Web Design In Nepal

लुम्बिनी प्रदेशका सय दिनको उपलब्धि,सुशासन प्रवर्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँच बर्षे रणनीतिक कार्ययोजना

कार्तिक १४, २०८१ बुधबार 69

बुधबार, कात्तिक १४,
दाङ–लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकार गठनको एक सय दिनको अवधिमा सम्पादन भएका एक सय एक उपलब्धी सार्वजनिक गर्नु भएको छ। राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बुधवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मुख्यमन्त्री आचार्यले एक सय दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गर्नु भएको हो।

गत साउन ९ गत पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुभएका मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकारको एक सय दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै नागरिकमा बढ्दै गएको निराशालाई आशामा रुपान्तरण गर्न, प्रदेश सरकारको भूमिकालाई स्थापित गर्न, सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार सफल भएको बताउनु भएको छ।

‘प्रदेश सरकारको फजुल खर्च रोक्न, मितव्ययिता कायम गर्न नवीनतम सन्देश जनस्तरमा प्रवाह भएको छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘यस अवधिमा प्रदेश सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार, शासकीय सुधार र सुशासन, विकास व्यवस्थापन, वित्तीय प्रवन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्र, कृषि र स्वरोजगारको क्षेत्र, पर्यटन, संस्कृति र पर्यावरण, सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन, जनतासँगको संवाद लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर कामकारवाही गर्दै आएको छ।’

प्रदेशको आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्न राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउने, आर्थिक अनुशासनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने, अघिल्लो बर्षको दायित्व भुक्तानीलाई अघि बढाउने आधार तयार गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाई छ।

नीतिगत एवं कानुनी सुधार यो अवधिमा प्रदेश सरकार नीतिगत एवम् कानुनी सुधार गर्ने काममा अघि देखिएको छ। प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारबाट नीतिगत एवं कानुनी सुधारका लागि विभिन्न कानुन, कार्यविधि एवं निर्देशिका जारी गरिएको, कानुनमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन गरिएको र केही अत्यावश्यक कानुन एवं कार्यविधि स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख छ।

विषयगत मन्त्रालय÷निकायबाट बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन समेत गरिएको छ। सरकारको १०० दिनमा प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत कानुन, कार्यविधि, निर्देशिकाहरुमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१, औद्योगिक प्रवर्द्धन विधेयक,२०८१, अस्पताल विकास समिति(गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८०(संशोधन), अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवकको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, प्रदेश राजपत्र तथा कानुनको सम्पादन र प्रकाशन नियमावली, स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका, २०७८ परिमार्जन गरिएको छ।

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन संगठनलाई चुस्त, छरितो र नतिजामुखी बनाई सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न प्रदेशका सबै मन्त्रालय\निकाय तथा कार्यालयको संक्षिप्त रुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । यसबाट प्रदेशको जम्मा कर्मचारी दरबन्दी संख्या चार हजार ७८ कायम भएको छ।

प्रदेशको संगठन संरचना, कार्यबोझ, जिम्मेवारी, दरबन्दीको आवश्यकता, सरकारको आर्थिक सबलता लगायतका विषयमा ध्यान दिई संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गरी उद्देश्योन्मुख एवं नतिजामूलक बनाउन विस्तृत रुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन गर्न प्रदेश सरकारको निर्णयबाट विज्ञसहितको समिति गठन भई कार्यादेश समेत दिइसकिएको। प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण अभिलेख व्यवस्थापनका लागि एक्ष्क् दर्ता गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ। लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा पहिलो पटक मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। शासकीय सुधार तथा सुशासन पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको नाममा दिईँदै आएको सेवा सुविधा (सवारी, इन्धन, मर्मत लगायत) फिर्ता गराउनेसम्बन्धी प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ । पूर्व बिशिष्टले चढ्दै आएको सवारी साधन फिर्ता भइसकेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशको समयचक्र
Sine bank
ट्रेन्डिङ
##अदालत
##खाना महोत्सव
##रेष्टुरेण्ट व्यवसायी संघ
## माधव नेपाल
## बुटवल
## भुटानी शरणार्थी प्रकरण
बिशेष / स्टोरीगृहपृष्ठबिशेष / स्टोरीयि हुन लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सय दिन, एक सय एक उपलब्धी (पुर्ण पाठ)
यि हुन लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सय दिन, एक सय एक उपलब्धी (पुर्ण पाठ)
समयचक्र
समयचक्र
बुधबार, कात्तिक १४, २०८१
facebook sharing buttontwitter sharing buttonsharethis sharing button
यि हुन लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सय दिन, एक सय एक उपलब्धी (पुर्ण पाठ)
दाङ–लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकार गठनको एक सय दिनको अवधिमा सम्पादन भएका एक सय एक उपलब्धी सार्वजनिक गर्नु भएको छ। राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बुधवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मुख्यमन्त्री आचार्यले एक सय दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गर्नु भएको हो।

गत साउन ९ गत पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुभएका मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकारको एक सय दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै नागरिकमा बढ्दै गएको निराशालाई आशामा रुपान्तरण गर्न, प्रदेश सरकारको भूमिकालाई स्थापित गर्न, सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार सफल भएको बताउनु भएको छ।

‘प्रदेश सरकारको फजुल खर्च रोक्न, मितव्ययिता कायम गर्न नवीनतम सन्देश जनस्तरमा प्रवाह भएको छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘यस अवधिमा प्रदेश सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार, शासकीय सुधार र सुशासन, विकास व्यवस्थापन, वित्तीय प्रवन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्र, कृषि र स्वरोजगारको क्षेत्र, पर्यटन, संस्कृति र पर्यावरण, सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन, जनतासँगको संवाद लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर कामकारवाही गर्दै आएको छ।’

प्रदेशको आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्न राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउने, आर्थिक अनुशासनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने, अघिल्लो बर्षको दायित्व भुक्तानीलाई अघि बढाउने आधार तयार गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाई छ।

नीतिगत एवं कानुनी सुधार यो अवधिमा प्रदेश सरकार नीतिगत एवम् कानुनी सुधार गर्ने काममा अघि देखिएको छ। प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारबाट नीतिगत एवं कानुनी सुधारका लागि विभिन्न कानुन, कार्यविधि एवं निर्देशिका जारी गरिएको, कानुनमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन गरिएको र केही अत्यावश्यक कानुन एवं कार्यविधि स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख छ।

विषयगत मन्त्रालय÷निकायबाट बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन समेत गरिएको छ। सरकारको १०० दिनमा प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत कानुन, कार्यविधि, निर्देशिकाहरुमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१, औद्योगिक प्रवर्द्धन विधेयक,२०८१, अस्पताल विकास समिति(गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८०(संशोधन), अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवकको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, प्रदेश राजपत्र तथा कानुनको सम्पादन र प्रकाशन नियमावली, स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका, २०७८ परिमार्जन गरिएको छ।

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन संगठनलाई चुस्त, छरितो र नतिजामुखी बनाई सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न प्रदेशका सबै मन्त्रालय\निकाय तथा कार्यालयको संक्षिप्त रुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । यसबाट प्रदेशको जम्मा कर्मचारी दरबन्दी संख्या चार हजार ७८ कायम भएको छ।

प्रदेशको संगठन संरचना, कार्यबोझ, जिम्मेवारी, दरबन्दीको आवश्यकता, सरकारको आर्थिक सबलता लगायतका विषयमा ध्यान दिई संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गरी उद्देश्योन्मुख एवं नतिजामूलक बनाउन विस्तृत रुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन गर्न प्रदेश सरकारको निर्णयबाट विज्ञसहितको समिति गठन भई कार्यादेश समेत दिइसकिएको। प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण अभिलेख व्यवस्थापनका लागि एक्ष्क् दर्ता गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ। लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा पहिलो पटक मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। शासकीय सुधार तथा सुशासन पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको नाममा दिईँदै आएको सेवा सुविधा (सवारी, इन्धन, मर्मत लगायत) फिर्ता गराउनेसम्बन्धी प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ । पूर्व बिशिष्टले चढ्दै आएको सवारी साधन फिर्ता भइसकेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशको सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँच बर्षे रणनीतिक कार्ययोजना प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको छ। कार्ययोजनामा नैतिकता र सदाचारिता प्रवर्द्धनसम्बन्धी विभिन्न ११ वटा प्रमुख विषयक्षेत्र, सो अन्तर्गतका रणनीति, रणनीति कार्यान्वयनका लागि १०० बढी क्रियाकलाप, जिम्मेवार निकाय, नतिजा सूचक र कार्यान्वयन संयन्त्र समावेश गरिएको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री रमन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरी लागू गरिएको छ। सुशासन र सदाचारिता प्रवर्द्धनका लागि अनियमितता नियन्त्रण, भ्रमण कार्यको व्यवस्थापन, सार्वजनिक, पदीय एवं पेशागतआचरणकाविविध व्यवस्थाहरु आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ। प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको छ। कार्ययोजनामा नैतिकता र सदाचारिता प्रवर्द्धनसम्बन्धी विभिन्न ११ वटा प्रमुख विषयक्षेत्र, सो अन्तर्गतका रणनीति, रणनीति कार्यान्वयनका लागि १०० बढी क्रियाकलाप, जिम्मेवार निकाय, नतिजा सूचक र कार्यान्वयन संयन्त्र समावेश गरिएको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री रमन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरी लागू गरिएको छ। सुशासन र सदाचारिता प्रवर्द्धनका लागि अनियमितता नियन्त्रण, भ्रमण कार्यको व्यवस्थापन, सार्वजनिक, पदीय एवं पेशागतआचरणकाविविध व्यवस्थाहरु आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ।

Author

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?


प्रतिकृया दिनुहोस्