नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम अधिवेशन यही २०८० भाद्र १६ र १७ मा बुटवलमा आयोजना गरिएको थियो । अधिवेशनको उदघाटन पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले एक भव्य समारोहका बीच गर्नुभएको थियो भने बन्द सत्रमा समेत कमरेड अध्यक्षले अधिवेशनलाई दिशानिर्देश गर्ने गरी महत्वपूर्ण सम्बोधन गर्नुभएको थियो । २ दिनमा सम्पन्न गर्नेगरी आयोजना गरिएको उक्त अधिवेशन निर्वाचनको कारणले लम्विएर पाँचौं दिन मात्र सम्पन्न भएको थियो । अधिवेशनले करिव ६० प्रतिशत सर्वसम्मत र ४० प्रतिशत निर्वाचनको माध्यमबाट नेतृत्व चुनेको छ र लुम्बिनीको विकास र समृद्धिको बुटवल घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ । यसरी यो अधिवेशन भव्य र ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न भएको छ, यसले नेकपा (एमाले)का अन्य प्रदेशका अधिवेशनलाई समेत दिशा निर्देश गरेको छ ।यो अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा लुम्बिनी प्रदेशबाट केन्द्रीय कमिटीमा नेतृत्व गर्ने पार्टीका शीर्ष नेताहरु खासगरी उपाध्यक्ष कमरेड विष्णु पौडेल र महासचिव कमरेड शंकर पोख्रेललाई जोडेर वहाँहरुको तर्फबाट २ जना छुट्टाछुट्टै अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरु तयार गरिएको भनेर गोयबल्स शैलीमा कुप्रचार गरिएको थियो । जसलाई उदघाटन सत्रको मन्तव्य मार्फत नेता द्वयले एक स्वरमा खारेज गर्नुभएको थियो । उदघाटन सत्रको समाप्ति पश्च्यात बन्द सत्र सुरु नहुँदै मामहासचिव कमरेड शंकर पोख्रेल चीन भ्रमणको लागि काठमाण्डौ प्रस्थान गर्नुभयो भने बन्द सत्रमा अध्यक्षय कमरेड केपी शर्मा ओलीको सम्बोधन पश्च्यात उपाध्यक्ष कमरेड विष्णु पौडेल पनि अध्यक्ष कमरेड संगै बाहिरिनुभएको थियो । बन्द सत्रको सम्बोधनको अन्त्यमा अध्यक्ष कमरेडले बन्द सत्रको समग्र नेतृत्व पार्टी केन्द्रीय सचिव, लुम्बिनी प्रदेशका इन्चार्ज एवम् बन्द सत्रको अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष कमरेड पदमा अर्याललाई सुम्पिनुभएको थियो । उपाध्यक्ष र महासचिव दुवै नेताले कुनै माध्यमबाट अधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई नेतृत्व निर्माणको विषयमा आफ्ना व्यक्तिगत विचार सम्प्रेषण गर्नुभएको पाइएन । तसर्थ अधिवेशनको सन्दर्भमा नेताहरुको नाम जोडेर छुट्टाछुट्टै गुट खडा गरिएको भन्ने प्रचारबाजी पानीको फोका जस्तै स्वतः निस्तेज भएकोछ ।यस अधिवेशनमा मूख्य नेतृत्व निर्माणको सन्दर्भमा २ वटा विकल्पहरू प्रतिनिधि कमरेडहरु सामु थिए । प्रदेश संगठन कमिटीका अध्यक्ष कमरेड राधाकृष्ण कँडेल र पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्य कमरेड हरी रिजालले सुरु देखि नै अध्यक्ष पदमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तदनुसार नै बन्द सत्रमा वहाँहरू दुवै जनाले आ-आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भयो । प्रचार प्रसारको क्रममा तथा विजयी र पराजयी भए पछि पनि वहाँहरुले अत्यन्तै सुसंस्कृत, सौहार्दपूर्ण र अनुकरणीय व्यवहार प्रदर्शन गर्नुभयो । सर्वसम्मतिको लागि पहल गर्न समय खर्चनु पर्दा समयमै निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुन नसके तापनि अन्ततः सचिव बाहेकका पदाधिकारी र केही जिलाका विभिन्न क्लस्टरका सदस्यका साथै १५ खुल्ला सदस्य गरी २०५ मध्ये ८३ सिटमा निर्वाचनका माध्यमबाट विधि सम्मत तवरले नेतृत्व चयन भयो । यसरी प्रतिनिधि कमरेडहरुको न्यायसंगत र प्रक्रियागत फैसलाबाट कमरेड राधाकृष्ण कँडेलको नेतृत्वमा आगामी ४ वर्ष अवधिको लागि नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व निर्माण गर्दै अधिवेशन भव्य र ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न भयो ।यस अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा अर्घाखाँची जिल्लाबाट नेतृत्व निर्माणको सन्दर्भमा कसरी सहभागिता जनाउने भन्ने बारेमा संस्थागत रुपमा कुनै पनि कमिटीमा छलफल र निर्णय भएको थिएन । न त जिल्ला अध्यक्ष र इन्चार्ज लगायत जिल्लाबाट केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवार नेतृत्वबाट कुनै दिशा निर्देश नै भएको थियो । यसो त जिल्ला अध्यक्ष स्वयम् महासचिव कमरेड संगै चीन भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा सिङ्गो जिल्लाको पार्टी पंक्तिको बृहत एकताको रक्षार्थ अधिवेशनका जिम्मेवार प्रतिनिधि कमरेडहरु बीच एउटै विकल्प थियो, जिल्लाले प्राप्त गर्ने कोटामा छलफलको माध्यमबाट सर्वसम्मति कायम गर्ने र अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी र जिल्ला बाहिरका सदस्यहरुको हकमा स्वविवेकको आधारमा गोप्य मतदान गर्ने । त्यसै अनुसार जिल्लाले प्राप्त गरेका ३ खुल्ला, ४ महिला, १ युवा, १ दलित, १ मुश्लिम र १ जनजाति गरी ११ जना सदस्य पदमा नेतृत्वको केही कमीकमजोरीका बावजूद जिम्मेवार प्रतिनिधिले बहुत सुझबुझ र मिहेनतका साथ अथक प्रयत्न गरी सर्वसम्मति कायम गरियो । साथै मुख्य नेतृत्वको सन्दर्भमा सामूहिक रुपमा छलफल र निर्णय नभएकोले जनवादको प्रयोग गर्ने सुन्दर अवस्था सिर्जना भयो । यसरी जनवादी केन्द्रीयताको सफल प्रयोग गरी अर्घाखाँची जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि कमरेडहरुले नेतृत्व निर्माणको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भयो ।यति हुँदाहुँदै पनि यस अधिवेशनबाट नेतृत्व चयनमा जनवादको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा कतिपय कमरेडहरुको फरक बुझाई रहेको पाइएको छ । अल्प ज्ञानको कारण आन्तरिक र बाह्य प्रतिस्पर्धामा भेद छुट्याउन नसक्दा आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने कमरेडलाई अन्तरघात गरेको, पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको र अमूक नेताको आशय अनुसार मतदान नगरि धोकाघडि गरेको भन्ने जस्ता मनोगत र व्यक्तिवादी विचारहरू यदाकदा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यस्ता विचारहरू कतिपय छदम्भेसी पार्टी विरोधी तत्वहरूले बुझिन बुझि बुझ पचाएर पनि व्यक्त गरिरहेका छन् भने कतिपय इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र जुझारु नेता-कार्यकर्ताहरुबाट पनि नेतृत्व निर्माण सम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञानको कमीले पनि व्यक्त गरेको पाइएको छ ।कम्युनिष्ट पार्टीमा नेतृत्व निर्माणका साथै अन्य प्रस्तावमा निर्णय गर्दा र पार्टीका निर्णय तथा नीति निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्दा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा निश्चित विधि अबलम्बन गरिन्छ, जसलाई जनवादी केन्द्रीयताको रुपमा चिनिन्छ । नेकपा (एमाले) कम्युनिष्ट पार्टी भएकोले यसले पनि लेनिनवाद र खासगरी लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा ग्रहण गरेको छ । तदनुसार नेकपा (एमाले) ले नेतृत्व र नीति निर्माण तथा निर्णय कार्यान्वयनमा जनवादी केन्द्रीयता जस्तो लेनिनवादी विधि प्रयोग गर्दछ । त्यसैले त यो पार्टीले मार्क्सवादका अतिरिक्त लेनिनवादलाई समेत आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अनुसरण गर्नुको सार्थकता रहेको छ । साथै मार्क्सवाद र लेनिनवादको आलोकमा आफ्नो देश र कालको विशिष्टताका आधारमा जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो मौलिक सिद्धान्त प्रतिपादन गरी हाल कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा मार्गदर्शक सिद्धान्तकै रुपमा सफल कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।त्यसैले पार्टीले अघि सारेका विभिन्न कार्यक्रम तथा अभियानहरु र नेतृत्व चयनको अवसरमा सहभागिता जनाउदै गर्दा पार्टीका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूको अनुशरण गर्दै उक्त सिद्धान्तको कसीमा हाम्रा व्यवहारहरुलाई जाँच्नु पर्दछ, न कि कुनै अमूक नेता संगको व्यक्तिगत सम्बन्ध, मनोगत चाहना, भौगोलिक सामिप्यता र व्यक्तिगत हितलाई आधार मानेर ।लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम अधिवेशनमा नेतृत्व चयनको सन्दर्भमा पनि लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त र जनवादी केन्द्रीयताको विधिको कसीमा हाम्रा पछिल्ला व्यवहारहरूलाई जाँच्नु पर्ने भएकोले यस लेखमा नेकपा (एमाले) का मार्गदर्शक सिद्धान्त, खासगरी लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त र जनवादी केन्द्रीयताको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।नेकपा (एमाले) को मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद हो ।मार्क्सवादले ऐतिहासिक र द्वन्दात्मक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोणको निर्माण गर्ने आधार प्रदान गर्दछ भने लेनिनवादले ऐतिहासिक र द्वन्दात्मक भौतिकवादी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने उत्प्रेरकको रुपमा संगठन (कम्युनिष्ट पार्टी) को आवश्यकता दर्शाएको छ । लेनिनवादले लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको रुपमा कम्युनिष्ट पार्टी सञ्चालनको विधिको बारेमा स्पष्ट अवधारणा समेत अघि सारेको छ । जसको सार जनवादी केन्द्रीयता हो ।यसै गरी जनताको वहुदलीय जनवाद जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा विकसित नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रम हो । सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई आफनो न्युनतम् लक्ष्य वनाएर अघि आएको यो कार्यक्रम नेपाली मौलिकताको नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रमको सारतत्व सहितको कार्यक्रम हो ।मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा अन्य प्रसंगहरुमा व्यापक अध्ययन, छलफल र विचार विमर्श गरौंला, जसको टड्कारो आवश्यकता छँदै छ । तर, अहिले लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको बारेमा न्यूनतम जानकारी राख्नु, असल नेतृत्व चयन तथा संगठन निर्माण र परिचालनमा यसलाई उपयोग गर्ने विधि र सीप हासिल गर्नु, साथै अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले प्रदर्शन गरेका व्यवहार र विधिलाई यस वैज्ञानिक सिद्धान्तको कसीमा जाँच्नु प्रासंगिक मात्र नभई अत्यावस्यक समेत भएकोले यस लेखमा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त र जनवादी केन्द्रीयताको सन्दर्भलाई महत्वका साथ उजागर गरिएको छ ।लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त र जनवादी केन्द्रीयता:१८७० को २२ अप्रिलको दिन भ्लादिमिर लेनिनले जन्म लिनुभएको हो ।लेनिनले कम उमेर र थोरै समयमै कैयन आरोह अवरोह पार गर्दै रसियामा सन १९१७ मा अक्टोबर क्रान्तिको संगसंगै मार्क्सवादलाई विकसित रूपमा स्थापित गर्न सफल हुनु भएको हो । लेनिनकै जन्म उत्सवको अवसर पारेर सन् १९४९ अप्रिल २२ तारिकका दिन भारतको कलकत्ता स्थित श्याम बजारमा पुष्पलाल श्रेष्ठ महासचिव रहने गरि नरबहादुर कर्माचार्य, नारायणविलाश जोशी, निरञ्जन गोविन्द वैद्य लगायत सदस्य रहेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भयो । अतः लेनिनको जन्म दिनलाई कम्यिुनिष्ट पार्टीहरुले आफ्नो स्थापना दिवसको रुपमा पनि मनाउदै आएका छन् ।लेनिनले मार्क्सवादको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नका लागि कम्युनिष्ट पार्टी संचालनको नीति तथा सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभएको हो। जसलाई पछि लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त भनियो । र, आज पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तबाट नै सञ्चालित वा संगठित छन् ।रसियाली समाजवादी जनवादी मजदुर पार्टीको दोस्रो महाधिवेशन सन् १९०३ मा बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा सुरु भयो तर त्यहाँको सरकारले अवरोध गरेपछि महाधिवेशन लन्डनमा सारियो । महाधिवेशनमा रूसी कम्युनिष्ट आन्दोलनका नेताहरू लेनिन, ट्राटस्की, मार्तोभ, मार्तिनोभ र प्लेखानोभ लगायतको सहभागिता थियो । महाधिवेशनमा कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक स्वरूपमाथि व्यापक बहस गरियो । यसमा लेनिनको संगठनात्मक प्रस्ताव पनि संलग्न थियो । लेनिनले आफ्नो प्रस्तावमा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य हुन निम्न अनुसारको योग्यता हुनुपर्ने बारेमा प्रष्ट संग सूत्रबद्ध गर्नुभएको थियो ।१. पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम मान्ने२. पार्टीको निश्चित संगठनमा बसेर काम गर्ने३. पार्टीलाई नियमित लेवी तिर्नेपार्टीभित्रका प्रतिद्वन्द्वी मार्तोव र मार्तिनोवले भने पार्टीका प्रत्येक सदस्यलाई कमिटीमा संगठित गर्नुभन्दा आवश्यक पर्दा सहयोग दिन सक्नेलाई सदस्यता प्रदान गर्नु उपयुक्त हुने कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्य बीचमै विभेद उत्पन्न गर्ने विकल्प अघि सारे ।यी र अन्य संगठनात्मक विषयहरूमा विवाद उत्पन्न भई पार्टीभित्र मतदान हुँदा लेनिन सुरुमा अल्पमतमा पर्नुभयो। तर अन्ततः पार्टीको बहुमतले लेनिनको लाइनलाई स्वीकार गर्यो । त्यही विवादले रूसी कम्युनिष्ट पार्टी बहुमत र अल्पमतमा विभाजित भयो । रूसी भाषामा बहुमतलाई बोल्सेभिक र अल्पमतलाई मेन्सेभिक भनिन्छ । बहुमत हासिल गरेपछि लेनिनको पार्टी बोल्सेभिक भनेर संसारभरि प्रसिद्ध भयो । बोल्सेभिक र मेन्सेभिक दुई छुट्टाछुट्टै कम्युनिष्ट पार्टी बने । मेन्सेभिक पार्टीको नेतृत्वमा रहेका मार्तोभ र ट्राटस्कीहरू लेनिनवाद र बोल्सेबिक विरुद्ध खनिए । तर, लेनिनको नेतृत्वमा सोभियत क्रान्ति सम्पन्न भयो । यो सफलताले लेनिनको संगठनात्मक प्रस्ताव पनि स्थापित गर्यो । यसरी लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको प्रतिपादन भयो ।संगठनात्मक सिद्धान्तको चर्चा गर्दा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको आन्तरिक शासन प्रणाली जोडिएर आउँछ । विचारले जतिसुकै शुद्ध र कार्यक्रमले सुन्दर भए पनि पार्टीका आन्तरिक संगठनहरू चुस्त नहुँदा राजनीति परिणाम विहीन हुनेमा दुईमत छैन । किनभने भद्दा संगठन, अलोकतान्त्रिक नेता र चाकरीबाज कार्यकर्ताले विचारलाई नै गोलमाल बनाउँछन् । यसर्थ अन्तरपार्टी लोकतन्त्र, नेतृत्व निर्माण र हस्तान्तरण, पार्टी अनुशासन र संगठनात्मक अराजकताको अन्त्य जस्ता बहसका मुख्य विषय संगठनात्मक सिद्धान्तसंग सम्बन्धित छन् । पारदर्शिता, प्रभावकारिता र जवाफदेहिता सुशासनका अभिभाज्य पक्ष हुन् । यिनीहरूको अभावमा संगठनहरू प्रयोजनविहीन र बेढंगका हुन्छन् । सुशासन आर्थिक विषय मात्र होइन, जनतासंग गरिएका वाचाहरूको कार्यान्वयनसंग पनि सम्बन्धित छ । त्यसैले त नेकपा (एमाले) ले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट " दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौं, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादका आधार तयार गरौं " भन्ने मूल नारा तय गरी संगठनात्मक अराजकता बिरुद्द निर्मम संघर्ष गर्ने नीति लिएको हो ।लेनिनले अगाडि सारेको संगठनात्मक सिद्धान्तमा पनि नैतिक अनुशासन र सांगठानिक सुशासनको त्यतिकै महत्वका साथ चर्चा गरिएको छ । यो सिद्धान्तले कम्युनिष्ट पार्टी लडाकु, रचनात्मक र क्रान्तिकारी हुनु पर्ने मान्यतामा जोड दिएको छ ।लेनिनले संगठनात्मक सिद्धान्तमा निम्न कुराहरूलाई जोड दिनुभएको छ ।१. जनवादी केन्द्रीयता२. आलोचना तथा आत्मालोचना३. नेतृत्व चुन्ने विधिलेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तले यी विषयहरुको व्याख्या सहित कडाइका साथ कार्यान्वयनमा जोड दिन्छ । यसलाई कडा अनुशासनको रुपमा समेत हेर्ने गरिएको पाइन्छ । जसमध्ये जनवादी केन्द्रियताका बारे संक्षिप्तमा बुझौं ।के हो जनवादी केन्द्रियता ?जनवादको अर्थ जनतन्त्र हो । जनवादभित्र राय प्रकट गर्न पाउने अधिकार, विरोध गर्न पाउने अधिकार, प्रष्ट गर्न पाउने तथा चुन्न र चुनिन पाउने अधिकार आदि पर्दछन् । वास्तवमा संगठनभित्रका सदस्यहरूको विचार प्रकट गर्ने, फरकमत राख्ने वा आफूलाई चित्त नबुझेको कुराको विरोध गर्ने अधिकार पनि समान रूपमा रहन्छ । म यो कमिटीमा अध्यक्ष, सचिव वा उपसचिव बन्न वा अरु कसैलाई बनाउन पाउँ भन्ने अधिकार पनि जनवादी अधिकार हो । यसरी जनवादी अधिकार भनेको आफ्नो मनमा लागेको कुरा संगठनमा खुला हृदयका साथ राख्ने अधिकार हो । यसरी लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तभित्र जनवादको धेरै ठूलो महत्व छ । जनवादी अधिकारविना पार्टी संगठन पानी विनाको माछा सरह हुन्छन् ।यसरी नै केन्द्रियताको अर्थ कर्तव्यपालन गर्नु हो । हामीले निरपेक्षरूपमा जनतन्त्र, प्रजातन्त्र वा स्वतन्त्रता खोज्न हुँदैन । निरेपक्ष स्वतन्त्रता द्वन्द्ववाद सम्मत हुँदैन । त्यसैले केन्द्रियताको महत्व कम छैन । जनवादसंग केन्द्रियता स्वतः जोडिन्छ । केन्द्रियता विना पार्टी संगठनहरू परिचालन हुनै सक्दैनन् । यसर्थमा केन्द्रीयता भनेको अनुशासन हो ।त्यसैले स्वतन्त्रताको खोजी गर्दा अनुशासनको पालना हुनुपर्छ । तसर्थ, जनवादलाई अधिकार र केन्द्रियतालाई कर्तव्यको रुपमा परिभाषीत गर्न सकिन्छ । अधिकार खोज्दा कर्तव्य पालन गर्नुपर्छ । पार्टी संगठनमा पनि स्वतन्त्रता खोज्दा अनुशासनको ख्याल वा अधिकार खोज्दा कर्तव्यको पालना गर्नैपर्छ । जनवाद र केन्द्रीयताको पनि त्यही रूपमा अन्तरसम्बन्ध हुन्छ। तसर्थ, लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तबिना कुनैपनि कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रजातान्त्रीक र अनुशासित बनाउन सकिँदैन ।जनवादी केन्द्रीयताले मुख्यतया निम्न ६ कुरालाई लक्षित गर्छ :१.व्यक्ति संगठनको अधिनस्थ हुन्छ:व्यक्ति संगठनको अधीनमा हुने भनेको संगठित व्यक्तिहरु अर्थात् संगठनका सदस्यहरु, सांगठनिक विधि, पद्दति र संगठनात्मक अनुशासनमा बाँधिएका हुन्छन् भन्ने हो । यसको अर्थ अनुशासनहीन र अमर्यादित अभिव्यक्तिहरु दिने जस्ता क्रियाकलापहरु कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरुबाट हुने छैनन् । सांगठानिक निणर्यलाई कुनै पनि पार्टी सदस्यले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।२. अल्पमत बहुमतको अधिनस्थ हुन्छ:संगठनको विचार प्रवाह अथवा नेतृत्व चयनमा सर्वसहमति हुन नसकी मत विभाजनको अवस्था आएमा अल्पमत र बहुमतको पद्धतीलाई अबलम्बन गरिन्छ, यसो हुदा अल्पमतले आफ्नो बेग्लै मत हुँदाहुँदै पनि बहुमतको निर्णयलाई विना सर्त लागु गर्न पर्दछ भने बहुमतले पनि अल्पमतको सम्मान गर्नु पर्दछ ।३. तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको अधिनस्थ हुन्छ:लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको मुख्य पाटो संगठन निर्माण गर्नु हो अर्थात् संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्नु हो । माथिल्ला कमिटीहरुले तल्ला कमिटीहरुको गठन, पुनर्गठन तथा संचालन गर्ने भएको हुदा तल्ला कमिटीहरु माथिल्ला कमिटीको मातहतमा रहने गर्दछन् ।४. पार्टीका सम्पूर्ण कमिटीहरु केन्द्रीय कमिटीको अधिनस्थ हुन्छन्:महाधिवेशनले निर्दिष्ट गरेको विचार नीति तथा कार्यदिशाहरु केन्द्रिय कमिटी मार्फत कार्यान्वयन गराउनका लागि मातहतका कमिटीहरुलाई सर्कुलर गरिन्छ, मातहतका कमिटीहरुले सोको अक्षरस पालना गर्नुपर्ने भएकाले सम्पूर्ण कमिटीहरु केन्द्रिय कमिटीको अधिनमा हुन्छन् ।५. केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनको अधिनस्थ हुन्छ: महाधिवेशनले पार्टीको वैचारिक लाइन, विधान, तत्कालिक कार्यक्रम र नयाँ नेतृत्व तय गर्छ । केन्द्रीय कमिटी लगायत मातहतका कमिटीहरुको संगठनात्मक स्वरुप तय गर्छ । विचार र कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटीलाई निर्देशन गर्छ । महाधिवेशनको निर्देशनभन्दा बाहिर केन्द्रीय कमिटी जान सक्दैन । त्यसैले केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनको मातहतमा हुन्छ ।६. महाधिवेशन सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरुको अधिनस्थ हुन्छ:लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तले कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यताका लागि निश्चित शर्तहरु तोकेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य हुनका लागि पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम मान्ने, सदस्य मात्रै बनेर नबसिकन पार्टीको निश्चित संगठन कमिटी बसेर काम गर्नैपर्ने र पार्टीलाई नियमित लेवी तिर्ने व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउँछ ।लेलिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तले उल्लेखित आधारहरुको पैरवी गरेता पनि कम्युनिष्ट पार्टी भित्रका गुट र उपगुटले तल्लो कमिटीसम्म जरा गाडेको देखिन्छ । जनवादी केन्द्रियता कमजोर हुँदा पार्टीमा संघर्ष र विभाजन बढ्दै जान्छ । स्वाभाविक छ, एउटै राजनीतिक दलभित्र पनि फरक मत, अभिमत हुन्छन् । फरक विचारहरूको एकता, संघर्ष र संश्लेषणबाटै नवीन विचारको जन्म हुन्छ । रचनात्मक बहसका लागि पार्टीहरूमा दुई लाइनको संघर्षलाई स्वीकार पनि गरिन्छ । तर दुई लाइनको संघर्ष जब स्थायी गुटमा फेरिन्छ, त्यसले अन्तरपार्टी लोकतन्त्रलाई दूषित गर्छ । गुट संस्कृतिले योग्यताभन्दा आग्रहहरूमा जोड दिन्छ । यो मठाधीशहरू जन्माउने अप्राकृतिक तरिका हो । जसले हजारौं कार्यकर्तालाई किनारामा धकेल्छ । गुट नसमाउने कार्यकर्ताहरू पाखा पारिन्छन् । उनीहरू कुण्ठाको सिकार हुन्छन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सामाजिक व्यवहार तथा पार्टी र राज्य सञ्चालनमा समेत देखिन्छ । यसको निराकरण गुटको अन्त्य र कार्यकर्ताहरूको सार्वभौमिकताको रक्षाबाट मात्र सम्भव छ । पार्टी संगठनहरूमा जिम्मेवारीको व्यवस्थापन नेताको आग्रहमा होइन, नीतिहरूबाट निर्देशित हुनुपर्छ । त्यसैले पार्टी भित्र योग्यताको कदर गर्ने परिपाटी बसाउन आवश्यक छ ।कम्युनिष्ट पार्टी भित्र व्यवस्थितरुपमा आलोचना र आत्मालोचनाको परिपाटी स्थापित गर्नु पर्छ । अहिले यो परिपाटी हराएर गएकोले पार्टी संगठन भुत्ते हुँदै गएको छ । नेकपा (एमाले)ले यो पद्धतिलाई सृजनात्मक तवरले पुनर्स्थापित गर्नु पर्छ ।त्यस्तै लेनिनले आफ्नो संगठनात्मक सिद्धान्तमा कम्युनिष्ट पार्टीले के आधारमा नेतृत्व चुन्नुपर्छ भनी निम्न अनुसार असल नेतृत्व चुन्ने विधि तय गर्नुभएको छ ।१. इमान्दारिता२. सक्रियता३. समर्पित भावना४. रचनात्मक क्षमता वा कार्यदक्षता अन्त्यमा, विचार र संगठनमा एकता कायम गर्न र एकीकृत ढंगले काम गर्नका निम्ति जनवादी केन्द्रियता अनिवार्य तत्व हो । अतः आजको अवस्थामा नेकपा (एमाले) लाई बलियो बनाउनका निम्ति लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त र यसको सार जनवादी केन्द्रियता पार्टी संगठन निर्माण र परिचालनको महत्वपूर्ण आधार हो । आउनुहोस्, अब यस अर्थमा लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा हामीले खेलेको भूमिकालाई आत्म समीक्षा गरौं । लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको कसीमा दाजौ । कमी कमजोरीको आत्मसात गर्दै सबल पक्षको संवर्धन गरौं । अधिवेशनमा मूल नेतृत्व निर्माण गर्दा निर्वाचनको सन्दर्भमा अभिव्यक्त पक्षधरताको आधारमा जिल्ला भित्र पक्ष-विपक्षमा विभक्त भई गुट निर्माण गर्ने दुस्साहस नगरौं । विधिसम्मत रुपमा चुनिएको नेतृत्व प्रति सम्मान र भरोसा गरौं । सारमा, बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन गरौं र अल्पमतको कदर गरौं। विभिन्न गैह्रजिम्मेवारपूर्ण, असहिष्णु र गलत प्रवृत्ति देखा परेको भए तापनि त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निश्फल पार्दै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुमा सर्वसम्मति गर्न सकिएको छ, यस उपलब्धिलाई जिल्लाको पार्टी एकताको सम्पत्तिको रुपमा सदुपयोग गर्न नचुकौं!श्रीकृष्ण भुसालअध्यक्षनेकपा (एमाले), सन्धिखर्क नगर कमिटी, अर्घाखाँचीतथाप्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्य, लुम्बिनी प्रदेश
१६ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय अनुगमन समिति बैठकले निर्णय गर्यो– लम्पी स्किन नियन्त्रणका लागि तीन दिनभित्र कार्ययोजना बनाउने र रोग विरुद्धको खोप आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकता दिने ।करिब ४ महिनाअघिदेखि महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पी स्किनबाट ७७ वटै जिल्लामा १० लाख ५५ हजार गाईभैंसी संक्रमित भएर करिब ५५ हजार चौपाया मरिसकेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले बल्ल यस्तो निर्णय गर्न भ्यायो ।४ साउनमा भारतले बासमती बाहेकको चामल निर्यातमा लगाएको रोकको प्रभावबारे पनि आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विमर्श भयो । बजारमा चामलको मूल्य बढ्न थालेपछि मात्रै सरकारले सरकारी गोदामहरूमा चामल मौज्दात राख्ने र बजार अनुगमन बढाउने निर्णय गरेको छ । वर्तमान सरकार जनताको समस्या र राष्ट्रिय स्वार्थको सुरक्षाप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने दृष्टान्त यिनै सुस्त निर्णयले दिएका छन् ।पोहोर पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगत सरकारहरू भन्दा तात्विक भिन्न देखाउन सकेका छैनन् ।‘म यसपटक ठूलो आत्मस्वीकारोक्ति र आत्मसमीक्षा सहित यो रोस्टममा उभिएको छु । म यसअघि ९–९ महिना दुईपटक प्रधानमन्त्री भएँ’ २६ पुसमा विश्वासको मत लिने बेला संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, ‘आज यो स्वीकार गर्न मलाई कुनै संकोच छैन, पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मसँग न अनुभव थियो, न टिम । मलाई कुनै द्विविधा छैन, एउटा कप्तान केवल एउटा टिमका रूपमा सफल हुन्छ ।’यति ठूलो आश्वासन र प्रतिबद्धता दिएर अघि बढेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालको ७ महिना बिताइसक्दा पनि अझै आफ्नो ‘कोर टिम’ बनाइसकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने उनी पहिलो कार्यकालकै गल्ती अहिले पनि दोहो¥याउँदैछन् ।सचिवालय नै पूर्ण गर्न नसकेकाले पनि कतिपय महत्वपूर्ण मामिलामा प्रधानमन्त्री ‘अपडेट’ छैनन् । उनको अपूर्ण सचिवालयमा पनि विज्ञभन्दा बढी परिवारका सदस्य र पार्टी कार्यकर्ताको बाहुल्य छ । मन्त्रिपरिषद्लाई ९ जेठमा पूर्णता दिएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालय अझै अपुरो राखेका छन् ।प्रधानमन्त्रीले मुख्य राजनीतिक सल्लाहकारमा हरिबोल गजुरेल नियुक्त गरेका छन् भने प्रमुख स्वकीय सचिवमा सन्तु दराई, स्वकीय सचिवमा रमेश मल्ल र छोरी गंगा दाहाललाई राखेका छन् । स्वकीय सहसचिवमा गोकर्ण भट्ट र शिव खकुरेल छन् ।प्रधानमन्त्रीको प्रेस मामिला हेर्न मात्रै ३ जना सचिवालयमा छन् । गोविन्द आचार्य प्रेस सल्लाहकार छन् भने मनहरि तिमल्सिना प्रेस विज्ञ र नारायण ढुंगाना प्रेस संयोजक छन् । जनसम्पर्क विज्ञका रूपमा बुद्धि जिसी र सूचनाप्रविधि विज्ञका रूपमा प्रकाश रायमाझीले काम गरिरहेका छन् । प्रशासन सल्लाहकार रामदीप आचार्य र विकास व्यवस्थापन सल्लाहकार डा. पपुलर जेन्टल भुसाल छन् ।एउटै कामका लागि सल्लाहकार र विज्ञ, संयोजक जस्ता पद सिर्जना गरेर सचिवालय चलाइरहेका प्रचण्डले आफ्नो सचिवालयमा अझै आर्थिक र परराष्ट्र मामिलाका सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।प्रधानमन्त्रीले चुस्त सचिवालय बनाउन नसक्दा त्यसको प्रभाव सरकारको कार्यसम्पादनमा परिरहेको छ । ‘भारतले चामल निर्यात रोक्दा नेपालको बजार र आम उपभोक्तासम्म पर्न सक्ने प्रभावबारे विश्लेषण सुनाइदिने मान्छेसम्म प्रधानमन्त्रीको टिममा हुनुहुन्न’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘भारतले लगाएको चामल निर्यातको प्रतिबन्ध हटाउन कसरी र कस्तो कूटनीतिक पहल गर्ने भन्ने सल्लाह दिने मान्छे प्रधानमन्त्रीसँग हुनुहुन्न ।’ती अधिकारीको भनाइमा सरकारले फितलो श्रम कूटनीतिको मार विदेशमा बस्ने श्रमिकहरूले भोग्नु परिरहेको छ । नेपाली युवाका श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रमिकको हित प्रवद्र्धन गर्ने गरी कूटनीतिक पहल लिन समेत सरकार असफल छ ।‘१९ पुसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सचिवहरू राखेर सरकारी पदाधिकारीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा मात्र विदेशी कूटनीतिक भेटघाट गर्ने गरी आचारसंहिता तयार गर्ने भने पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयले टेरपुच्छर लगाएको छैन’ ती अधिकारीले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गरेर नीति बनाएर पहलकदमी लिन सक्षम देखिएको छैन, यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव–सल्लाह दिने विशेषज्ञ समेत उपलब्ध छैनन् ।’ देशको आर्थिक अवस्था जर्जर भएका बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिममा विषयविज्ञलाई स्थान दिन चाहेका छैनन् ।पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सचिवालयका माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल ‘सुनिल’ सचिवालयका केही पद रिक्त भए पनि पूर्णता नै नपाएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।‘आवश्यक जिम्मेवारीमा नियुक्ति भएका छन्, जति हुुनुपर्ने हो त्यति नभए पनि तुलनात्मक रूपमा सचिवालय सक्रिय नै छ’ उनले भने, ‘हामीले धेरै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सक्रियता हेर्यौं, यो एकल पार्टीको सरकार जस्तो हैन, ५–७ महिनामा ११–१२ वटा पार्टीको बहुमत जुटाएर लैजाने कुरा सहज थिएन, सुशासन र जनतालाई डेलिभरी दिने क्षेत्रमा जे काम सरकारले गर्न खोजेको छ, अपेक्षित जस्तो नभए पनि विगतको सरकारको भन्दा सन्तुलित छ ।’ प्रधामन्त्रीको टिममा नजिकबाट काम गर्न सक्ने केही विज्ञहरूको अपूर्णता भने देखिएको पौडेल बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले अर्थ र परराष्ट्रसँग सम्बन्धित विज्ञ ल्याएर राख्नुपर्ने देखिएको भन्दै उनले त्यसका लागि आफूहरूले पनि सुझाव दिएको बताए ।कार्यालय भने भद्रगोलप्रधानमन्त्रीले सरकारको कार्यशैली बदल्न चाहेको सन्देश त पटक–पटक दिएका छन् । तर, सबैजसो ठाउँमा सुधारको छनक छैन ।प्रधानमन्त्रीले चालेका पछिल्ला कदमहरूले भने उनी पनि विगतकै सरकार जस्तो प्रशासन संयन्त्रलाई राजनीतिक कजाइँमा राख्न उद्यत रहेको प्रष्ट भइसकेको छ । शंकरदास वैरागीलाई मन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा दिलाएर आफूलाई अनुकूल हुने गरी डा. बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिव बनाएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रको कार्यशैली समेत बदल्न सकेका छैनन् ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवहरू थन्क्याउने क्रम अझै रोकिएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २ सचिव मात्रै राख्दा पर्याप्त हुने गरी सरकारी कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याइएको छ ।अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिव सहित सचिवहरू एकनारायण अर्याल (आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास), उदयराज सापकोटा (कानुन), मणिराम गेलाल (इन्जिनियरिङ क्लष्टर), गणेशप्रसाद पाण्डेय (प्रशासन, नतिजा व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सुशासन), विनोदप्रकाश सिंह (सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय), गोपीकृष्ण खनाल, खगेन्द्रप्रसाद नेपाल (विशेष दरबन्दी) र टेकनारायण पाण्डे (अतिरिक्त) छन् ।प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै भएको अध्ययनको प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यसम्पादन चुस्त र मितव्ययी बनाउन सहसचिवहरूको दरबन्दी समेत कटौती गर्न सुझाव दिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको प्रचण्ड अहिले हात बाँधेर बसेका छन् ।विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाँदा तीव्र आलोचना गरेका प्रचण्डले अहिले ती विभागहरू अर्थ मन्त्रालय मातहत फर्काउन पनि रुचि देखिएका छैनन् । यसले प्रधानमन्त्रीले कार्यालयको शक्तिलाई विकेन्द्रीकृत गर्न पनि धेरै रुचि नदिएको स्पष्ट हुन्छ ।लोकसेवाका आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसचिव उमेश मैनाली प्रधानमन्त्री कार्यालय कति शक्तिशाली हुने भन्ने विभिन्न देशका आ–आफ्नै अभ्यास हुने बताउँछन् । ‘हाम्रो संविधानले मन्त्रालयको कामप्रति एकाउन्टेबल बनाएको छ, क्याबिनेटको निर्णयप्रति सामूहिक उत्तरदायी बनायो’ उनले भने, ‘त्यस्ता मन्त्रीहरूलाई कति कमजोर वा शक्तिशाली बनाउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्नेछ ।’प्रधानमन्त्री कार्यालय ‘अपरेटर’ नभई ‘कोअर्डिनेटर’ हुुनुपर्ने भन्दै उनले शीर्ष कार्यालयले काम गर्ने नभई गराउने जिम्मेवारी बोकेको बताए । अरू मन्त्रालयलाई सहज वातावरण बनाइदिनु प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्य दायित्व हुने भन्दै उनले ती मन्त्रालयहरूको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । ‘यो कामको लागि न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिलेको जति सचिव चाहिन्छ, न यति धेरै कर्मचारी नै’, मैनाली भन्छन् ।पछिल्लो समयमा सचिवहरूको सरुवा मन्त्रीहरूको निकटता र हचुवाका भरमा गर्ने परिपाटीमा थप मलजल भएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वमा आएपछि सरकारका सबैजसो मन्त्रालय र सरकारी÷संवैधानिक निकायबाट सचिवहरूको सरुवा भइसकेका छन् । तर, मापदण्ड नबनाई लापरवाह शैलीले भइरहेका सरुवाले नतिजा दिनुको साटो सरकारको कार्य सम्पादन झन् खस्किएको छ ।बजेटकै मुखमा अर्थसचिव फेर्ने, कतिपय सचिवहरूलाई मन्त्रालय नदिई कार्यालयमै सीमित राख्ने, विवादित तथा कार्य–सम्पादनमा कमजोर सचिवहरूलाई आकर्षक मन्त्रालयमा लैजाने, विषयगत विज्ञता क्षेत्र र योग्यताको मापन नगर्नेसम्मका गतिविधिले प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को कामकारबाही राम्रो नतिजाका लागि भन्दा पनि मन्त्री र पदाधिकारीहरूको स्वार्थपूर्तिमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट हुन्छ ।अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको रिपोर्ट कार्ड समेत छैन । त्यसका लागि रिपोर्टिङ प्रणालीलाई सक्रिय गर्ने र नतिजाका आधारमा मन्त्रीहरूलाई झकझकाउने काम समेत भएको छैन । कामका आधारमा मन्त्रीले दण्डित वा पुरस्कृत हुनुपर्ने अवस्था नभएपछि मन्त्रालयहरूको कामगराइ कर्मकाण्डमा सीमित छन् । सरकारले सचिवहरूको सरुवालाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन पनि सकेको छैन ।लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली सचिवहरूसँग मन्त्रीहरूले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अवधि नसकिंदै सरुवा गर्नु सही नभएको बताउँछन् । ‘एक वर्ष नपुगी कसरी उहाँहरूले मूल्यांकन गर्नुभयो कि सम्झौता अनुसारको काम भयो कि भएन भनेर ?’ उनी भन्छन्, ‘आफू निकटका सजिला सचिवहरू लैजानका लागि यस्तो हुने कुरा सबैलाई स्पष्ट नै छ ।’आफैंमा चुस्तदुरुस्त नरहेको कर्मचारीतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउने काम भइरहेको भन्दै उनले भूमिका खुम्च्याउने, अव्यवसायीकरण गर्ने, राजनीतीकरण गर्ने भन्नेमा राजनीतिकर्मीले धेरै काम गरिरहेको उनको आरोप छ ।‘त्यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई नै बुमर्याङमा पार्छ’ उनले भने, ‘यसले उहाँहरूको राजनीतिक इच्छा र नीतिहरूको कार्यान्वयन नै नभएर सरकार असफल हुन्छ । अनि अन्तिममा स्वर्ग बनाउन गएको थिएँ, कर्मचारीले नै बिगार्यो भन्ने काम बारम्बार भइरहेको छ ।’जेठ २०७६ मै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तयार भएको ‘एक्सन रुम’ पछिल्लो ४ वर्षदेखि उपयोगविहीन छ । राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुको लाइभ मनिटरिङ र रिपोर्ट लिएर तुरुन्तै समस्या समाधान गर्ने एक्सन रुमलाई दैनिक रुपमा सक्रिय राख्न प्रधानमन्त्रीले चासो दिएका छैनन् । उनले महिनाको एकपटक सबै आयोजनाहरुको रिपोर्ट लिने गरी तयार गर्न भने पनि अहिलेसम्म कार्यतालिका बनेर काम सुरु भएको छैन ।सिंहदरबारको आधुनिक प्रविधियुक्त सो कक्ष प्रदेश सरकारसँगको नियमित समन्वयसहित सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने निकायको लाइभ मनिटरिङ गर्न सक्नेसम्म क्षमता राख्छ । कार्यकमहरुलाई प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल रुपमा सम्बोधन गर्नेसहित काममा उपयोग हुनसक्छ । तर, त्यसतर्फ ध्यान नै दिइएको छैन ।उद्घाटन र शिलान्यास भनेपछि हुरुक्कप्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो कार्यकाल सम्हाल्दै प्रचण्डको अठोट भने विगतको जस्तो कार्यशैली नअपनाउने नै थियो । १० पुसमा संसदमा उभिएर प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बीचमा केही अलमलिए जस्तो देखिए पनि क्रान्ति सुरु गर्दाकै आवेग र अठोटका साथ प्रधानमन्त्री बनेको बताएका थिए । ‘तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुन्ड्याउन मात्र म यहाँ उभिएको छैन’, उनले भनेका थिए ।तर, उनको गतिविधि भने त्यसको विपरीततर्फ उन्मुख रहेको देखिन्छ । प्रचण्डले जे–जे गर्छु भनेका थिए, त्यसका अधिकतम काम हुनसकेका छैनन् । बरु उनले आफ्नो सरकारले नगर्ने बताएका कामहरूमै सरकार अलमलिएको भेटिन्छ ।प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको सात महिना मुख्य रूपमा कसरी बित्यो भन्ने तथ्य छर्लङ्ग छ । उनी अहिले पनि उद्घाटन, शिलान्यास, पुरस्कार वितरण र पुस्तक लोकार्पणकै कार्यक्रममा धेरै रुचि देखाइरहेका छन् । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उनले पार्टीका चियापानदेखि सामान्य राजनीतिक कार्यक्रमहरूको निम्तो पनि टारिरहेका छैनन् ।प्रधानमन्त्रीले ३० पुसमा सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको बैठकमा उद्घाटन र शिलान्यासको कार्यक्रममा जान्न भन्न नसकेको स्वीकारेका थिए । ‘वास्तवमा उद्घाटन शिलान्यासमा समय बिताउनुभन्दा यहीं बसेर खुरु–खुरु काम गरौं भन्ने त मलाई पनि लागेकै हो, तर ज्यादिविधि नै कर गर्छन्, अब गर्ने के ?’ उनले समस्या सुनाउँदै त्यसको समाधानका विकल्प आफैं सुनाएका थिए ‘बरु कतिपय उद्घाटन चैं राति गरौं कि ? समय पनि बचत हुने । बिहान र दिउँसोको समय काम गर्न पाइने ।’तर, प्रधानमन्त्रीले न उद्घाटन र शिलान्यासको मोह त्याग्न सके, न यस्ता कार्यक्रममा सहभागिताको विकल्पहरूको प्रयोग थाल्न । गत ३ साउनमा प्रधानमन्त्रीको उद्घाटन मोह यतिसम्म देखियो कि लगानी समेत सुनिश्चित नभइसकेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीको ‘फिल्ड कार्यालय’ उद्घाटन गर्न समेत हेलिकप्टर चढेर गोरखा पुगे ।यसअघि राखिएको आयोजनाको ‘वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ’को बोर्ड फेरेर सो फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरिएको थियो । स्थानीयहरूको असहमतिका बीचमा उनले छिट्टै आयोजना शिलान्यास गर्ने उद्घोष गरेर फर्किएका छन् ।वैशाखयताकै उद्घाटन र शिलान्यासको कार्यतालिकाले नै उनको फुर्सदिलो शैली र पुरानै कार्यशैलीको निरन्तरता स्पष्ट गर्छ । १८ वैशाखमा चितवनको मौलाकाली केवलकारको उद्घाटन गरेका प्रधानमन्त्री २६ वैशाखमा काभ्रे पुगेर महाभारत गाउँपालिकाको सडक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण शिलान्यास कार्यक्रममा पनि पुगेका थिए ।६ जेठमा काठमाडौंमा हाफ म्याराथनको उद्घाटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले १८ जेठमा भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै दुई वटा परियोजनाको उद्घाटन तीन वटा परियोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । हैदरावादमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तापछि नेपालगञ्ज र भारतको रुपैडिया सीमामा निर्माण भएको संयुक्त जाँच चौकी (इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट) र भारतको बथनाहदेखि नेपालको विराटनगरसम्मको कार्गोरेल सेवाको उद्घाटन गरिएको थियो । भारतको सुनौली र नेपालको भैरहवा सीमामा निर्माण गरिने संयुक्त जाँच चौकी (इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट), नेपालको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म निर्माण गरिने पेट्रोलियम पाइपलाइन र भारतको गोरखपुरदेखि नेपालको न्यू बुटवलसम्म निर्माण गरिने ४०० केभी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइनको शिलान्यास भएको थियो ।भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि २३ जेठमा भारतीय योगगुरु रामदेवको उपस्थितिमा भएको आध्यात्मिक सम्मेलन उद्घाटन गरेका प्रचण्डले २५ जेठमा बुटवलमा लुम्बिनी केवलकारको उद्घाटन गरेका थिए ।१७ असारमा नारायणविलाश जोशी स्मृति प्रतिष्ठान भवन उद्घाटन तथा प्रतिमा अनावरण गरेका प्रचण्डले सोही दिन राष्ट्रिय खुला महिला तथा पुरुष बक्सिङ प्रतियोगिताको पनि उद्घाटन गरेका थिए । यसले प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन र शिलान्यासको कार्यक्रम छनोट क्षमतामा समेत प्रश्न उठाएको छ । उनी सहभागी कैयन् राजनीतिक कार्यक्रमहरू प्रधानमन्त्रीस्तरको सहभागितायोग्य थिए कि थिएनन् भन्ने प्रश्न छन् ।७ महिनाका बीचमा प्रचण्डले भारत मात्रै हैन युरोपेली देशको भ्रमण पनि गरिसके । ६ साउनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ इटालीको रोम भ्रमणमा निस्किएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ८ देखि १० साउनसम्म भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा भाग लिएका उनी एक हप्तापछि १२ साउनमा स्वदेश फर्किए । मन्त्रीस्तरको सहभागिता नै पर्याप्त हुने यो सम्मेलनमा नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सहभागिता जनाएका थिएनन् । अधिकारीहरूका अनुसार धर्मपत्नी सीता दाहालको वियोगलगत्तै भएको प्रधानमन्त्रीको इटाली यात्रा ‘रिफ्रेसमेन्ट’ भ्रमण थियो ।संयुक्त राष्ट्र संघ, खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको ‘फुड सिस्टम समिट प्लस टु’मा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शनिबार इटाली प्रस्थान गर्नुहुँदै । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ठ कक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मन्त्रीगण, नेपाल सरकारका विशिष्ठ अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु लगायतले विदाई गर्नुहुँदै । । तस्बिरः किरणराज विष्ट÷रासस सचिवहरूलाई कार्यालयको काम छोडेर अनावश्यक सभा–सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, प्रशिक्षण दिने जस्ता कार्यमा जान बन्द गर्न भनेका प्रधानमन्त्रीले अब आफ्नै अनुहार ऐनामा हेर्नुपर्ने अवस्था आएको एक पूर्व सचिव बताउँछन् ।‘उहाँ आफैं कृषिमन्त्री जाँदा हुने भ्रमणको नेतृत्व गरेर उड्नुभयो, उहाँको क्याबिनेटका मन्त्रीहरू व्यापार मेला र सुरुङमार्गको अवलोकन गर्न समेत विदेश पुगेर बरालिएको फोटो देख्यौं’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवसँगै सरकार पनि बरालिएको छ ।’निर्देशनको चाङ, नतिजा शून्यवर्तमान सरकारले सुधारका लागि अनेकन् निर्देशन नदिएको हैन । प्रधानमन्त्रीले सुरुमै सचिवहरू बोलाएर २५ भन्दा बढी निर्देशन दिएका थिए । तर, अधिकतम मन्त्रालयले त्यसको सुनुवाइ समेत गरेनन् ।पछिल्लो समयमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा अनुसन्धान भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललितनिवास जग्गा प्रकरणले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको इज्जत जेनतेन धानिएको छ । त्यसबाहेक कुनै पनि मन्त्रालयले स्पष्ट नतिजा दिने गरी सुधारका काम गर्न सकेका छैनन् ।‘प्रधानमन्त्रीकै इच्छाशक्तिले होला, भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध केही कदमहरू सरकारले चालेको छ’ लोकसेवाका पूर्व अध्यक्ष मैनाली भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री मातहतका कार्यालयहरू केही सक्रिय हुन थालेका छन्, तर, समग्रमा यसको परिणति नहेरी अहिले नै प्रधानमन्त्रीले सुधार गरिहाल्नुभयो भन्न हतार हुन्छ ।’१ साउनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको सचिवहरूको बैठकले सिंहदरबारमा २४ घण्टा नै पानी, बिजुली र इन्टरनेट आपूर्तिको व्यवस्था गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गर्दा यिनै अत्यावश्यकीय सेवा आपूर्तिमा जनताले भोगिरहेको समस्याबारे मौन रहनुले नै सिंहदरबारको कार्यशैली झल्काउँछ ।विज्ञहरूका अनुसार मन्त्रीहरू पनि नीतिगत तथा कानुनी उल्झन फुकाउने भन्दा मौखिक निर्देशनका भरमा मन्त्रालय चलाइरहेका छन् । जसले प्रधानमन्त्रीको घोषणा र कामबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ ।लोकसेवाका पूर्वअध्यक्ष मैनाली वर्तमान सरकारले सार्वजनिक सेवा र खर्चको प्रवृत्तिमा कुनै पनि सुधार गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘त्यस्तो कुनै सुधार भए त जनताले सेवा लिन जाँदा तुरुन्तै अनुभूत गर्नुपर्ने हो’, उनी भन्छन् ।कमजोर सरकारी वित्तको जगमा पनि जथाभावी हुने चालु खर्च रोकिएको छैन । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेर काम गर्नभन्दा मन्त्री र सचिवहरूको रुचि विदेश भ्रमणमा बढी देखिन थालेको छ । ‘मितव्ययिता भन्ने कुरा देश प्रेम हुनेले अपनाउने हो’ उनी भन्छन्, ‘अहिले कसरी हुन्छ देश–विदेश घुम्नमा नै मन्त्री र सचिवहरूको जोड देखिन्छ ।’यस्तै कारणहरूले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले ६१.४४ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च गर्न सक्यो । राजस्व असुली लक्ष्यको ६८.२१ प्रतिशतमा सीमित भएकाले सरकारले काम भएकै आयोजनाहरूको विकास खर्च भुक्तानी गर्न सकेन । अर्थले भुक्तानी दिन नसकेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले करिब ४ अर्ब यस्तो खर्चको दायित्व चालु आर्थिक वर्षका लागि सारेको छ ।त्यति मात्रै हैन, जिम्मेवारी लिएर लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरूको कामलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोड्न प्रधानमन्त्रीले १९ पुसमा सबै सचिवहरूलाई बोलाएर दिएको निर्देशन समेत अलपत्र छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनपछि देशको अर्थतन्त्रमा कुनै सुधारको संकेत देखिएन । यसका कारण उद्योग, व्यापार–व्यवसायमा मन्दी कायमै छ ।नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका सेवा लिन सरकारी कार्यालयमा जाँदा अनेक झन्झट व्यहोर्दै लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छैन । यातायात सहित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर बुझाउन जाँदा पनि लाइन लागेर तिर्नुपर्ने अवस्था कायम छ ।प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछिको सचिवहरूको सामूहिक बैठकमा राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट’, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले लाइनमा बस्ने सास्ती देखिए एक महिनापछि निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका प्रधानमन्त्रीले त्यसको ‘फलोअप’ नै गरेनन् ।यसकै कारण कतिपय निकायमा देखिएको सुधार पनि पुरानै अवस्थातिर फर्किन थालेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले प्रक्रिया पूरा गरेका ८ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न बाँकी हुनुले नै सरकारको द्रुत सेवाको कुरा नारा मात्रै भएको स्पष्ट गर्छ ।सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रतिबद्धता पनि भाषण मात्रै बनेको छ । यस्ता विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न भएको नीतिगत असहजताबारे प्रधानमन्त्रीले मागेको विवरण र सुधारका प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयले पेश नै गरेको छैन ।बीमाको दायरा बढाएर विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहुलियत दिने, सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यचिकित्सा गराउन महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने, थन्किएका र बिग्रिएका स्वास्थ्य उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउने लगायत प्रधानमन्त्रीकै घोषणा पनि अहिलेसम्म ठोस कार्ययोजना सहित कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।मन्त्रालय र विभागमा काम विनाका कर्मचारीहरू थुप्रो लाग्ने, तर जनतालाई आधारभूत सेवा दिने पालिका तहमा जनशक्तिको अभाव हुने अवस्था हटेको छैन । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा ठूलो मात्रामा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त छ । यस्तो अवस्था हटाउन संघीय सरकार अग्रसर छैन । पदभार ग्रहणपछि संघीय निजामती ऐन ‘आगामी संसद्मा पेश गर्ने’ प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता सेलाएको छ ।सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा सुधारको प्रतिबद्धता सरकारले बिर्सिसकेको छ । सरकारी दुर्घटना कम गर्न नियमन कडा गर्न भनेको सरकारले त्यसका लागि काम गर्ने यातायात व्यवस्था विभागको नेतृत्वलाई नै अस्थिर बनाएर राखेको छ । पछिल्लो वर्षमा हवाई दुर्घटनाहरू बढेका छन् । उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वबीच तीव्र मतभेद छ । सार्वजनिक रूपमै पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती र प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीबीच देखिएको द्वन्द्वमा प्रधानमन्त्री मूकदर्शक बनेको तथ्य अगाडि छ ।वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न संरचनात्मक, नीतिगत सहित तत्काल चाल्नुपर्ने कदम चाल्ने बताएका प्रधानमन्त्रीले श्रमिकहरूलाई सुधारको अनुभव गराउन सकेका छैनन् । यही साउनदेखि लागू हुने गरी वृद्धि गर्नुपर्ने श्रमिकको न्यूनतम तलब समेत उद्योगी व्यवसायीको दबाबमा बढाउने निर्णय भएको छैन ।पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको इच्छाशक्तिकै अभावले निर्देशनहरू कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई र मन्त्रीले सचिवलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्दा यस्तो हुने गरेको उनको भनाइ छ ।निर्देशन दिने तर त्यसको कानुनी कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले काम नगरेको कोइराला बताउँछन् । ‘यस्ता निर्देशनहरूको कार्यकारी निर्णयहरू गराउनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषदबाटै भए पनि वा मन्त्रीस्तरीय भए पनि निर्णय गरेर त्यसलाई कानुनी दस्तावेज बनाउनुपर्छ, त्यसले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न मार्गनिर्देश गर्छ, जुन काम अहिले भइरहेको छैन ।’