२० भदौ, काठमाडौं । सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। आयोगले यस्तो कदमले प्रयोगकर्तामात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र मानव अधिकारका मूल मान्यतामाथि प्रत्यक्ष असर गर्ने स्पष्ट पारेको छ।
आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता, सूचीकृत वा नियमन गर्ने जिम्मा सरकारकै हो। तर नियमन र व्यवस्थापनको नाममा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका र आमनेपालीको दैनिकीको हिस्सा बनिसकेका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्नु संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारहरूको प्रतिकूल छ।”
आयोगका अनुसार यस्तो निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १७ (अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता), धारा १९ (सञ्चारको हक) र धारा २७ (सूचनाको हक) समेत कमजोर पार्ने खतरा हुन्छ। साथै, यसले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ मा उल्लिखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि पनि प्रहार गर्नेछ।
सामाजिक सञ्जाल नागरिकको जीवनशैलीसँग गहिरो रूपमा गाँसिसकेको भन्दै आयोगले सरकारले लिन खोजेको कदमको पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उल्लिखित अधिकारहरूको संरक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
