Hajurkopost

ताजा समाचारहरु

अर्घाखाँची सैनामैना सेवा समाज रुपन्देही सैनामैना तिजगित कार्यक्रम सम्पन्न

अर्घाखाँची सैनामैना सेवा समाज रुपन्देही सैनामैना तिजगित कार्यक्रम सम्पन्न

१ आश्विन, बुटवल / अर्घाखाँची सैनामैना सेवा समाज रुपन्देही सैनामैना १ ले महिलाहरुकाे महान पर्व हरितालिका तिजकाे अवसरमा तिजगित मिलन कार्यक्रम भव्य रुपमा सन्पन्नगरेकाे छ ।कार्यक्रम समाजका अध्यक्ष गाेपाल प्रसाद खनाल काे अध्यक्षता, अर्घाखाँचीकि चेलि भक्तपुर जिल्लामा कार्यरत डिएसपी लक्ष्मी खनाल काे प्रमुख आतिथ्यता, बिशिस्ट अतिथि वाड न १ जनप्रतिनिधि प्रेम लाल भुसाल लगाएतका अन्य अतिथि बिभिन्न सघ सस्था समाजसेवी , तथा सैनामैना १ वरपरका सयाै दर्शकहरुकाे उपस्थित रहेकाे थियाे ।उक्त कार्यक्रममा तिजगित गाउने तथा उपस्थित सवैलाइ सेवा समाजले दहि केरा खुवाएर सम्मान समेत गरेकाे थियाे । कार्यक्रम समाजका सचिव बाबुराम ज्ञवाली काे सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियाे ।

छत्रदेव इन्जिनियरिङ्ग वर्कशप बुटवलद्दारा वृहत् रुपमा बिस्वकर्मा पुजा सम्पन्न ।

छत्रदेव इन्जिनियरिङ्ग वर्कशप बुटवलद्दारा वृहत् रुपमा बिस्वकर्मा पुजा सम्पन्न ।

१ आश्विन, बुटवल / छत्रदेव इन्जिनियरिङ्ग वर्कशप बुटवल देविनगरमा आज बिस्वकर्मा पुजा आरधाना वृहत् रुपमा सम्पन्न भएको छ । आश्विन १ गतेका दिन नेपालका हरेक ठाउमा बिस्वकर्मा पुजा गरि फलाम र फलाम जन्य वस्तु उत्पादन र विक्रि गरिने ठाउमा आजकाे दिन विस्वकर्मा बाबाकाे पुजा गरिने प्रचलन छ । यसैक्रमा आज छत्रदेव इन्जिनियरिङका सञ्चालक अभिनव भुषालले पनि वृहत् रुपमा पुजाआरधाना गरेका हुन ।उक्त छत्रदेव इन्जिनियरिङ्ग वर्कशपमा खासगरि फलाम र स्टिल वाट निर्माण हुने बुट्टेदार र आवस्यकता अनुसारका निर्माण सामाग्री निर्माण गरिन्छ । ग्रिलसंग सम्वन्धित ट्रस्ट, भवन, सटर, झ्याल, ढाेका, लगाएका सम्पुर्ण काम गरिने वुटवलकाे चर्चित र सुफत मुल्यमा उपलब्ध गराउने ग्रिल उद्योगकाे रुपमा परिचित छ । वुटवल देविनगरकाे वाणिज्य क्याम्पसकाे पुर्विगेट नजिक रहेकाे ग्रिल उद्योगमा करिव २० जना भन्दा वढि कामदारहरुले काम गर्दै व्यावसायलाइ पुर्ण सफलता तिर लगेकाे वताएका छन ।उक्त पुजामा करिव २२ भन्दा वढि माेटरसाइकल र इन्जिनियरिङ वर्कशपकाे पुजा गरिएकाे छ ।

 सुसान्त आचार्यले मनाए शैक्षिक सामग्री वितरण गरि आफ्नो जन्मदिन

सुसान्त आचार्यले मनाए शैक्षिक सामग्री वितरण गरि आफ्नो जन्मदिन

शुद्धाेधन ५ रूपन्देही ,रुपन्देहीकाे शुद्धोधन गाउँपालिकाका युवा ब्यवसायि सुसान्त आचार्यले जन्म दिनको अवसर परेर सरकारी विद्यालयमा अध्यनरत ६० जना गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेका छन्।बुधवार रुपन्देहीकाे केवलपुरमा अवस्थित श्री केवलपुर प्राथमिक विद्यालयमा एक कार्यक्रम गरी गरिब तथा जेहेन्दार ६० जना बिद्यार्थीहरुलाई १५ हजार बरावरकाे शैक्षिक सामग्री वितरण गरेका हुन्। सानैबाट असाय,अनाथहरुलाई सहयोग गर्न रूचाउने सुसान्तले हाेटलमा गएर फजुल खर्च गरेर जन्म दिन मनाउनु भन्दा सिर्जनात्मक काम गर्न आफुलाई इच्छा जागेको हुदा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको बताए ।केही समयदेखि फाेटाेगार्फी गर्दै आएका सुसान्तलाई अहिले भ्याइनभ्याई छ।कलिलो उमेरबाटनै केही फरक काम गर्न रूचाउने सुसान्त अहिले केही न केही माध्यमबाट सामाजिक काममा सक्रिय छन्् ।

टीकापुर घटनामा  रेशम चौधरीको कैद माफी संविधान विपरीत भएको सर्वोच्चको फैसलाको सन्देश

टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीको कैद माफी संविधान विपरीत भएको सर्वोच्चको फैसलाको सन्देश

३२ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनालाई जघन्य फौजदारी कसुर भन्दै राजनीतिक घटनाका नाममा यसमा संलग्नको सजाय माफी मिनाहा दिनु संविधान, कानुन र न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने ठहर गरेको छ ।कैलालीको टीकापुरमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी २०७२ भदौ ७ गते भएको हिंसात्मक झडपसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले यो घटना जघन्य फौजदारी कसुर भनेको हो । र यस घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको कैद दा माफी मिनाहामाथि प्रश्न उठाएको हो ।टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत डोटीबाट जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई गत ७ जेठमा सर्वोच्च अदालतले पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर त्यसको ८ दिनपछि १५ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको कैद माफी मिनाहा गरिदिएका थिए ।अपराध गर्नेले सजाय व्यहोर्नैपर्ने भन्दै सर्वोच्चले व्यक्ति हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई त्यसको उद्देश्य राजनीतिक वा अन्य भनेर बर्गीकरण गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।फैसलाको करिब ३ महिनापछि तयार पूर्णपाठमा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबाट भएको माफी मिनाहालाई समेत संकेत गर्दै यस्ता गतिविधि संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत भनेको हो ।न्यायाधीश डा. आनदमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘…फौजदारी कानुनको उलंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरुलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उलंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ ।’सर्वोच्चले यो फैसलामा रेशम चौधरीलाई माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णयको संवैधानिकता परीक्षण गरेको होइन । राष्ट्रपतिको निर्णयका विरुद्ध टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले १६ जेठमा सर्वोच्चमा छुट्टै रिट दिएकी थिइन् । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयसहित सरकारी निकायसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । हालसम्म उक्त मुद्दा विचाराधीन नै छ ।तर टीकापुर घटनामा व्यक्ति हत्या भएको भन्ने ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले राजनीतिको आवरणमा फौजदारी मुद्दामा माफी मिनाहा दिनु पनि संविधान विपरीत भनी व्याख्या गरेको हो ।राजनीतिको आवरणमा अपराध गर्नेलाई सजाय नगर्दा फौजदारी न्याय मर्ने भन्दै सर्वोच्चले एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने भनाइ चरितार्थ हुने पनि उल्लेख गरेको छ ।‘वस्तुतः अपराध जसले गरे पनि अपराध नै हो, फौजदारी कानुनले व्यक्ति पद वा उसको हैसियत चिन्दैन । अपराधको कुनै वाद वा सिद्धान्त हुँदैन, यसको सरोकार कर्तासँग रहँदैन, कार्यसँग रहेको हुन्छ’, फैसलामा भनिएको छ ।अपराध गर्नेले सजाय व्यहोर्नैपर्ने भन्दै सर्वोच्चले व्यक्ति हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई त्यसको उद्देश्य राजनीतिक वा अन्य भनेर बर्गीकरण गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।‘यस्तो वर्गीकरणले राजनीतिमा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने वा राजनीतिलाई प्रभावित गर्न सक्ने व्यक्तिहरुले समाजमा घटाएका कुनै पनि कसूरजन्य कार्यहरुलाई राजनीतिक अपराधमा रुपमा वर्गीकृत गर्ने अपराधको राजनीतिकरणको कुरुप र डरलाग्दो परिदृष्य प्रकट हुन सक्ने …’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।लोकतन्त्रमा आफ्ना कुरा शान्तिपूर्ण र संगठित रुपमा राख्न पाइने तर त्यसले शान्तिपूर्ण मार्ग छाडी हिंसाको सहारा लिएमा फौजदारी कानुनले आफ्नो बाटो पक्रिने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।कुनै पनि बहानामा हिंसामा सहभागी हुने, उक्साउने, दुरुत्साहन दिने, त्यसको षड्यन्त्र गर्ने, योजना बनाउने वा अरु कुनै प्रकारले सहभागी भए फौजदारी कानुनले नसहने पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र विधिको शासन सुदृढ नभइसकेको र लोकतान्त्रिक संस्कार संस्थागत नभइसकेकाले राजनीतिक शक्तिको आडमा अपराध गर्ने जोखिम सधैं रहने फैसलामा उल्लेख छ । त्यसैले अपराधलाई राजनीतिक रङ दिएर राज्यशक्तिमा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने कसुरदारलाई कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको भन्दै सर्वोच्चले यसबाट राजनीतिको आडभरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउने बताएको छ ।‘रगतमा लत्पतिएका हातहरुले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठूल्ठूलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ’, फैसलामा भनिएको छ ।

कक्षा १२ काे रिजल्टमा अक्सफोर्डकी दिया बनिन नेपाल प्रथम ।

कक्षा १२ काे रिजल्टमा अक्सफोर्डकी दिया बनिन नेपाल प्रथम ।

बुटवल साउन ३१ / राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वैशाखमा सञ्चालन गरेको कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरे सङ्गै अक्सफोर्ड मावि नेपाल प्रथम भएको छ। विज्ञान ,व्यवस्थापन, तथा शिक्षाशास्त्र संकायमा गरी कुल ८११ जना विद्यार्थीहरू परीक्षामा सहभागी भएकोमा एक सय बिस विद्यार्थीले A+ ल्याएका छन् । विज्ञान संकाय अध्ययन गर्ने दिया भुसालले ३.९६ GPA ल्याएर नेपाल प्रथम बनेकी छिन् ।त्यस्तै व्यवस्थापन संकायका सुमित पोखेलले ३.९० Gpa अङ्‌क ल्याएर लुम्बिनी प्रदेश प्रथम भएका छन् । सागर सिङ्‌ले ३.८५ अभियान रेग्मीले ३.८२ Gpa युवराज भण्डारीले ३.८१Gpa प्राप्त गरेकाे विद्यालयका प्राचार्य दिनेश भुसालले बताउनुभयाे। विगत बर्षहरूमा पनि उत्कृष्ट नतिजा ल्याएको अक्सफोर्डले अहिले भने नेपाल प्रथम हुन सफल भएको प्राध्यापक सुमन भुसालले बताउनुभयाे।

बनका अध्यक्ष  आचार्य मिलेमताेमा लाखै रकम हिनामिना

बनका अध्यक्ष आचार्य मिलेमताेमा लाखै रकम हिनामिना

साउन २०, अर्घाखाँची / अर्घाखाँची शितगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ११ को देबिदेउराली सामुदायिक बनका अध्यक्ष बाबुराम आर्चायले सेटिङमा काठ उपलब्ध गराउने भन्दै ३ लाख रकम ठेकदार सँग लिएको खुलेको छ । सुटुक्क बनको काठ मिलाइदिने भन्दै आर्चायले पोखराका ब्यापारि सँग गत फागुन महिनामै रकम लिएर काठ उपलब्ध गराउन नसके पछि आर्चायको कर्तुत बाहिरिएको हो । काठ लिलामको सुचना लुकाएर सुटुक्क दिने भन्दै समितिलाइ समेत जानकारी नगराइ काठ लिलाम गर्न रकम लिएका आर्चायले काठ संकलन गरेको रकम समेत कामदारले नपाएको गुनासो गरेका छन । जंगलबाट काट निकालेर घाटगद्यी सम्मको काम गर्ने कामदारले भने ५ महिना देखि कुनै रकम नपाएको काम गरिरहेका होम बहादुर बिकले गुनासो गरेका छन ।बनको खातामा समेत रकम हुँदा पनि कामदारको रकम आर्चायले नदिएको समितिका सदस्यहरुको गुनासो छ । आर्चाय समितिको बैठक बसाल्न समेत आनाकानी गर्ने गरेका छन । कामदारको रकम नदिने आर्चायले असार लागे पछि मनोमानी रुपमा सडक खनेर ७ लाख सकिएको भन्दै हिसाव समितिमा दिएका छन । यता वडाका जनप्रतिनिधीले भने मुख्य सडकमा लगानी गर्न भन्दा नमानी मनोमानी रुपमा अध्यक्षले सवारी नै नजाने क्षेत्रमा बजेटको दुरुपयोग गरेको जनप्रतिनिधीको गुनासो छ ।

कार्यालय भद्रगोल छाडेर प्रधानमन्त्रीको ध्यान उद्घाटन र शिलान्यासमै

कार्यालय भद्रगोल छाडेर प्रधानमन्त्रीको ध्यान उद्घाटन र शिलान्यासमै

१६ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय अनुगमन समिति बैठकले निर्णय गर्‍यो– लम्पी स्किन नियन्त्रणका लागि तीन दिनभित्र कार्ययोजना बनाउने र रोग विरुद्धको खोप आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकता दिने ।करिब ४ महिनाअघिदेखि महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पी स्किनबाट ७७ वटै जिल्लामा १० लाख ५५ हजार गाईभैंसी संक्रमित भएर करिब ५५ हजार चौपाया मरिसकेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले बल्ल यस्तो निर्णय गर्न भ्यायो ।४ साउनमा भारतले बासमती बाहेकको चामल निर्यातमा लगाएको रोकको प्रभावबारे पनि आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विमर्श भयो । बजारमा चामलको मूल्य बढ्न थालेपछि मात्रै सरकारले सरकारी गोदामहरूमा चामल मौज्दात राख्ने र बजार अनुगमन बढाउने निर्णय गरेको छ । वर्तमान सरकार जनताको समस्या र राष्ट्रिय स्वार्थको सुरक्षाप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने दृष्टान्त यिनै सुस्त निर्णयले दिएका छन् ।पोहोर पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगत सरकारहरू भन्दा तात्विक भिन्न देखाउन सकेका छैनन् ।‘म यसपटक ठूलो आत्मस्वीकारोक्ति र आत्मसमीक्षा सहित यो रोस्टममा उभिएको छु । म यसअघि ९–९ महिना दुईपटक प्रधानमन्त्री भएँ’ २६ पुसमा विश्वासको मत लिने बेला संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, ‘आज यो स्वीकार गर्न मलाई कुनै संकोच छैन, पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मसँग न अनुभव थियो, न टिम । मलाई कुनै द्विविधा छैन, एउटा कप्तान केवल एउटा टिमका रूपमा सफल हुन्छ ।’यति ठूलो आश्वासन र प्रतिबद्धता दिएर अघि बढेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालको ७ महिना बिताइसक्दा पनि अझै आफ्नो ‘कोर टिम’ बनाइसकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने उनी पहिलो कार्यकालकै गल्ती अहिले पनि दोहो¥याउँदैछन् ।सचिवालय नै पूर्ण गर्न नसकेकाले पनि कतिपय महत्वपूर्ण मामिलामा प्रधानमन्त्री ‘अपडेट’ छैनन् । उनको अपूर्ण सचिवालयमा पनि विज्ञभन्दा बढी परिवारका सदस्य र पार्टी कार्यकर्ताको बाहुल्य छ । मन्त्रिपरिषद्लाई ९ जेठमा पूर्णता दिएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालय अझै अपुरो राखेका छन् ।प्रधानमन्त्रीले मुख्य राजनीतिक सल्लाहकारमा हरिबोल गजुरेल नियुक्त गरेका छन् भने प्रमुख स्वकीय सचिवमा सन्तु दराई, स्वकीय सचिवमा रमेश मल्ल र छोरी गंगा दाहाललाई राखेका छन् । स्वकीय सहसचिवमा गोकर्ण भट्ट र शिव खकुरेल छन् ।प्रधानमन्त्रीको प्रेस मामिला हेर्न मात्रै ३ जना सचिवालयमा छन् । गोविन्द आचार्य प्रेस सल्लाहकार छन् भने मनहरि तिमल्सिना प्रेस विज्ञ र नारायण ढुंगाना प्रेस संयोजक छन् । जनसम्पर्क विज्ञका रूपमा बुद्धि जिसी र सूचनाप्रविधि विज्ञका रूपमा प्रकाश रायमाझीले काम गरिरहेका छन् । प्रशासन सल्लाहकार रामदीप आचार्य र विकास व्यवस्थापन सल्लाहकार डा. पपुलर जेन्टल भुसाल छन् ।एउटै कामका लागि सल्लाहकार र विज्ञ, संयोजक जस्ता पद सिर्जना गरेर सचिवालय चलाइरहेका प्रचण्डले आफ्नो सचिवालयमा अझै आर्थिक र परराष्ट्र मामिलाका सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।प्रधानमन्त्रीले चुस्त सचिवालय बनाउन नसक्दा त्यसको प्रभाव सरकारको कार्यसम्पादनमा परिरहेको छ । ‘भारतले चामल निर्यात रोक्दा नेपालको बजार र आम उपभोक्तासम्म पर्न सक्ने प्रभावबारे विश्लेषण सुनाइदिने मान्छेसम्म प्रधानमन्त्रीको टिममा हुनुहुन्न’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘भारतले लगाएको चामल निर्यातको प्रतिबन्ध हटाउन कसरी र कस्तो कूटनीतिक पहल गर्ने भन्ने सल्लाह दिने मान्छे प्रधानमन्त्रीसँग हुनुहुन्न ।’ती अधिकारीको भनाइमा सरकारले फितलो श्रम कूटनीतिको मार विदेशमा बस्ने श्रमिकहरूले भोग्नु परिरहेको छ । नेपाली युवाका श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रमिकको हित प्रवद्र्धन गर्ने गरी कूटनीतिक पहल लिन समेत सरकार असफल छ ।‘१९ पुसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सचिवहरू राखेर सरकारी पदाधिकारीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा मात्र विदेशी कूटनीतिक भेटघाट गर्ने गरी आचारसंहिता तयार गर्ने भने पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयले टेरपुच्छर लगाएको छैन’ ती अधिकारीले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गरेर नीति बनाएर पहलकदमी लिन सक्षम देखिएको छैन, यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव–सल्लाह दिने विशेषज्ञ समेत उपलब्ध छैनन् ।’ देशको आर्थिक अवस्था जर्जर भएका बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिममा विषयविज्ञलाई स्थान दिन चाहेका छैनन् ।पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सचिवालयका माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल ‘सुनिल’ सचिवालयका केही पद रिक्त भए पनि पूर्णता नै नपाएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।‘आवश्यक जिम्मेवारीमा नियुक्ति भएका छन्, जति हुुनुपर्ने हो त्यति नभए पनि तुलनात्मक रूपमा सचिवालय सक्रिय नै छ’ उनले भने, ‘हामीले धेरै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सक्रियता हेर्‍यौं, यो एकल पार्टीको सरकार जस्तो हैन, ५–७ महिनामा ११–१२ वटा पार्टीको बहुमत जुटाएर लैजाने कुरा सहज थिएन, सुशासन र जनतालाई डेलिभरी दिने क्षेत्रमा जे काम सरकारले गर्न खोजेको छ, अपेक्षित जस्तो नभए पनि विगतको सरकारको भन्दा सन्तुलित छ ।’ प्रधामन्त्रीको टिममा नजिकबाट काम गर्न सक्ने केही विज्ञहरूको अपूर्णता भने देखिएको पौडेल बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले अर्थ र परराष्ट्रसँग सम्बन्धित विज्ञ ल्याएर राख्नुपर्ने देखिएको भन्दै उनले त्यसका लागि आफूहरूले पनि सुझाव दिएको बताए ।कार्यालय भने भद्रगोलप्रधानमन्त्रीले सरकारको कार्यशैली बदल्न चाहेको सन्देश त पटक–पटक दिएका छन् । तर, सबैजसो ठाउँमा सुधारको छनक छैन ।प्रधानमन्त्रीले चालेका पछिल्ला कदमहरूले भने उनी पनि विगतकै सरकार जस्तो प्रशासन संयन्त्रलाई राजनीतिक कजाइँमा राख्न उद्यत रहेको प्रष्ट भइसकेको छ । शंकरदास वैरागीलाई मन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा दिलाएर आफूलाई अनुकूल हुने गरी डा. बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिव बनाएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रको कार्यशैली समेत बदल्न सकेका छैनन् ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवहरू थन्क्याउने क्रम अझै रोकिएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २ सचिव मात्रै राख्दा पर्याप्त हुने गरी सरकारी कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याइएको छ ।अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिव सहित सचिवहरू एकनारायण अर्याल (आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास), उदयराज सापकोटा (कानुन), मणिराम गेलाल (इन्जिनियरिङ क्लष्टर), गणेशप्रसाद पाण्डेय (प्रशासन, नतिजा व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सुशासन), विनोदप्रकाश सिंह (सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय), गोपीकृष्ण खनाल, खगेन्द्रप्रसाद नेपाल (विशेष दरबन्दी) र टेकनारायण पाण्डे (अतिरिक्त) छन् ।प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै भएको अध्ययनको प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यसम्पादन चुस्त र मितव्ययी बनाउन सहसचिवहरूको दरबन्दी समेत कटौती गर्न सुझाव दिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको प्रचण्ड अहिले हात बाँधेर बसेका छन् ।विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाँदा तीव्र आलोचना गरेका प्रचण्डले अहिले ती विभागहरू अर्थ मन्त्रालय मातहत फर्काउन पनि रुचि देखिएका छैनन् । यसले प्रधानमन्त्रीले कार्यालयको शक्तिलाई विकेन्द्रीकृत गर्न पनि धेरै रुचि नदिएको स्पष्ट हुन्छ ।लोकसेवाका आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसचिव उमेश मैनाली प्रधानमन्त्री कार्यालय कति शक्तिशाली हुने भन्ने विभिन्न देशका आ–आफ्नै अभ्यास हुने बताउँछन् । ‘हाम्रो संविधानले मन्त्रालयको कामप्रति एकाउन्टेबल बनाएको छ, क्याबिनेटको निर्णयप्रति सामूहिक उत्तरदायी बनायो’ उनले भने, ‘त्यस्ता मन्त्रीहरूलाई कति कमजोर वा शक्तिशाली बनाउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्नेछ ।’प्रधानमन्त्री कार्यालय ‘अपरेटर’ नभई ‘कोअर्डिनेटर’ हुुनुपर्ने भन्दै उनले शीर्ष कार्यालयले काम गर्ने नभई गराउने जिम्मेवारी बोकेको बताए । अरू मन्त्रालयलाई सहज वातावरण बनाइदिनु प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्य दायित्व हुने भन्दै उनले ती मन्त्रालयहरूको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । ‘यो कामको लागि न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिलेको जति सचिव चाहिन्छ, न यति धेरै कर्मचारी नै’, मैनाली भन्छन् ।पछिल्लो समयमा सचिवहरूको सरुवा मन्त्रीहरूको निकटता र हचुवाका भरमा गर्ने परिपाटीमा थप मलजल भएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वमा आएपछि सरकारका सबैजसो मन्त्रालय र सरकारी÷संवैधानिक निकायबाट सचिवहरूको सरुवा भइसकेका छन् । तर, मापदण्ड नबनाई लापरवाह शैलीले भइरहेका सरुवाले नतिजा दिनुको साटो सरकारको कार्य सम्पादन झन् खस्किएको छ ।बजेटकै मुखमा अर्थसचिव फेर्ने, कतिपय सचिवहरूलाई मन्त्रालय नदिई कार्यालयमै सीमित राख्ने, विवादित तथा कार्य–सम्पादनमा कमजोर सचिवहरूलाई आकर्षक मन्त्रालयमा लैजाने, विषयगत विज्ञता क्षेत्र र योग्यताको मापन नगर्नेसम्मका गतिविधिले प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को कामकारबाही राम्रो नतिजाका लागि भन्दा पनि मन्त्री र पदाधिकारीहरूको स्वार्थपूर्तिमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट हुन्छ ।अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको रिपोर्ट कार्ड समेत छैन । त्यसका लागि रिपोर्टिङ प्रणालीलाई सक्रिय गर्ने र नतिजाका आधारमा मन्त्रीहरूलाई झकझकाउने काम समेत भएको छैन । कामका आधारमा मन्त्रीले दण्डित वा पुरस्कृत हुनुपर्ने अवस्था नभएपछि मन्त्रालयहरूको कामगराइ कर्मकाण्डमा सीमित छन् । सरकारले सचिवहरूको सरुवालाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन पनि सकेको छैन ।लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली सचिवहरूसँग मन्त्रीहरूले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अवधि नसकिंदै सरुवा गर्नु सही नभएको बताउँछन् । ‘एक वर्ष नपुगी कसरी उहाँहरूले मूल्यांकन गर्नुभयो कि सम्झौता अनुसारको काम भयो कि भएन भनेर ?’ उनी भन्छन्, ‘आफू निकटका सजिला सचिवहरू लैजानका लागि यस्तो हुने कुरा सबैलाई स्पष्ट नै छ ।’आफैंमा चुस्तदुरुस्त नरहेको कर्मचारीतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउने काम भइरहेको भन्दै उनले भूमिका खुम्च्याउने, अव्यवसायीकरण गर्ने, राजनीतीकरण गर्ने भन्नेमा राजनीतिकर्मीले धेरै काम गरिरहेको उनको आरोप छ ।‘त्यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई नै बुमर्‍याङमा पार्छ’ उनले भने, ‘यसले उहाँहरूको राजनीतिक इच्छा र नीतिहरूको कार्यान्वयन नै नभएर सरकार असफल हुन्छ । अनि अन्तिममा स्वर्ग बनाउन गएको थिएँ, कर्मचारीले नै बिगार्‍यो भन्ने काम बारम्बार भइरहेको छ ।’जेठ २०७६ मै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तयार भएको ‘एक्सन रुम’ पछिल्लो ४ वर्षदेखि उपयोगविहीन छ । राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुको लाइभ मनिटरिङ र रिपोर्ट लिएर तुरुन्तै समस्या समाधान गर्ने एक्सन रुमलाई दैनिक रुपमा सक्रिय राख्न प्रधानमन्त्रीले चासो दिएका छैनन् । उनले महिनाको एकपटक सबै आयोजनाहरुको रिपोर्ट लिने गरी तयार गर्न भने पनि अहिलेसम्म कार्यतालिका बनेर काम सुरु भएको छैन ।सिंहदरबारको आधुनिक प्रविधियुक्त सो कक्ष प्रदेश सरकारसँगको नियमित समन्वयसहित सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने निकायको लाइभ मनिटरिङ गर्न सक्नेसम्म क्षमता राख्छ । कार्यकमहरुलाई प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल रुपमा सम्बोधन गर्नेसहित काममा उपयोग हुनसक्छ । तर, त्यसतर्फ ध्यान नै दिइएको छैन ।उद्घाटन र शिलान्यास भनेपछि हुरुक्कप्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो कार्यकाल सम्हाल्दै प्रचण्डको अठोट भने विगतको जस्तो कार्यशैली नअपनाउने नै थियो । १० पुसमा संसदमा उभिएर प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बीचमा केही अलमलिए जस्तो देखिए पनि क्रान्ति सुरु गर्दाकै आवेग र अठोटका साथ प्रधानमन्त्री बनेको बताएका थिए । ‘तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुन्ड्याउन मात्र म यहाँ उभिएको छैन’, उनले भनेका थिए ।तर, उनको गतिविधि भने त्यसको विपरीततर्फ उन्मुख रहेको देखिन्छ । प्रचण्डले जे–जे गर्छु भनेका थिए, त्यसका अधिकतम काम हुनसकेका छैनन् । बरु उनले आफ्नो सरकारले नगर्ने बताएका कामहरूमै सरकार अलमलिएको भेटिन्छ ।प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको सात महिना मुख्य रूपमा कसरी बित्यो भन्ने तथ्य छर्लङ्ग छ । उनी अहिले पनि उद्घाटन, शिलान्यास, पुरस्कार वितरण र पुस्तक लोकार्पणकै कार्यक्रममा धेरै रुचि देखाइरहेका छन् । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उनले पार्टीका चियापानदेखि सामान्य राजनीतिक कार्यक्रमहरूको निम्तो पनि टारिरहेका छैनन् ।प्रधानमन्त्रीले ३० पुसमा सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको बैठकमा उद्घाटन र शिलान्यासको कार्यक्रममा जान्न भन्न नसकेको स्वीकारेका थिए । ‘वास्तवमा उद्घाटन शिलान्यासमा समय बिताउनुभन्दा यहीं बसेर खुरु–खुरु काम गरौं भन्ने त मलाई पनि लागेकै हो, तर ज्यादिविधि नै कर गर्छन्, अब गर्ने के ?’ उनले समस्या सुनाउँदै त्यसको समाधानका विकल्प आफैं सुनाएका थिए ‘बरु कतिपय उद्घाटन चैं राति गरौं कि ? समय पनि बचत हुने । बिहान र दिउँसोको समय काम गर्न पाइने ।’तर, प्रधानमन्त्रीले न उद्घाटन र शिलान्यासको मोह त्याग्न सके, न यस्ता कार्यक्रममा सहभागिताको विकल्पहरूको प्रयोग थाल्न । गत ३ साउनमा प्रधानमन्त्रीको उद्घाटन मोह यतिसम्म देखियो कि लगानी समेत सुनिश्चित नभइसकेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीको ‘फिल्ड कार्यालय’ उद्घाटन गर्न समेत हेलिकप्टर चढेर गोरखा पुगे ।यसअघि राखिएको आयोजनाको ‘वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ’को बोर्ड फेरेर सो फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरिएको थियो । स्थानीयहरूको असहमतिका बीचमा उनले छिट्टै आयोजना शिलान्यास गर्ने उद्घोष गरेर फर्किएका छन् ।वैशाखयताकै उद्घाटन र शिलान्यासको कार्यतालिकाले नै उनको फुर्सदिलो शैली र पुरानै कार्यशैलीको निरन्तरता स्पष्ट गर्छ । १८ वैशाखमा चितवनको मौलाकाली केवलकारको उद्घाटन गरेका प्रधानमन्त्री २६ वैशाखमा काभ्रे पुगेर महाभारत गाउँपालिकाको सडक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण शिलान्यास कार्यक्रममा पनि पुगेका थिए ।६ जेठमा काठमाडौंमा हाफ म्याराथनको उद्घाटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले १८ जेठमा भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै दुई वटा परियोजनाको उद्घाटन तीन वटा परियोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । हैदरावादमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तापछि नेपालगञ्ज र भारतको रुपैडिया सीमामा निर्माण भएको संयुक्त जाँच चौकी (इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट) र भारतको बथनाहदेखि नेपालको विराटनगरसम्मको कार्गोरेल सेवाको उद्घाटन गरिएको थियो । भारतको सुनौली र नेपालको भैरहवा सीमामा निर्माण गरिने संयुक्त जाँच चौकी (इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट), नेपालको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म निर्माण गरिने पेट्रोलियम पाइपलाइन र भारतको गोरखपुरदेखि नेपालको न्यू बुटवलसम्म निर्माण गरिने ४०० केभी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइनको शिलान्यास भएको थियो ।भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि २३ जेठमा भारतीय योगगुरु रामदेवको उपस्थितिमा भएको आध्यात्मिक सम्मेलन उद्घाटन गरेका प्रचण्डले २५ जेठमा बुटवलमा लुम्बिनी केवलकारको उद्घाटन गरेका थिए ।१७ असारमा नारायणविलाश जोशी स्मृति प्रतिष्ठान भवन उद्घाटन तथा प्रतिमा अनावरण गरेका प्रचण्डले सोही दिन राष्ट्रिय खुला महिला तथा पुरुष बक्सिङ प्रतियोगिताको पनि उद्घाटन गरेका थिए । यसले प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन र शिलान्यासको कार्यक्रम छनोट क्षमतामा समेत प्रश्न उठाएको छ । उनी सहभागी कैयन् राजनीतिक कार्यक्रमहरू प्रधानमन्त्रीस्तरको सहभागितायोग्य थिए कि थिएनन् भन्ने प्रश्न छन् ।७ महिनाका बीचमा प्रचण्डले भारत मात्रै हैन युरोपेली देशको भ्रमण पनि गरिसके । ६ साउनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ इटालीको रोम भ्रमणमा निस्किएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ८ देखि १० साउनसम्म भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा भाग लिएका उनी एक हप्तापछि १२ साउनमा स्वदेश फर्किए । मन्त्रीस्तरको सहभागिता नै पर्याप्त हुने यो सम्मेलनमा नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सहभागिता जनाएका थिएनन् । अधिकारीहरूका अनुसार धर्मपत्नी सीता दाहालको वियोगलगत्तै भएको प्रधानमन्त्रीको इटाली यात्रा ‘रिफ्रेसमेन्ट’ भ्रमण थियो ।संयुक्त राष्ट्र संघ, खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको ‘फुड सिस्टम समिट प्लस टु’मा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शनिबार इटाली प्रस्थान गर्नुहुँदै । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ठ कक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मन्त्रीगण, नेपाल सरकारका विशिष्ठ अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु लगायतले विदाई गर्नुहुँदै । । तस्बिरः किरणराज विष्ट÷रासस सचिवहरूलाई कार्यालयको काम छोडेर अनावश्यक सभा–सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, प्रशिक्षण दिने जस्ता कार्यमा जान बन्द गर्न भनेका प्रधानमन्त्रीले अब आफ्नै अनुहार ऐनामा हेर्नुपर्ने अवस्था आएको एक पूर्व सचिव बताउँछन् ।‘उहाँ आफैं कृषिमन्त्री जाँदा हुने भ्रमणको नेतृत्व गरेर उड्नुभयो, उहाँको क्याबिनेटका मन्त्रीहरू व्यापार मेला र सुरुङमार्गको अवलोकन गर्न समेत विदेश पुगेर बरालिएको फोटो देख्यौं’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवसँगै सरकार पनि बरालिएको छ ।’निर्देशनको चाङ, नतिजा शून्यवर्तमान सरकारले सुधारका लागि अनेकन् निर्देशन नदिएको हैन । प्रधानमन्त्रीले सुरुमै सचिवहरू बोलाएर २५ भन्दा बढी निर्देशन दिएका थिए । तर, अधिकतम मन्त्रालयले त्यसको सुनुवाइ समेत गरेनन् ।पछिल्लो समयमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा अनुसन्धान भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललितनिवास जग्गा प्रकरणले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको इज्जत जेनतेन धानिएको छ । त्यसबाहेक कुनै पनि मन्त्रालयले स्पष्ट नतिजा दिने गरी सुधारका काम गर्न सकेका छैनन् ।‘प्रधानमन्त्रीकै इच्छाशक्तिले होला, भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध केही कदमहरू सरकारले चालेको छ’ लोकसेवाका पूर्व अध्यक्ष मैनाली भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री मातहतका कार्यालयहरू केही सक्रिय हुन थालेका छन्, तर, समग्रमा यसको परिणति नहेरी अहिले नै प्रधानमन्त्रीले सुधार गरिहाल्नुभयो भन्न हतार हुन्छ ।’१ साउनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको सचिवहरूको बैठकले सिंहदरबारमा २४ घण्टा नै पानी, बिजुली र इन्टरनेट आपूर्तिको व्यवस्था गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गर्दा यिनै अत्यावश्यकीय सेवा आपूर्तिमा जनताले भोगिरहेको समस्याबारे मौन रहनुले नै सिंहदरबारको कार्यशैली झल्काउँछ ।विज्ञहरूका अनुसार मन्त्रीहरू पनि नीतिगत तथा कानुनी उल्झन फुकाउने भन्दा मौखिक निर्देशनका भरमा मन्त्रालय चलाइरहेका छन् । जसले प्रधानमन्त्रीको घोषणा र कामबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ ।लोकसेवाका पूर्वअध्यक्ष मैनाली वर्तमान सरकारले सार्वजनिक सेवा र खर्चको प्रवृत्तिमा कुनै पनि सुधार गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘त्यस्तो कुनै सुधार भए त जनताले सेवा लिन जाँदा तुरुन्तै अनुभूत गर्नुपर्ने हो’, उनी भन्छन् ।कमजोर सरकारी वित्तको जगमा पनि जथाभावी हुने चालु खर्च रोकिएको छैन । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेर काम गर्नभन्दा मन्त्री र सचिवहरूको रुचि विदेश भ्रमणमा बढी देखिन थालेको छ । ‘मितव्ययिता भन्ने कुरा देश प्रेम हुनेले अपनाउने हो’ उनी भन्छन्, ‘अहिले कसरी हुन्छ देश–विदेश घुम्नमा नै मन्त्री र सचिवहरूको जोड देखिन्छ ।’यस्तै कारणहरूले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले ६१.४४ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च गर्न सक्यो । राजस्व असुली लक्ष्यको ६८.२१ प्रतिशतमा सीमित भएकाले सरकारले काम भएकै आयोजनाहरूको विकास खर्च भुक्तानी गर्न सकेन । अर्थले भुक्तानी दिन नसकेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले करिब ४ अर्ब यस्तो खर्चको दायित्व चालु आर्थिक वर्षका लागि सारेको छ ।त्यति मात्रै हैन, जिम्मेवारी लिएर लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरूको कामलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोड्न प्रधानमन्त्रीले १९ पुसमा सबै सचिवहरूलाई बोलाएर दिएको निर्देशन समेत अलपत्र छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनपछि देशको अर्थतन्त्रमा कुनै सुधारको संकेत देखिएन । यसका कारण उद्योग, व्यापार–व्यवसायमा मन्दी कायमै छ ।नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका सेवा लिन सरकारी कार्यालयमा जाँदा अनेक झन्झट व्यहोर्दै लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छैन । यातायात सहित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर बुझाउन जाँदा पनि लाइन लागेर तिर्नुपर्ने अवस्था कायम छ ।प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछिको सचिवहरूको सामूहिक बैठकमा राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट’, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले लाइनमा बस्ने सास्ती देखिए एक महिनापछि निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका प्रधानमन्त्रीले त्यसको ‘फलोअप’ नै गरेनन् ।यसकै कारण कतिपय निकायमा देखिएको सुधार पनि पुरानै अवस्थातिर फर्किन थालेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले प्रक्रिया पूरा गरेका ८ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न बाँकी हुनुले नै सरकारको द्रुत सेवाको कुरा नारा मात्रै भएको स्पष्ट गर्छ ।सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रतिबद्धता पनि भाषण मात्रै बनेको छ । यस्ता विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न भएको नीतिगत असहजताबारे प्रधानमन्त्रीले मागेको विवरण र सुधारका प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयले पेश नै गरेको छैन ।बीमाको दायरा बढाएर विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहुलियत दिने, सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यचिकित्सा गराउन महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने, थन्किएका र बिग्रिएका स्वास्थ्य उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउने लगायत प्रधानमन्त्रीकै घोषणा पनि अहिलेसम्म ठोस कार्ययोजना सहित कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।मन्त्रालय र विभागमा काम विनाका कर्मचारीहरू थुप्रो लाग्ने, तर जनतालाई आधारभूत सेवा दिने पालिका तहमा जनशक्तिको अभाव हुने अवस्था हटेको छैन । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा ठूलो मात्रामा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त छ । यस्तो अवस्था हटाउन संघीय सरकार अग्रसर छैन । पदभार ग्रहणपछि संघीय निजामती ऐन ‘आगामी संसद्मा पेश गर्ने’ प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता सेलाएको छ ।सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा सुधारको प्रतिबद्धता सरकारले बिर्सिसकेको छ । सरकारी दुर्घटना कम गर्न नियमन कडा गर्न भनेको सरकारले त्यसका लागि काम गर्ने यातायात व्यवस्था विभागको नेतृत्वलाई नै अस्थिर बनाएर राखेको छ । पछिल्लो वर्षमा हवाई दुर्घटनाहरू बढेका छन् । उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वबीच तीव्र मतभेद छ । सार्वजनिक रूपमै पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती र प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीबीच देखिएको द्वन्द्वमा प्रधानमन्त्री मूकदर्शक बनेको तथ्य अगाडि छ ।वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न संरचनात्मक, नीतिगत सहित तत्काल चाल्नुपर्ने कदम चाल्ने बताएका प्रधानमन्त्रीले श्रमिकहरूलाई सुधारको अनुभव गराउन सकेका छैनन् । यही साउनदेखि लागू हुने गरी वृद्धि गर्नुपर्ने श्रमिकको न्यूनतम तलब समेत उद्योगी व्यवसायीको दबाबमा बढाउने निर्णय भएको छैन ।पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको इच्छाशक्तिकै अभावले निर्देशनहरू कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई र मन्त्रीले सचिवलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्दा यस्तो हुने गरेको उनको भनाइ छ ।निर्देशन दिने तर त्यसको कानुनी कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले काम नगरेको कोइराला बताउँछन् । ‘यस्ता निर्देशनहरूको कार्यकारी निर्णयहरू गराउनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषदबाटै भए पनि वा मन्त्रीस्तरीय भए पनि निर्णय गरेर त्यसलाई कानुनी दस्तावेज बनाउनुपर्छ, त्यसले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न मार्गनिर्देश गर्छ, जुन काम अहिले भइरहेको छैन ।’