नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बहस केवल निर्वाचन प्रविधिसँग मात्र सम्बन्धित छैन। यो राज्यको संरचना, शक्ति वितरण र लोकतन्त्रको गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपूर्व नेपालको संसदीय अभ्यासले लोकतन्त्रका औपचारिक ढाँचाहरू स्थापना गरेको भए पनि यसले समाजको बहुआयामिक संरचनालाई पर्याप्त प्रतिनिधित्व गर्न सकेको थिएन।
०६२/०६३ को जनआन्दोलन अघि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा आधारित प्रतिनिधि सभाहरूमा जातीय उच्चता, शहरी केन्द्र र राज्यसत्तासँग नजिक रहेका पुरुषहरूको प्रभुत्व थियो। तत्कालीन संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ६ प्रतिशतभन्दा कम, दलित समुदायको लगभग शून्य, र आदिवासी तथा मधेसी समुदायको उपस्थिति जनसंख्याको अनुपातभन्दा धेरै कम थियो। यसले संसदलाई राष्ट्रको वास्तविक “मिनी-नेपाल” बन्नबाट रोक्यो। राज्यका नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा ठूलो जनसमूहको आवाज नसुनिँदा सामाजिक असन्तोष बढ्यो, जसले पहिचानको राजनीतिलाई मलजल गर्यो र अन्ततः देशलाई सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा पुर्यायो।
द्वन्द्व समाप्ति र शान्ति प्रक्रियाको आवश्यकतास्वरूप नयाँ राजनीतिक सहमतिको खाका कोरिँदा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली शक्तिशाली समाधानको रूपमा अघि आयो। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमार्फत यसको कार्यान्वयनले राज्यले आफ्नो अघिल्लो बहुसंख्यक प्रणाली असफल भएको औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको संकेत गर्यो।
समानुपातिक प्रणालीको मुख्य उद्देश्य तीनवटा व्यापक आयाममा स्पष्ट देखिन्छ। पहिलो, सामाजिक समावेशीकरण। नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक समाजमा प्रतिनिधित्वको असन्तुलन लामो समयदेखि समस्या बनेको थियो। उदाहरणका लागि, १९९१, १९९४ र १९९९ का प्रतिनिधि सभाहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व ६ प्रतिशतभन्दा कम, दलित समुदायको लगभग शून्य, आदिवासी जनजाति १५ प्रतिशतभन्दा कम, र मधेसी समुदाय १३ प्रतिशतभन्दा कम मात्र संसदमा प्रतिनिधित्व पाएका थिए। समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य यी सबै समूहलाई संसदमा सुनिश्चित उपस्थिति दिलाउनु थियो। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुगेको थियो, दलित समुदायको १२ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति १५ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशत, मधेसी समुदाय १३ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। यसले संसदलाई सामाजिक विविधताको नजिक ल्यायो र राज्य नीतिहरूमा बहिष्कृत समुदायका आवाजहरू समावेश गर्न मद्दत गर्यो।
दोस्रो, मतको समान मूल्य सुनिश्चित गर्नु। पारम्परिक बहुसंख्यक प्रणालीमा लाखौँ मतहरू पराजित उम्मेदवारमा खेर जान्थ्यो, जसले लोकतन्त्रको गुणस्तर कमजोर पार्थ्यो। समानुपातिक प्रणालीमा प्रत्येक पार्टीले प्राप्त मत प्रतिशतको आधारमा संसदमा सिट पाउँछ, जसले साना दललाई प्रतिनिधित्वको अवसर दिन्छ। उदाहरणका लागि, २०७४ को निर्वाचनमा ५ प्रतिशत मत पाएका साना दलहरूले संसदमा सिट पाएका थिए। यसले वैकल्पिक राजनीतिक विचार, क्षेत्रीय समस्या र सामाजिक एजेन्डाहरूको बहुलतालाई सुनिश्चित गर्यो।
तेस्रो उद्देश्य, द्वन्द्वपछिको राजनीतिक समायोजन। राजनीतिक अस्थिरताका बेला समानुपातिक प्रणालीले बहिष्कृत वा विद्रोही समूहलाई संवैधानिक राजनीतिमा प्रवेशको अवसर प्रदान गर्यो। माओवादी पार्टीको प्रारम्भिक समानुपातिक सूचीमार्फत संसदमा प्रवेशले शान्ति सम्झौतामा संलग्नता सुनिश्चित गर्यो र राष्ट्रिय नीति निर्माणमा बहसको बहुलता बढायो। यसले राज्य संरचनामा असन्तुष्टिहरूको संस्थागत समावेशीकरणमा योगदान पुर्यायो।
२०६४ सालदेखि समानुपातिक प्रणाली लागू भएपछि नेपालको संसदमा सामाजिक विविधतामा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। महिलाको प्रतिनिधित्व ६ प्रतिशतभन्दा कमबाट ३३ प्रतिशतमा पुगेको थियो र २०७९ सम्ममा ३५ प्रतिशत पुगेको छ। दलित समुदायको प्रतिनिधित्व १२ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति १५ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशत, मधेसी १३ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत र मुस्लिम समुदाय स्थिर ३ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ कि संसदले समाजको वास्तविक बहुलता प्रतिनिधित्व गर्न थालेको छ। यस प्रणालीले परम्परागत बहिष्कृत वर्गका आवाजलाई राज्य संरचनाको मूलधारमा प्रवेश गराएको छ।
समानुपातिक प्रणालीले साना दललाई पनि संसदमा प्रवेश गर्ने अवसर दिएको छ। २०७४ को निर्वाचनमा साना दलहरूले राष्ट्रिय नीति एजेन्डामा नयाँ विचार प्रस्तुत गरेका थिए, जसले संसदमा बहुलता र वैकल्पिक दृष्टिकोण सुनिश्चित गरेको देखिन्छ। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वको दृष्टिले पनि समानुपातिक प्रणालीले सुधार ल्याउन प्रयास गरेको छ। हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रका पिछडिएका समुदायका प्रतिनिधित्वमा सन्तुलन ल्याउन पहल गरिएको छ। उदाहरणका लागि, प्रदेश नं. १, गण्डकी, लुम्बिनी र तराईका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय जलस्रोत, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा नीति दबाब सिर्जना गरेका छन्।
तर, प्रणालीसँग चुनौतीहरू पनि छन्। पहिलो, दल नेतृत्वमा शक्ति केन्द्रित हुनु। मतदाताले पार्टीको बन्द सूची स्वीकार गर्नुपर्दा सांसदहरू प्रत्यक्ष जनताप्रति होइन, दल नेतृत्वप्रति बढी जवाफदेही हुन्छन्। दोस्रो, सूची दोहोरिने समस्या। एउटै व्यक्ति वा परिवारका सदस्य बारम्बार दोहोरिएका छन्। तेस्रो, स्थिर सरकारको अभाव। साना दलहरूको प्रवेशले स्पष्ट बहुमत पाउन कठिन बनाएको छ।
समानुपातिक प्रणाली सुधारका उपायहरू पनि आवश्यक छन्। सूची निर्माण पारदर्शी बनाउने, सांसदको समुदायसँग नियमित संवाद अनिवार्य गर्ने, एउटै व्यक्ति वा परिवारलाई बारम्बार सूचीमा नदोहोर्याउने, स्थानीय तहमा समावेशीकरण, दल परिवर्तनसम्बन्धी कठोर कानून, र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने उपायहरूले प्रणालीलाई वास्तविक लोकतान्त्रिक र स्थिर बनाउनेछन्।
नेपालमा समानुपातिक प्रणाली न पूर्ण रूपमा असफल, न पूर्ण रूपमा सफल छ। तथ्याङ्कले देखाउँछन् कि महिलाको प्रतिनिधित्व ६ प्रतिशतबाट ३५ प्रतिशत, दलित १२ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति १५ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशत, मधेसी १३ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत र मुस्लिम ३ प्रतिशत रहेको छ। यसले संसदलाई समाजको वास्तविक बहुलता नजिक ल्याएको छ। प्रणालीको सफलता राजनीतिक नियत, संरचना र नेतृत्वमा निर्भर छ। जबसम्म दल नेतृत्व यसलाई लोकतन्त्रको स्थायी मूल्यको रूपमा स्वीकार गर्दैन, तबसम्म प्रणाली लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने साधनभन्दा बढी सत्ता व्यवस्थापनको बहाना बन्ने जोखिम रहिरहनेछ। भविष्यमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न पारदर्शिता, यथार्थपरक सुधार र सामाजिक न्यायतर्फ केन्द्रित पुनर्निर्माण अपरिहार्य छ।
