ब्रेकिङ

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सगठन रूपन्देहीकाे २०आैं जिल्ला परिषद, शुभकामना आदानप्रदान तथा सम्मान कार्यक्रम सपन्न

बुटवलको विकास माेडलका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत

वृहत नागरिक आन्दोलनले भन्यो : भण्डारीबाट गणतन्त्रमाथि नै जोखिम

बिहीबारदेखि अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरिने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्यो : राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदममा संसद् पनि दोषी

इन्टरनेट प्याकेजमा टिभीसहित अन्य सेवा ‘बन्डलिङ’ गर्न रोक

अक्सफोर्ड मा.वि बुटवलद्वारा शिक्षक तथा अभिभावक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

जापानमा ठूलो आँधीको चेतावनी : २० लाख मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा जान आग्रह

एमाले सचिवालय बैठक बस्दै

१० जबरामाथि महाअभियोग लगाउने समितिको प्रतिवेदनमा एमाले र लोसपाको फरक मत

वृहत नागरिक आन्दोलनले भन्यो : भण्डारीबाट गणतन्त्रमाथि नै जोखिम
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • काठमाडौं । वृहत नागरिक आन्दोलनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक कदम भन्दै यो घटना उनलाई महाअभियोग लगाउन पर्याप्त हुने बताएको छ ।

    ‘संविधान उल्लंघन गर्दै बलमिच्याईं गर्न खोज्ने राष्ट्र प्रमुखले पदको गरिमा मात्र कायम राख्न नसकेको होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै जोखिम उत्पन्न गरेको छ’ आन्दोलनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले व्यवस्था थप जोखिमपूर्ण बन्न नदिन तथा संविधानको सर्वोच्चता कायम राख्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने वृहत नागरिक आन्दोलनको ठहर छ ।’

    भण्डारीको कदम महाअभियोग लगाउन पर्याप्त रहेको समेत वृहत नागरिक आन्दोलनले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपति संस्थाको मुख्य दायित्व संवैधानिक संस्कारलाई बलियो बनाउने र संविधानको रक्षा गर्ने हो भन्दै विज्ञप्तिमा जननिर्वाचित निकायको निर्णय उल्ट्याउन राष्ट्रपति पद सिर्जना नगरिएको उल्लेख गरिएको छ । ‘कुत्सित उद्धेश्यसहित बारम्बार संविधान एवं लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल्य मान्यता धुलिसात बनाउने भण्डारी राष्ट्र प्रमुख जस्तो गरिमामय पदमा बसिराख्नु सो पदको ओज घटाउनु हो’  विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

    वृहत नागरिक आन्दोलनले नागरिकता विधेयकमा भाँजो हालेर राष्ट्रपतिले लामो समयदेखि अनागरिकका रूपमा रहेका लाखौँ व्यक्तिलाई नागरिक हुनबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाएको छ । अनागरिकलाई नागरिक बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकलाई सरकारले अविलम्ब जारी गर्ने संवैधानिक बाटोको खोजी गर्नुपर्ने बृहत नागरिक आन्दोलनले बताएको छ ।

  • ५ आश्विन २०७९, बुधबार प्रकाशित

  • Nabintech