ब्रेकिङ

मृगौला पिडितलाई आर्थिक सहयोग

मङ्सिरः वैवाहिक महिना

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवलबाट मन्त्रालयहरु दाङ सार्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरू भए आन्दोलित

 संघीय निर्वाचन: निराशा भित्रको आशा र आगामी चुनावमा ठूला दललाई चुनौती

परिवर्तनको एक वाणि युवा पुस्ता

रोजगार ईन्स्टिच्युटद्वारा विद्यार्थी सम्मान तथा स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न ।

विश्वकप फुटबल नेपाली दर्शकले हेर्न नपाउने सम्भावना

भारतको दिल्लीमा वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य सङ्कटकाल : प्राथमिक विद्यालय बन्द

खेलाडीलाई निशुल्क स्वास्थ्य विमा,अशक्त तथा ज्येष्ठ खेलाडीलाई निर्वाह भत्ता कार्यक्रम ल्याउने एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाैडेलकाे प्रतिवद्धता

१० तीन लाख बराबरको पुरस्कार वितरण गर्दै सार्वजनिक गर्याे अक्सफोर्ड मा.वि ले प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा ।

एमालेमा नेपाल पक्षमाथि कारबाही रोक्न सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।

    माधव नेपालसहितका नेताहरूको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले स्पष्टीकरण सोधेको आधारमा अन्तरिम आदेश दिइरहन नपर्ने ठहर गरेको हो ।

    एमालेबाट निलम्बनमा परेका चारजना नेताले आफूहरूसहित २७ जना सांसदको पद खारेजी हुने प्रक्रिया रोक्न र पुनःस्थापित एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

    माधवकुमार नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र भीम रावलको तर्फबाट संयुक्त रूपमा पेस गरिएको १४ बुँदे मागसहितको रिटमा आफूहरूमाथि गर्न लागिएको निष्कासनको कारवाही उत्प्रेषण, प्रतिषेध आदेशद्वारा बदर तथा रोक्का गरीपाउँ भनिएको छ ।

    ती नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा कायम रहेको एमालेका अभिलेख र विवरणमा कुनै परिवर्तन नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेश आयोगका नाममा समेत जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

    रिट निवेदक नेताहरुको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा,हरिप्रसाद उप्रेती,खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी,चन्द्रकान्त ज्ञवाली,टीकाराम भट्टराई,,गोविन्द बन्दी लगायतले बहस गर्दै केपी ओलीबाट हुने सम्भावित कारवाहीलाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिनु उपयुक्त हुने जिकिर गरेका थिए ।
    अदालतले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएन । बरु माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुत प्रमाणसहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षको नाममा आदेश दिएको छ ।

  • १३ बैशाख २०७८, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech