ब्रेकिङ

मृगौला पिडितलाई आर्थिक सहयोग

मङ्सिरः वैवाहिक महिना

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवलबाट मन्त्रालयहरु दाङ सार्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरू भए आन्दोलित

 संघीय निर्वाचन: निराशा भित्रको आशा र आगामी चुनावमा ठूला दललाई चुनौती

परिवर्तनको एक वाणि युवा पुस्ता

रोजगार ईन्स्टिच्युटद्वारा विद्यार्थी सम्मान तथा स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न ।

विश्वकप फुटबल नेपाली दर्शकले हेर्न नपाउने सम्भावना

भारतको दिल्लीमा वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य सङ्कटकाल : प्राथमिक विद्यालय बन्द

खेलाडीलाई निशुल्क स्वास्थ्य विमा,अशक्त तथा ज्येष्ठ खेलाडीलाई निर्वाह भत्ता कार्यक्रम ल्याउने एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाैडेलकाे प्रतिवद्धता

१० तीन लाख बराबरको पुरस्कार वितरण गर्दै सार्वजनिक गर्याे अक्सफोर्ड मा.वि ले प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा ।

निषेधाज्ञाका क्रममा हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रवन्ध मिलाउन निर्देशन
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले निषेधाज्ञाका क्रममा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि समयमै प्रवन्ध मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले निषेधाज्ञाको समयमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, फरक रुपले सवल तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु माथि हुनसक्ने हिंसा नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी गर्न गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

    साथै समितिले लिङ्ग, वर्गमैत्री क्वारेन्टिनको प्रबन्ध समयमै मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । बैठकमा समिति सभापति सभापति निरु देवी पालले भनिन्, ‘देशमा देखिएको कोभिड–१९ को दोस्रो लहर नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि विभिन्न क्षेत्रमा गरिएका निषेधाज्ञा एवं बन्दाबन्दीको क्रममा विगतको अनुभवबाट शिक्षा ग्रहण गर्दै महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, फरक रुपले सवल एवम् लैंगिक अल्पसंख्यकहरु माथि हुनसक्ने हिंसा न्यूनीकरण, नियन्त्रणमा पूर्व तयारी गर्न उल्लेखित लिङ्ग, वर्गमैत्री क्वारेन्टीनको प्रवन्ध समयमा नै मिलाउन तथा आगामी दिनमा देखिन सक्ने चुनौतीहरुलाई पूर्व आँकलन गरी कार्य सम्पादन गर्न, गराउन समिति नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’

    बैठकमा समिति सदस्य ध्रुवकुमार शाहीको संयोजकत्वमा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, पीछडिएको वर्ग र अपाङ्गता सम्बन्धी विद्यमान अवस्था र सम्बन्धित कानूनको कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा गरेको स्थलगत अध्ययनमाथि पनि छलफल भएको थियो । अध्ययन भ्रमणको बिस्तृत प्रतिवेदन समितिको आगमी बैठकमा प्रस्तुत गरिने निर्णय पनि भएको छ ।

  • १४ बैशाख २०७८, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech