ब्रेकिङ

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सगठन रूपन्देहीकाे २०आैं जिल्ला परिषद, शुभकामना आदानप्रदान तथा सम्मान कार्यक्रम सपन्न

बुटवलको विकास माेडलका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत

वृहत नागरिक आन्दोलनले भन्यो : भण्डारीबाट गणतन्त्रमाथि नै जोखिम

बिहीबारदेखि अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरिने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्यो : राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदममा संसद् पनि दोषी

इन्टरनेट प्याकेजमा टिभीसहित अन्य सेवा ‘बन्डलिङ’ गर्न रोक

अक्सफोर्ड मा.वि बुटवलद्वारा शिक्षक तथा अभिभावक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

जापानमा ठूलो आँधीको चेतावनी : २० लाख मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा जान आग्रह

एमाले सचिवालय बैठक बस्दै

१० जबरामाथि महाअभियोग लगाउने समितिको प्रतिवेदनमा एमाले र लोसपाको फरक मत

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिविरूद्ध सर्वोच्चमा पूरक रिट निवेदन दर्ता 
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • काठमाडौँ — लोकसेवा आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा २० पदाधिकारीलाई गरिएको नियुक्तिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट निवेदन दर्ता भएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र विभिन्न संवेधानिक आयोगहरूमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसविरूद्धका मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था नियुक्ति गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेस गरेको पूरक रिट निवेदन दर्ता भएको हो । 

    सहरजिस्ट्रार एवं मुद्दा तथा रिट महाशाखा प्रमुख बाबुराम दाहालले वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पेस गरेको रिट निवेदन बुधबार दर्ता भएको जानकारी दिए ।

    संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेविरूद्ध रिट दर्ता भएपनि सुनुवाइ नभएको, त्यसपछि संवैधानिक परिषद्ले उक्त अध्यादेशको व्यवस्था बमोजिम गरिएको सिफारिसविरूद्ध पनि रिट लिएकोमा विचाराधीन रहेको र यसैबीचमा नियुक्ति समेत गरिएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरेर पूरक रिट निवेदन दायर गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए । ‘अध्यादेश र सिफारिसविरूद्ध रिट दायर गरेको थिए तर सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन,’ त्रिपाठीले भने, ‘फेरि नियुक्ति भएकाले पूक रिट दायर गरेको छु ।’

    अहिलेको पूरक रिटलाई अध्यादेशविरूद्ध र संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरूद्धको मूल रिट निवेदनसँग राखेर सुनुवाइका लागि पेसीमा चढाइने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

    राष्ट्रपतिले असार १० गते विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा २० पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन् । संविधानले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति पहिला संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

    यसअघि राष्ट्रपतिले माघ २१ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारीका नियुक्त गरेकी थिइन् ।

    संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्था बमोजिम बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेको सिफारिस संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले सुनुवाइ गरेको छैन ।

  • १६ असार २०७८, बुधबार प्रकाशित

  • Nabintech