बन्डलिङ’ गर्न रोक

अक्सफोर्ड मा.वि बुटवलद्वारा शिक्षक तथा अभिभावक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

जापानमा ठूलो आँधीको चेतावनी : २० लाख मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा जान आग्रह

एमाले सचिवालय बैठक बस्दै

१० जबरामाथि महाअभियोग लगाउने समितिको प्रतिवेदनमा एमाले र लोसपाको फरक मत

सरकारी वकिलको तर्क : बरु छुट्टै बस्न पाइन्छ, अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्न मिल्दैन
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • १५ असार, काठमाडौं । नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले कुनै दलको सांसदले व्यक्तिगत रुपमा अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

    प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गर्दै उनले कुनै दलबाट निर्वाचित सांसदले व्यक्तिगत रुपमा कुनै अर्को पार्टीलाई समर्थन गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

    ‘कानूनी रुपमा छुट्टै बस्न पाइन्छ तर, अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्ने अधिकार सांसदलाई छैन । कि पार्टी फुटाएर जानुपर्‍यो । होइन घरमै (दलभित्रै) बस्छु भन्ने अनि अर्को दललाई समर्थन गर्छु भन्न मिल्दैन’ उनले भने ।

    दलको निर्णय विपरीत अर्को दलको सांसदलाई समर्थन गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै पाण्डेयले यस्तो कामले जनताको मतको अपमान पनि हुने बताए ।

    नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने भनी सिफारिश नगरी कसरी संसद विघटन हुन सक्छ भनी प्रश्न गरे ।

    जवाफमा पाण्डेयले राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आधार नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको भन्दै यस्तो अवस्थामा संसद गइरहनु नपर्ने बताए । ‘पहिला प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने र विश्वासको मत लिन संसदमा जाने हो’ उनले भने ।

    प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि सोधे : नियुक्तिका लागि आधार प्रस्तुत नभएको भए त प्रतिनिधि सभा पठाउनुपर्थेन ? दुवैको दाबी नपुगेपछि विकल्प खोज्नुपर्थ्यो कि पर्थेन ?

    त्यसमा न्यायाधीश मीरा खड्काले थपिन् : राष्ट्रपतिलाई त आधार प्रस्तुत गरेपछि पुगिहाल्यो नि । त्यो जाँच्ने त प्रतिनिधि सभा छँदैछ नि हैन र ?

    तर पाण्डेयले धारा ७६ (५) मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने आधारबारे राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने दाबी गरे ।

    न्यायाधीश मीरा खड्काले फेरि सोधिन् : आधार विश्वसनीय नभएमा भन्ने (व्यवस्था संविधानमा) छैन । आधार नभए रिजेक्ट गर्ने राष्ट्रपतिले हो भने त्यो निर्णयबारे कानुनी पुनरावलोकन गर्ने अधिकार अदालतको होइन ?’

    उनले धारा ७६ (५) मा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिले आधार मात्र हेर्ने र नियुक्त गर्नुपर्ने होइन भनी प्रश्न गरिन् । ‘आधार मात्र भनेको छ, नियुक्त गरेपछि जाँच्ने छ हाउस (प्रतिनिधिसभा) छ न होइन ?’  उनको प्रश्न थियो ।

    नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने हो भनी जवाफ दिए ।

    प्रधानन्यायाधीश जबराले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको दावी अस्वीकार गरेको उदाहरण विश्वका अरु देशमा छ कि छैन भनी प्रश्न गरे ।

    जवाफमा पाण्डेयले भने : नगरेको चाहिँ उदाहरण छैन 

  • १५ असार २०७८, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech