सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्रीको निवेदन खारेज
२७ साउन,काठमाडौँ
सहकारीको रकम अपचलन र ठगीसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले बैंक जमानतमा रिहा गर्ने निवेदन अस्वीकार गरेको छ।
जिल्ला न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले सोमबार लामिछानेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बैंक जमानत अनुमति दिन अस्वीकार गरेको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले जानकारी दिए।
लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो तिर्ने सर्तमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी राखी थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए। तर अदालतको आदेशमा उल्लेख भएअनुसार, सहकारी ऐन २०७४ र संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अन्तर्गत सजाय हुने अभियोगमा मुद्दा दायर भइसकेको, बिगोको रकम यकिन भइनसकेको, साक्षी बयान लिने काम अझै बाँकी रहेको र कानूनी मापदण्ड पूरा नभएकाले जमानत दिन मिल्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
लामिछानेले साउन १९ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दुई करोड ७४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेका थिए।
यसअघि बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर २०८१ चैत १२ गते उच्च अदालत बुटवलले उक्त आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाएको थियो, जुन निर्णय सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरिसकेको छ। लामिछाने २०८१ चैत २५ गतेदेखि भैरहवा कारागारमा छन्।
