होम पेज(uncategorised)

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समपूरक तथा विशेष अनुदानका आयोजनाहरू स्वीकृत गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा सचिवहरूको जिम्मेवारी तोक्ने, प्रदेश खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा विधेयकको अवधारणापत्र माथि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने तथा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको हो। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न चार वटा निर्णय गरेको जानकारी दिए। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कविन्द्र नेपाललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र बलराम ढकाललाई युवा तथा खेलकुद, सुनारलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, नारद गौतमलाई उद्योग पर्यटन तथा याताया