ब्रेकिङ
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवलबाट मन्त्रालयहरु दाङ सार्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरू भए आन्दोलित
  • हजुरकाे पाेष्ट

  • मङ्सिर १४,रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्थायी मुकाम बुटवलबाट केही मन्त्रालयहरु दाङ सार्न खोजेको भन्दै कर्मचारी संगठनहरु आन्दोलित भएका छन् । सरकारी कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियन सहित ४ वटा कर्मचारी संगठनहरुले प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा दिपक काफ्लेलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै भौतिक पूर्वाधार बिना राजधानी सार्ने कार्य आपत्तिजनक भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।

    मुख्य सचिवलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा मन्त्रालय रहने र सेवा प्रवाह गर्ने भवन, कर्मचारी आवास, शैक्षिक संस्थाहरुको अभावकै वीचमा अस्थायी राजधानी रहेको स्थान रूपन्देहीको बुटवलबाट दाङको देउखुरी उपत्यकामा सार्न खोजिएको विषय प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।

    नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्याय, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन प्रदेश अध्यक्ष मदन गौतम,राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामति) का सदस्य नारायण भट्टराई र निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन रुपन्देहीका हरिप्रसाद खनालद्वारा हस्ताक्षर गरेको संयुक्त ज्ञापनपत्रमा सरकारको निर्णयले कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम गरेको उल्लेख छ।
    भर्खरै निर्वाचन २०७९ सम्पन्न भै परिणाम घोषणाको क्रममा रहेको छ । नयाँ जनादेश प्राप्त सरकार निर्माण नभएको र कामचलाउको हैसियतमा रहेको सरकारले कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च हुने गरी प्रदेस निजामती सेवा ऐन जारी गरी कार्यान्वयन गराउनुको साटो कर्मचारीहरुको मनोबल नै गिर्ने गरी, हठात रुपमा पर्याप्त भौतिक संरचनाको अभावकै विचमा प्रदेश राजधानी सार्नु भन्दा पर्याप्त भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरी स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त रहेको ठहर गर्दै तत्कालको लागि सो कार्य बन्द गरी यथा स्थानबाट सेवा संचालन गर्न जोडदार मार्ग गर्दछौ ।’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

    नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्यायले स्थायी राजधानीको निर्णय गरेको २ वर्षसम्म अस्थायी प्रदेश सभा सचिवालय भवन समेत तयार नभएको अवस्थामा पुर्वाधार नबनिकनै मन्त्रालयहरु सार्न खोज्नु गैरजिम्मेवार काम भएको वताउनु भयो ।
    कर्मचारीहरुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा दिपक काफ्लेले आफु आएपछि र चुनावी आचारसंहिता जारी भएपछि राजधानीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट कुनै नयाँ निर्णय नभएको जानकारी गराउनु भयो ।

    उहाले स्थायी राजधानीमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नभएको स्विकार गर्दै कर्मचारीका बालबालिकाको पठनपाठनका लागि सुबिधासम्पन्न आवाशिय विद्यालय संचालन गर्न सकिने वताउनुभयो । आफुले कर्मचारीको समस्या सुनेको बताउँदै उहाले अव वस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले उपर्युक्त निर्णय गर्ने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो ।

  • १४ मंसिर २०७९, बुधबार प्रकाशित

  • Nabintech