ब्रेकिङ

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सगठन रूपन्देहीकाे २०आैं जिल्ला परिषद, शुभकामना आदानप्रदान तथा सम्मान कार्यक्रम सपन्न

बुटवलको विकास माेडलका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत

वृहत नागरिक आन्दोलनले भन्यो : भण्डारीबाट गणतन्त्रमाथि नै जोखिम

बिहीबारदेखि अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरिने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्यो : राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदममा संसद् पनि दोषी

इन्टरनेट प्याकेजमा टिभीसहित अन्य सेवा ‘बन्डलिङ’ गर्न रोक

अक्सफोर्ड मा.वि बुटवलद्वारा शिक्षक तथा अभिभावक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

जापानमा ठूलो आँधीको चेतावनी : २० लाख मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा जान आग्रह

एमाले सचिवालय बैठक बस्दै

१० जबरामाथि महाअभियोग लगाउने समितिको प्रतिवेदनमा एमाले र लोसपाको फरक मत

जबरामाथि महाअभियोग लगाउने समितिको प्रतिवेदनमा एमाले र लोसपाको फरक मत
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • २ असौज,काठमाण्डाै । महाअभियोग सिफारसि समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

    महाअभियोग लगाउन नौ बुँदे आधार र कारण उल्लेख गर्दै समितिले हिजो बेलुका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा महाअभियोगबारे संसद्ले निर्णय नगरेकाले नयाँ संसद्ले बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

    समितिले जबराविरुद्धको महाअभियोगलाई अर्को संसदमा समेत पेस गर्न सुझाव दिएको हो । सर्वोच्चको भवन निर्माणको अनियमितता र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको सम्बन्धी विषयमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, प्रतिवेदनप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र लोसपाले भने फरक मत राखेको छ ।

    सिंहदरबारमा सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरु उपस्थित भएनन् । प्रतिनिधि सभा पनि नरहेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिवेदनमाथि नै असहमति रहेकाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव नै अलपत्र परेको छ ।

    यसैबीच, आफूमाथि लागेको महाअभियोगलाई संसद्ले औपचारिक रुपमा नटुङ्ग्याइ कार्यकाल सकिएपछि जबरा सर्वोच्च फर्किने तयारीमा जुट्नु भएको छ । न्यायाधीश र बारले भने उहाँ सर्वोच्च फर्किए असहयोग गर्ने बताएका छन् ।

  • २ आश्विन २०७९, आईतवार प्रकाशित

  • Nabintech