काठमाडौं, ९ असार — सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ल्याएका आठमध्ये चारवटा अध्यादेश अझै अगाडि बढ्न नसकेर अलपत्र परेका छन्।
अलपत्र परेका अध्यादेशहरूमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश २०८३ र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ रहेका छन्।
यीमध्ये सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशले ११० वटा कानुनका प्रावधान संशोधन गर्दै राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्ति खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सो व्यवस्था अनुसार १५ भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त भइसकेका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिभिजन, प्रेस काउन्सिल लगायत विभिन्न सार्वजनिक संस्था र नियामक निकायका पदाधिकारीहरू पनि हटाइएका थिए।
सरकारले त्यतिबेला सार्वजनिक निकायका नियुक्ति पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन कानुन संशोधन गरिएको दाबी गरेको थियो। तर ती अध्यादेशलाई ऐनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन।
यसैबीच, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी संशोधन र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश भने संसद्बाट स्वीकृत भई ऐनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। यी अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले असार ५ गते स्वीकृत गरेका थिए।
संसद्को नियमअनुसार अधिवेशन सुरु भएपछि अध्यादेशहरू ६० दिनभित्र ऐनमा रूपान्तरण हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसअनुसार वैशाख २८ बाट सुरु भएको समयसीमा भित्रै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भए पनि चार अध्यादेश अझै अघि बढ्न सकेका छैनन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले दलहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहेको बताएकी छन्।
चार अध्यादेश अलपत्र परेपछि ती कानुनी व्यवस्थाको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
