ब्रेकिङ

छानबिन समितिको निष्कर्ष : विमला वलीको व्यवहार पदीय मर्यादा विपरीत

पार्टी घोषणाको सातौं दिनमै वामदेव गौतम निष्कासित !

गुल्मीमा बुहारी बलात्कारको आरोपमा जेठाजु पक्राउ

लमजुङका ७६ प्रतिशत पानीमा दिसाजन्य पदार्थको मिश्रण

सुदूरपश्चिममा बजेटको विरोध नगर्न सांसदहरुलाई माओवादी केन्द्रको निर्देशन

मोरङमा आगो लगाएर महिलाको हत्या, श्रीमान पक्राउ

अखिल क्रान्तिकारीको असन्तुष्ट पक्षले राष्ट्रिय भेला आयोजक समिति घोषणा गर्दै

चुनावी रणनीति बनाउन एमाले सचिवालय बैठक आइतबारबाट

विमलालाई जोगाउन मुख्यमन्त्री प्रयत्नशील, छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आलटाल

१० जसपाको केन्द्रीय समिति बैठक वीरगञ्जमा बस्ने

अध्यादेश जनताका लागि ल्याएको हो : मन्त्री श्रेष्ठ
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • १५ असार, काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको स्पष्ट पारेका छन् ।

    मन्त्रालयमा ६ महिने प्रगति सार्वजनिक गर्न मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले नै आवश्यकताको आधारमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएकाले सरकारकाले जनताको हितका लागि अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारे ।

    मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा १६ वटा अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख छ । सो विवरणलाई उद्दृत गर्दै पत्रकारहरुले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्ने र अध्यादेशबाट नै शासन चलाउने नीति लिएको हो भनी प्रश्न गरेका थिए ।

    पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘मौलिक अधिकारबाट कहिलेसम्म नागरिकलाई हामीले बञ्चित राख्ने ? अध्यादेश भनेको आवश्यकता अनुसार संसद नचलेको बेलामा जारी गर्ने भनेर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हामीले गरेको हो । जनताका लागि ल्याएको हो । अहिले प्रतिपक्षीमा हुँदा उहाँहरुले भन्नुहुन्छ, यो अध्यादेशबाट शासन चलायो भनेर । त्यस्तो होइन ।’

    मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरुबीच असहमति बढ्दै गएको र एउटै टेबलमा बस्ने अवस्था पनि नभएको तथा संसदपनि नभएकाले सरकारले बाध्य भएर अध्यादेश जारी गर्न परेको उनले स्पष्ट पारे । नागरिकता प्रदान सम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्थामा आफूहरुले केही पनि थपघट नगरेको स्पष्ट पारे।

    ‘हाम्रो संविधानले मानिसहरु जन्मेपछि जन्मसिद्ध अधिकार हो नागरिकता भनेको छ ।त्यसकारण आमाबुबाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन् , उसको छोरा छोरीले वंशजको नागरिकता पाउने भनेर हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था अनुसार हामीले फुलस्टप, कमा पनि चेञ्ज नगरेर…, सबै दलको सहमति छ । यसमा अहिले कुनै दलले के भन्छ, फिजी हुन्छ रे । कसरी हुन्छ फिजी ?’

    पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा न्यायीक समितिको क्ष्मता बढाउन सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक सहकार्य गरेको, निशुल्क कानूनी सहायता ४७ जिल्लाबाट विस्तार भएर अहिले ७७ वटै जिल्लामा पुगेको लगायत मन्त्रालयले ६ महिनामा गरेको कार्यसम्पादनको फेयरिस्त प्रस्तुत गरिएको थियो।

  • १५ असार २०७८, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech