अर्घाखाँची – निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) अर्घाखाँचीले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८१ का केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै संघर्षका कार्यक्रम सुरु गरेको छ। पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत बिहीबार जिल्लाका सबै पालिकामा आफ्ना मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्य सम्पन्न गरेको हो।
निजी विद्यालयहरूलाई गैर–नाफामूलक संस्था घोषणा गर्ने र १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान अत्यन्तै अव्यावहारिक रहेको जनाएको प्याव्सनले निजी विद्यालयहरूलाई गैर–नाफामूलक संस्था बनाउने भनिएको कानूनी व्यवस्था हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, हाल लागू भएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने, छात्रवृत्ति बाहेकका अन्य शुल्क सम्बन्धी कार्यहरू यथावत राख्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको योगदानको सम्मान गर्नुपर्ने, लगायतका माग राख्दै आज जिल्ला सबै पालिका ्हरूमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो।
“निजी विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी सिर्जना र कर योगदानमार्फत राष्ट्रिय विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भएता पनि विधेयकका केही प्रावधानहरूले निजी विद्यालयको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै अस्तित्वमै चुनौती दिने खालका रहेकोहुंदा आन्दोलनमा जान बाध्य भएको अध्यक्ष कमल बेल्वासेले बताउनुभएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका र योगदानको यथोचित मूल्यांकन गर्दै नीतिगत निर्णयहरू सहमति, अध्ययन र पर्याप्त तयारीका आधारमा मात्र गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, निजी विद्यालयहरूमा अनावश्यक कानूनी हस्तक्षेप नगरी स्वायत्तता कायम राख्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ।यदि मागहरू समयमै सम्बोधन नभए संघर्षका कार्यक्रमलाई क्रमिक रूपमा तीव्र बनाइनेछ। दोस्रो चरणमा जिल्लास्तरीय सभा, विरोध प्रदर्शन र आवश्यकता अनुसार काठमाडौंसम्मको आन्दोलनको तयारी भइरहेको बताइएको छ।
प्याव्सन अर्घाखाँचीका अध्यक्ष कमल बेल्बासे, पूर्व केन्द्रीय सदस्य श्रीकृष्ण भुसाल, प्रमुख सल्लाहकार गणेश क्षेत्री, प्याव्सन जिल्ला समिति, सम्पूर्ण नगर समितिहरूको उपस्थितमा ज्ञापन पत्रहरू बुझाइएको हो ।
