१८ भदौ,काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने/नपर्ने विषयमा उत्पन्न विवाद सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले छिनोफानो गर्ने भएको छ।
सरकारलाई साथ दिइरहेका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै संविधान उल्लङ्घन गरेको दाबीसहित दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै हिजो सर्वोच्च अदालतले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चका अनुसार रिटमा उठाइएका विषयहरू गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने खालका भएकाले तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गरिने भएको हो। संविधानको धारा १००(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने तर ओलीले नलिएको र त्यसैले उहाँ कामचलाउ भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस विषय संवैधानिक व्याख्यामा पर्ने भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो।
अदालतले २०८१ असार ३१ गते वर्तमान सरकार गठनका क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भएको दलहरूको समर्थन पत्र र २०८१ साउन ६ गते विश्वासको मत दिन राजनीतिक दलहरूले गरेका निर्णयसम्बन्धी कागजात दल दर्ता कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
