Web Design In Nepal

शिक्षक सरूवा पेचिलाे बन्दै ,नयाँ निर्देशिका झन जटिल र अन्योलपूर्ण

नरेन्द्र कुमार क्षेत्री

असार ९, २०८१ शनिबार 100

बुटवल ०७,
नेपालमा बिगत केही दशकदेखि शिक्षक सरुवाको विषय अत्यन्त जटिल र एउटा समस्याको विषय बनेको छ । पहुँचवाला शिक्षकहरुले जुनसुकै ढंगले पनि आफुले खोजेको ठाउँको रोजेको विद्यालयमा सरुवाहुन सक्दछन भने पहुँच नपुग्ने शिक्षकहरू दुर्गम , विकट र अपायकपर्ने ठाउँमा बस्न वाद्यभई कष्टकर जीवन ब्यतित गरिरहेका छन् । सुगम जिल्लाहरुबाट शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक छ्नोट गर्न गरेको परीक्षाबाट नतिजा निकाल्न असमर्थ हुने शिक्षकहरु दुर्गम र विकट जिल्लाबाट आयोगको शिक्षक छनोट परिक्षामा सामेल हुन्छन् । नाम निकाल्न सफल भए भने पहुँचको भरमा सुगम जिल्लामा सरुवा हुन सक्ने जति त्यो पुरानो ठाउँमा बस्दैनन । तर पहुँच नपुग्नेहरु वर्षौंसम्म त्यही विकट जिल्लामा रहन्छन् । तिनीहरु मद्धे कोही निबृत्त हुने बेलासम्म नै त्यही ठाउँमा रहिरहेका हुन्छन् । कसैले त ब्यक्तिगत स्वास्थ्य वा जटिल घरायसी परिस्थिति भएपनि सरुवा नमिल्दा पेशा छाड्न समेत वाद्य हुन्छन् ।

विवाह पूर्व शिक्षण सेवामा प्रवेश गरेका महिला शिक्षकहरू विवाह पछि पनि घरपायक सरुवा हुन नपाउँदा पारिवारिक विचल्लीको अवस्था ब्यहोर्न परिरहेको हुन्छ । घरपरिवारमा बिरामी पर्दा वा अन्य कुनै समस्या पर्दा समस्या समाधान गर्न नसकिने हुन्छ । बच्चा र आमाको संगै बस्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हो । यस्तो अधिकार भएपनि बच्चाको बालबिकास कक्षाकै उमेरदेखि आमाबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यो पिडादायक विषय हो ।

कुनै शिक्षकलाई बसाइँसराइ गर्नुपर्ने आवस्यकता पर्दछ । सहज ढंगले बसाइँसराइ पनि गर्दछन । तर शिक्षक सरुवा हुन अत्यन्त कठिन हुन्छ । सरुवा हुनै सकिंदैन । बसाइँसराइबाट परिवार अलग हुन्छन् भने शिक्षक कार्यरत विद्यालय रहेको ठाउँमा रहन वाद्यता हुन्छ । कैयौं शिक्षकहरूलाई यस्तै प्रकारका समस्याहरू ब्यहोर्न परिरहेको हुन्छ भने केही पहुँचवाला शिक्षकहरुले जसरी पनि सरुवा मिलाएका हुन्छन् ।

शिक्षकलाई सरुवा भएर दुर्गम बाट सुगम , पहाड बाट तराई , गाउँ बाट सहर तथा जिल्ला सदरमुकाम , राजधानी जस्तो सुबिधा सम्पन्न ठाउँमा सरुवा हुन चाहन्छ्न । कसैलाई सरुवा हुन रहर हुन्छ भने कसैलाइ वाद्यत पनि हुन्छ। सुबिधा सम्पन्न ठाउँ खोज्नु भनेको रहर हो । प्रायः धेरै जसो शिक्षकहरूलाई ठाउँ जस्तोसुकै भएपनि घरपायक नै चाहिन्छ । यो भनेको वाद्यता हो र अधिकार पनि हो । वाद्यता र अधिकार भएपनि सहज ढंगले आवस्यकता अनुसार सरुवा हुन पाउँदैनन् ।

शिक्षक सरुवाको लागि कुनै ठाउँमा पैसाको चलखेल हुने गरेको बुझिन्छ । यो भनेको भ्रष्टाचार हो । यी भ्रष्टाचारहरु खासगरी दुई प्रकारका हुन्छन् । तिनीहरू हुन ब्यक्तिगत र सँस्थागत भ्रष्टाचार ।
पहिलो , ब्यक्तिगत रूपमा सरुवाको काममा संलग्न भएर भ्रष्टाचार गर्न चलखेल गर्ने ब्यक्तिले सरुवा हुन चाहने शिक्षक संग अत्यन्त गोप्य रूपमा सिधै तोकेर पैसाको प्रस्ताव राख्दछ । सरुवा अती आवस्यक भएकाले उसले प्रस्ताव स्वीकार गरी तोक बमोजिमको पैसा बुझाई सरुवा हुन्छ । कुनै शिक्षकलाई वीचैमा जागीर छाड्नु पर्ने आवस्यकता हुन्छ । त्यस्ता शिक्षकले त्यो ठाउँमा सरुवा भएर आउन चाहने शिक्षक पाएमा उसकै लागि आफ्नो जागिर छोड्न तयार भएको बाहाना बताएर पैसाको प्रस्ताव गर्दछ । सरुवा हुन आवस्यकता भएको सिक्षकले उसले तोकेको रकम बुझाउँछ र उसले राजिनामा गर्दछ । सरुवाको आवस्यकता भएर पैसा बुझएको शिक्षक उसले छाडेको रिक्त स्थानमा सरुवा हुन्छ ।

सँस्थागत भ्रष्टाचार भनेको विद्यालयलाई सहयोगको नाममा केही निश्चित रकम विद्यालय मार्फत नै तोकिएको प्रस्ताव आउँछ। सरुवा हुन आवस्यक भएको शिक्षकले सरुवा छोडनु बाहेक तोकेको रकम तिरेर सरुवा हुनुको विकल्प नै हुँदैन ।

शिक्षक सरुवा गर्ने एउटा अलग गिरोह पनि भएको बुझिन्छ । त्यो गिरोहको कहाँकहाँ सम्बन्ध हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन । त्यो गिरोहले तोकेको रकम तिरेर पनि शिक्षकहरू सरुवा हुन्छन् । तर त्यस्तो अनियमितता को बिरोध गर्ने पक्षका शिक्षकहरूलाई भने यस्तो ब्यवस्थाको थाहा नै हुँदैन ।उनीहरुले अत्यन्तै भुमिगत तरिकाले काम गर्दछ्न । यो गिरोहले यस्तै खाले धन्दा गरेर जीविकोपार्जन गरेको हुन्छ ।

पहाडबाट तराईमा सरुवा हुन चाहने शिक्षकहरुले नै सरुवाको लागि कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ चाहिने कुरा बताउँछन् । शिक्षक सरुवामा हुने गरेका बिद्यमान यी र यस्ता विविध प्रकारका भ्रस्टाचारलाई निर्मूल गर्नुपर्नेमा न्यूनीकरण गर्न पनि सकिएको छैन । यसलाई न्यूनीकरण पनि गर्न नसक्नुको कारण नै विद्यमान सामन्ती , नोकरशाही तथा दलाल पुजीवादी राजनीतिक राज्य ब्यवस्था हो । यस्तो खाले यो ब्यवस्थाले यी भ्रस्टाचारीहरुलाई संरक्षण गरेको हुन्छ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री सुमना श्रेष्ठ आएपछि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सरुवा गर्न नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । शिक्षकहरूका उजुरी र गुनासाहरु सुनेर उनीहरुको सरुवालाई सरल ,सहज ,ब्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यो शिक्षक सरुवा सम्बन्धि निर्देशिका २०८१ जारी गरिएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री माननीय सुमना श्रेष्ठ द्वारा बताइएको छ । यो निर्देशिका तयारीको लागि २ महिना शिक्षकहरूको अन्तर जिल्ला सरुवा रोक्का गरिएको थियोे । २ महिनापछि यही २०८१ साल ज्येष्ठ १३ गते मन्त्रीपरिषदको बैठकद्वारा पारित गरी यो निर्देशिका जारी गर्दै सरुवा फुकुवा गरिएको हो। यो निर्देशिका जारी भएपछि शिक्षक सरुवाको अवस्था झन जटिल र अन्योल बनेको कारण खासै यो निर्देशिका बमोजिम शिक्षक सरुवाका विज्ञापनहरू आएको पाइएको छैन । सबै जसो सरोकारवालाहरु बाट बिरोध आएकोछ ।

अब मोटामोटी हेरौं निर्देशिका । यो सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरुवा सम्बन्धि निर्देशिकामा परिच्छेद -९,दफा -३२,उपदफा ३९ र अनुसूची -३ रहेका छन । यसलाई सर्सर्ती अध्ययन गर्दा यसको दफा ३ मा ३ सदस्यीय सहजीकरण समितिको ब्यवस्था गरिएको छ । यसको काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रुपले पारदर्शी देखिदैन ।”आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने , उजुरी र गुनासो ब्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य गर्ने , केन्द्रलाई सिफारिश गर्ने र अन्य बिषय सम्बन्धि कार्य गर्ने ” भन्ने कुरा काम , कर्तब्य र अधिकारमा राखिएको छ । यस्तो अस्पष्ट ब्यवस्थाले शिक्षक सरुवामा सरलता, सहजता,ब्यवस्थित र पारदर्शी हुने देखिदैन ।

निर्देशिकाको दफा -७ को उपदफा -२ मा शिक्षक अनिवार्य अवकाश हुनुभन्दा ३० दिन अगावै त्यस पदमा सरुवाबाट पदपूर्ति गर्नको लागि सरुवा प्रक्रिया सुरुगर्न सकिने भनिएको छ भने प्रचलित कानुन बमोजिम उक्त दरवन्दी सहित चैत्र मसान्तसम्म रिक्त हुने पदहरू खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्नको लागि शिक्षक सेवा आयोगमा माग भइसकेको हुन्छ । माग भए अनुसार ज्येष्ठ मसान्तदेखी पालिका हुँदै आश्विनसम्म शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रमा र त्यसपछि शिक्षक सेवा आयोगमा पठाइसकिएको हुन्छ । त्यसैले यो निर्देशिका प्रचलित कानुनसँग बाझिएको देखिन्छ । यसै निर्देशिकाको दफा २६ मा “यस निर्देशिकामा लेखिएका कुराहरू प्रचलित कानुनसँग बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुनमा भएको ब्यवस्था नै कार्यान्वयन हुनेछ “भन्ने ब्यवस्था भएकोले यो उपदफाको कुनै औचित्य नै रहेन ।

निर्देशिकाको दफा -९ मा सरुवाबाट रिक्त पद पूर्ति गर्नुपर्ने भएको अवस्थाको कुरा त लेखियो । तर प्रचलित नियममा करार नियुक्तिबाट पनि पदपूर्ति गर्न सकिने ब्यवस्था छ , जुन कुरा निर्देशिकामा कतै देख्न सकिंदैन ।

दफा ११अनुसार रिक्त पदमा सरुवा हुन चाहने शिक्षकले कार्यरत विद्यालयको सहमति सहित नियमावलीको अनुसूची -१७ को निवेदन पेश गर्नु पर्दछ । सरुवाको अधिकार खोसिएको वि.ब्य.स.ले सहमति नदिन पनि सक्दछ । जसले गर्दा सरुवा हुन चाहने शिक्षकलाई झन् पिडा थपिन्छ।

दफा २४ को उपनियम ( १) मा यस निर्देशिका बमोजिम शिक्षक सरुवाको लागि सहमति दिँदा वा सरुवा गर्दा शिक्षकबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा सहयोगको रूपमा नगदी वा जिन्सी लिन दिन हुँदैन भनिएको छ।(२)मा लिनेे दिने दुबैलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइएको छ ।

यो निर्देशिकाको दफा २४ ले माथि उल्लेखित विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर नियन्त्रण हुन सक्दैन । किनकि यो कानुन प्रचलित नै छ । भ्रष्टाचार रोक्न सकिरहेको छैन ।

यो सामन्ती, नोकरशाही ,दलाल ,पुजीवादी संसदीय ब्यवस्थाले विगत देखि हालसम्म भएका विभिन्न तस्करी र ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुको संरक्षण गर्ने गरेको हुनाले यो ब्यवस्थाको चरीत्र स्पष्ट भएको छ। त्यसैले यो ब्यवस्थामा कुनै पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कुरामा विस्वास गर्नु गलत हुनेछ ।

संसदमा प्रस्तावित संघीय शिक्षा विधेयक २०८० उपर छलफल समाप्त भइसकेको आवस्थामा त्यसैलाई व्यापक संशोधन सहित पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यसको बेवास्ता गरी ५३ वर्ष पहिले पञ्चायती कालमा राजा महेन्द्रले ल्याएको शिक्षा ऐन २०२८ लाई अझै निरन्तरता दिने अभिप्रायले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ को मर्म र भावना बिपरित जनताको संविधान प्रदत्त स्थानीय स्वायत्त अधिकार समेत हनन हुने गरी यो शिक्षक सरुवा सम्बन्धि निर्देशिका २०८१ जारी गरी केन्द्रीकृत साशन प्रणाली अनुसार नै विद्यालय संचालन गर्ने दुस्प्रयास भएको छ । यो कुरा समय सान्दर्भिक देखिदैन । यसबाट शिक्षक सरुवा प्रक्रिया झन् जटिल हुने र विद्यालयले आफ्नो आवस्यकता र अनुकुलता अनुसार शिक्षक ब्यवस्थापन गर्न नपाउने देखिन्छ ।

यो निर्देशिकाको कार्यान्वयनबाट सामुदायिक विद्यालयहरु धरायसी हुने , शिक्षकहरू निरुत्साहित हुने , विद्यालय संचालनमा समुदायको जिम्मेवारी खोसिने लगायत सार्वजनिक शिक्षा समाप्त हुने दिशातर्फ जाने कुरा निश्चित छ ।

यो निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सबै सम्बद्ध निकायहरू गाउँ पालिका राष्ट्रिय महासंघ ,नेपाल नगरपालिका संघ , सामुदायिक विद्यालय ब्यवस्थापन समिति महासंघ , नेपाल शिक्षक महासंघ लगायत शिक्षकका विभिन्न संघ र संगठनहरु समेत सबै सरोकारवाला निकायहरूले यसको खारेजीको माग गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० लाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिसकेको हुनाले यो निर्देशिका कुनै पनि अवस्थामा कार्यान्वयन हुन सक्ने स्थिति देखिदैन । त्यसैले यसलाई तुरुन्त खारेजगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० कार्यान्वयनमा ल्याउनुको अरु कुनै विकल्प हुन सक्दैन । अन्यथा यो बाहेक यसको विकल्प भनेको देशमा बृहत आन्दोलन निम्त्याउनु नै हुनेछ ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको सरुवा संबन्धी विद्यमान ब्यवस्थाको हामीले पर्याप्त मात्रामा अनुभव बटुलेकाछौं । यसलाई सरल , ब्यवहारिक र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेजस्तो देखाएर हाल शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको शिक्षक सरुवा सम्बन्धि निर्देशिका २०८१ लाई पनि अध्ययन गरियो । यसबाट हामी यो भन्न सक्छौ कि यो निर्देशिकाले विकेन्द्रीकृत सरुवा प्रणालीलाई केन्द्रीकरण गरेको छ । यसले गर्दा नागरिकको स्थानीय स्वायत्त अधिकारको हनन भएको छ । यसबाट स्थानीय तहलाई आउने राजस्व पनि केन्द्रीकृत भएको छ । शिक्षकहरूका लागि यो प्रक्रिया झन् जटिल , अपारदर्शी र झन्झटिलो भएको छ ।

यो निर्देशिकाले शिक्षक सरुवा गर्दा कुनै किसिमको शुल्क र सहयोग लिन दिन नहुने , लिनेे दिने गरेमा दुबैलाई कार्वाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने त भनिएको छ । तर के कस्तो कारवाही कसरी गर्ने भन्ने कुरा बताइएको छैन । प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गरिने भन्ने कुरा त हाल सम्म के कस्ता कति कारवाहीहरु भए सबैले देखेको , जानेको र अनुभव गरेकै कुरा हो । त्यसैले यो निर्देशिकाले गरेको ब्यवस्था पनि त्यही नै भएको हुनाले अब पनि हुने उस्तै नै हो ।

शिक्षक सरुवामा बिचौलिया दलाल गिरोह पनि सलवलाइरहेका हुन्छन् । ती बिचौलिया दलालहरुको पेशा नै दलाली हो । यिनीहरूबाट धेरै शिक्षकहरू पीडित भएका छन । यिनीहरू भुमिगत जस्तै हुन्छन । यिनीहरूको कहाँकहाँ सम्पर्क र सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा बुझिँदैन । यी दलालहरुलाई दलाल ब्यवस्थाका दलाल संचालकहरुले नियन्त्रण गर्नुको सट्टा संरक्षण गर्दछन ।

विद्यमान राज्य ब्यवस्था रहेसम्म यस्ता दलाल मात्र होइन कि फटाहा , चोर , डाँका , गुण्डा , तस्करहरु समेत संरक्षित हुने भएको हुनाले यो ब्यवस्थाको बिकल्प जनताको जनवादी अधिनायकत्व सहितको तत्कालीक न्युनतम आम कार्यक्रम नयाँ जनवादी क्रान्ति हो । नयाँ जनवादी क्रान्तिपछि आधारभूत कार्यक्रम बैज्ञानिक समाजबाद हुँदै साम्यवादसम्म जाने अधिक्तम तथा रणनीतिक कार्यक्रम हो । नयाँ जनवादी ब्यवस्थादेखि साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष प्राप्तिको लागि अहिलेदेखि नै देशमा जनवादी शिक्षा प्रणाली अन्तरगत जनवादी शिक्षा लागु गर्नु पर्दछ । जनवादी शिक्षाले जनवादी क्रान्तिको लागि आधार तयार गर्दछ ।

जे होस , देशमा समाजवाद र साम्यवाद ल्याउन जनवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्नका लागि जनवादी शिक्षा लागू गर्नु भन्दा पहिले तत्काल नै शिक्षक सरुवा सम्बन्धि निदेशिका २०८१ कार्यान्वयन नगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा शिक्षकहरूबाट छनोटगरी एक शिक्षक सरुवा ब्यवस्थापन समिति निर्माण गर्नु नै उपयुुक्त देखिन्छ । यो नै शिक्षक सरुवा सम्बन्धि निर्देशिकाको उत्तम विकल्प हो । यसले शिक्षक सरुवाको केन्द्रीकृत अधिकार बिकेन्द्रीकरण गर्ने हुनाले निर्देशिकाको विरोध गर्ने निकायहरूले सहजै स्वीकार पनि गर्नेछन् । यसबाट शिक्षक सरुवामा हुनेगरेको आर्थिक चलखेल नियन्त्रण हुन नसके पनि न्युनिकरण अवस्य हुनेछ । किनकि धेरैजसो शिक्षकहरूमा आर्थिक चलखेल गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको हुँदैन । दोस्रो विकल्प भनेको संसदमा विचाराधिन रहेकोे विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० लाई संशोधन गरी शिक्षक सरुवाको जिम्मा शिक्षक सेवा आयोगलाई दिनुपर्दछ ।

Author

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?


प्रतिकृया दिनुहोस्