ब्रेकिङ

मङ्सिरः वैवाहिक महिना

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवलबाट मन्त्रालयहरु दाङ सार्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरू भए आन्दोलित

 संघीय निर्वाचन: निराशा भित्रको आशा र आगामी चुनावमा ठूला दललाई चुनौती

परिवर्तनको एक वाणि युवा पुस्ता

रोजगार ईन्स्टिच्युटद्वारा विद्यार्थी सम्मान तथा स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न ।

विश्वकप फुटबल नेपाली दर्शकले हेर्न नपाउने सम्भावना

भारतको दिल्लीमा वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य सङ्कटकाल : प्राथमिक विद्यालय बन्द

खेलाडीलाई निशुल्क स्वास्थ्य विमा,अशक्त तथा ज्येष्ठ खेलाडीलाई निर्वाह भत्ता कार्यक्रम ल्याउने एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाैडेलकाे प्रतिवद्धता

तीन लाख बराबरको पुरस्कार वितरण गर्दै सार्वजनिक गर्याे अक्सफोर्ड मा.वि ले प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा ।

१० टी–२० विश्वकप : श्रीलंकालाई हराउँदै इंग्ल्याण्ड सेमिफाइनलमा, आयोजक अष्ट्रेलिया बाहिरियो

आज विश्व बसोबास दिवस : सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या बढ्यो, व्यवस्थापनमा चुनौती
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • ३१ आश्विन काठमाण्डाै । आज विश्व बसोबास दिवस । समावेशी सहरबस्तीको आवश्यकता, सबैको साझा प्रतिबद्धता भन्ने नाराकासाथ मनाइँदैछ । नेपालको संविधानले समावेशी विकासको अवधारणा अवलम्बन गरेको छ । साथै हरेक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

    आवासको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखिए पनि कार्यान्वयन भने सन्तोषजनक हुनसकेको छैन । अझै पनि कतिपय सीमान्तकृत र अति विपन्न वर्ग सुरक्षित आवास कार्यक्रममा समेटिएका छैनन् ।

    यस्तै, भौगोलिक रुपमा विकट र प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरणमा पनि चुनौती देखिएको छ । केही दिनअघिको वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोका कारण विस्थापित भएका विपन्न वर्गका नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न पनि चुनौती देखिएको छ ।

    यस्तै, बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न नीति नियम बने पनि त्यसको लागू प्रभावकारी हुनसकेको छैन । नेपालको सहरीकरणलाई एकीकृत तथा सन्तुलित रुपमा विकास गर्न राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४ तथा सहरी विकास रणनीति २०६८ तयार भइ सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, यसको प्रभावकारिता भने खासै देखिँदैन । अहिले कुल जनसङ्ख्याको ६६ प्रतिशत सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेकाे सरकारी तथ्याङ्क छ । जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको जनसङ्ख्या २०६८ को जनगणनाको परिणामभन्दा बढेको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र दङ्गालले जानकारी दिनुभयो । २०६८ सालमा सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या ६३ दशमलव १९ प्रतिशत थियो । त्यसबेला ग्रामीण भेगको जनसङ्ख्या ३६ दशमलव ८१ प्रतिशत थियो ।

    संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रम (यूएन ह्याबिट्याट) ले यसै महिना प्रकाशित गरेको विश्व सहरी प्रतिवेदन २०२२ मा उल्लेख भए अनुसार सहरीकरणको प्रक्रिया विकसित राष्ट्रमा धेरै देखिएको छ । ती देशमा कुल जनसङ्ख्याको ७९ प्रतिशत मानिस सहरी क्षेत्रमा बस्दछन् । यो दरले निरन्तरता पाए विकसित देशमा सन् २०५० सम्म सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या ८७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

    सन् २०२० देखि २०२५ सम्म विकसित देशको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ० दशमलव ४६ प्रतिशत रहने अनुमान पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ । सन् २०३० देखि २०३५ भित्र विकसित देशमा सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या ० दशमलव ४० प्रतिशत पुग्ने पनि जनाइएको छ ।

    अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमवार मनाइने विश्व बसाेबास दिवसका अवसरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रमले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

  • ३१ आश्विन २०७९, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech