ब्रेकिङ

छानबिन समितिको निष्कर्ष : विमला वलीको व्यवहार पदीय मर्यादा विपरीत

पार्टी घोषणाको सातौं दिनमै वामदेव गौतम निष्कासित !

गुल्मीमा बुहारी बलात्कारको आरोपमा जेठाजु पक्राउ

लमजुङका ७६ प्रतिशत पानीमा दिसाजन्य पदार्थको मिश्रण

सुदूरपश्चिममा बजेटको विरोध नगर्न सांसदहरुलाई माओवादी केन्द्रको निर्देशन

मोरङमा आगो लगाएर महिलाको हत्या, श्रीमान पक्राउ

अखिल क्रान्तिकारीको असन्तुष्ट पक्षले राष्ट्रिय भेला आयोजक समिति घोषणा गर्दै

चुनावी रणनीति बनाउन एमाले सचिवालय बैठक आइतबारबाट

विमलालाई जोगाउन मुख्यमन्त्री प्रयत्नशील, छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आलटाल

१० जसपाको केन्द्रीय समिति बैठक वीरगञ्जमा बस्ने

महामारीका बेला न्यायाधीशहरूलाई गाडी किन्न ८१ करोड
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • काठमाडौँ — सार्वजनिक निकायमा हुने फजुल खर्च कटौतीमा जोड दिइरहेको अर्थ मन्त्रालयले महँगा गाडी खरिदका लागि सर्वोच्च अदालतले पठाएका प्रस्तावहरूमा भने निकै उदारता देखाएको छ । प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीशहरूका लागि महँगा गाडी अधिक संख्यामा खरिद गर्न अर्थले बिनारोकटोक स्वीकृति दिइरहेको छ ।

    अर्थमन्त्री भएलगत्तै विष्णु पौडेलले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता मापदण्ड’ जारी गरी सार्वजनिक निकायबाट हुने फजुल खर्च कटौती गरेर प्रशंसा बटुलेका थिए । मापदण्डमा उल्लिखित शीर्षकका लागि बजेट आवश्यकै परे पनि सार्वजनिक निकायले निकासा माग गर्न अर्थ मन्त्रालयसमक्ष निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ । नयाँ गाडी खरिद गर्ने प्रस्ताव त अर्थले हतपत स्वीकृत नै गर्दैन । सर्वोच्चका हकमा भने मन्त्रालयले सहजै स्वीकृति दिने गरेको हो ।

    ‘गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि हालसम्म गाडी खरिद गर्नका लागि सर्वोच्चबाट आएका सबैजसो प्रस्ताव स्वीकृत भइरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘करिब ११६ वटा गाडी खरिद गर्न ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको सहमति र बजेट निकासा गइसकेको छ ।’ जबकि कोभिड–१९ का कारण आर्थिक क्षेत्रमा असर परेको, राजस्व कम संकलन भइरहेको र प्राप्त स्रोतसमेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी खर्चनुपर्ने भन्दै उक्त मापदण्डले सवारीसाधन खरिद गर्न नपाउने व्यवस्थासहित सार्वजनिक निकायहरूमा विभिन्न शीर्षकको खर्च कटौती गरिसकेको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गत मंसिरदेखि लागू मापदण्डअनुसार ‘नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद गर्न’ पाइने छैन । ‘तर अत्यावश्यक अवस्था परी कुनै सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्रै खरिद गर्नुपर्ने’ व्यवस्था मापदण्डले गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै सर्वोच्चले गाडी खरिद गर्न पटक–पटक गरेका प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले अत्यावश्यक वा अनावश्यक नछुट्याई स्वीकृति दिइरहेको छ ।

    हालसम्म ११६ वटा गाडी खरिद गर्न पाउने अर्थको सहमतिअनुसार धेरैजसो खरिद भइसकेका छन् । स्रोतका अनुसार सर्वोच्चले थप गाडी खरिदका लागि नयाँ प्रस्तावहरू पनि पठाइरहेको छ । यसबारे निर्णयको पर्खाइमा सर्वोच्च छ ।

    हालसम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा ३ करोड ३० लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गरेर चढ्न थालिसकेका छन् । ‘सर्वोच्चकै २० जना न्यायाधीशहरूका लागि २ करोड २५ लाखका दरले गाडी खरिद गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘अर्थको सहमतिअनुसार उनीहरूलाई पनि गाडी खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’ उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूका लागिसमेत ८० वटा गाडी खरिद गर्ने सहमति प्राप्त भइसकेको छ । ‘यसमध्ये केही खरिद भइसकेको र केही खरिद हुने प्रक्रियामा छन्,’ स्रोत भन्छ ।

    बहालवाला मात्रै होइन, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूका लागिसमेत सर्वोच्चकै पहलमा यसै वर्ष नयाँगाडी खरिद गरिसकिएको छ । सर्वोच्चको प्रस्तावअनुसार १५ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूका लागि६० लाखका दरले गाडी खरिद भइसकेको छ । ‘उनीहरू सबैलाई उक्त गाडी हस्तान्तरण गरिसकिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

    प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि गाडी, चालक र इन्धन सुविधा पाउँछन् । ‘प्रधानन्यायाधीशहरूलेआफ्नो कार्यकाल सकिने बेलामा सुविधायुक्त महँगो गाडी खरिद गर्ने र अवकाशपछि घर लिएर जाने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ सर्वोच्चका एक अधिकारीले भने, ‘एकैपटक सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई गाडी खरिद गर्नॅका पछाडि रोचक कहानी छ ।’

    उनका अनुसार अवकाश पाएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पनि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने टोयोटाको गाडी लिएरै गए । लामो समयसम्म उनले त्यो गाडी फिर्ता गरेनन् । ‘त्यसपछि केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफूहरूले पुरानो र सस्तो गाडी चढिरहेको तर पराजुलीले महँगो गाडी लिएको विषयमा सर्वोच्चसमक्ष गुनासो गर्न थाले,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सर्वोच्चले सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले हाल प्रयोग गरिरहेको गाडी फिर्ता गर्ने र सबैलाई एकै प्रकारका नयाँ गाडी खरिद गरिदिने उपाय निकाल्यो ।’ त्यसको प्रस्ताव अर्थमा पेस भयो । अर्थका अधिकारीहरूले निर्णय गर्न मानेनन् । त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूका लागि ६० लाखका दरले गाडी खरिद गरी वितरण गरिदिने निर्णय भयो ।

    यो निर्णयअनुसार चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले गाडी सुविधा लिएका छैनन् । रेग्मीले पूर्वप्रधानमन्त्रीसरहको सुविधा पाइरहेकाले यो सुविधा नलिएका हुन् । खासगरी सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूका लागि महँगो गाडी खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयमा समय–समयमा पहिले पनि प्रस्ताव पेस हुने गरेको थियो । ‘पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा पनि केही प्रस्तावहरू आएका थिए,’ अर्थ स्रोत भन्छ । कोभिड–१९ को संक्रमण सुरु भएलगत्तै सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा थप दबाब परेको र रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक निकायलाई नयाँ गाडी खरिद गर्न रोक लगाइएको थियो ।

    ‘अघिल्ला प्रस्तावहरू यो मापदण्ड देखाउँदै हाल जे छ, त्यही प्रयोग गर्नू भन्ने गरेका थियौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, पछिल्लो समय सर्वोच्चको हकमा गाडी खरिद गर्ने प्रस्ताव रोक्न सकिएन । सर्वोच्चमा एकैपटक यति धेरै गाडी खरिद गरेको याद छैन । विगतमा एउटै गाडी ४ जनासम्म पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले प्रयोग गरेको उदाहरणसमेत छ ।’

    अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले प्रस्तावमाथि अध्ययन गरी आवश्यक देखेर नै गाडी खरिदका लागि सहमति दिएको बताए । ‘पछिल्लो समय न्यायाधीशहरूको दरबन्दी थप भएको छ । उहाँहरूलाई कानुनअनुसार नै सेवा सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘हामीले यस्ता प्रस्तावहरू अध्ययन गरेर, आवश्यक हो वा होइन भनेर हेरेर निर्णय गर्ने गरेका छौं । त्यसकारण आवश्यकताको आधारमा नै दिएको हो ।’

    मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश र मुलुकी अपराध संहिता– २०७४ लागू भइसकेपछि अदालतहरूमा कार्यबोझ थपिएको भन्दै न्यायाधीशहरूको दरबन्दी थप गरिएको छ । हाल सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीशको दरबन्दी हो । उच्च अदालतमा १६० जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ । जिल्ला अदालतहरूमा भने २५७ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ ।

    ‘हालको योजनाअनुसार सबै गाडीहरू खरिद गरिसकेपछि अझै माग बढ्ने सम्भावना देखिएको छ,’ सर्वोच्च स्रोत भन्छ, ‘किनभने न्यायाधीशहरू जता गए पनि आफैंले प्रयोग गरिरहेकै गाडी लैजाने चलन छ । आफैंसरहको न्यायाधीशले नयाँ र महँगो गाडी चढेको देखेपछि पुरानो गाडी चढ्नेहरूले दबाब सिर्जना गर्नेछन् । त्यसको उदाहरण पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले गरेको गुनासो र त्यसका आधारमा पाएको नयाँ गाडी हो ।’

  • १६ असार २०७८, बुधबार प्रकाशित

  • Nabintech