काठमाडौं, १८ असार — सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई निलम्बन गरेको विषयलाई वर्तमान सरकारको हस्तक्षेपसँग मात्र जोडेर हेर्न नमिल्ने जनाएको छ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विगतका सरकारहरूले विभिन्न समयमा एन्फामा गरेको हस्तक्षेपको परिणामस्वरूप अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे।
उनले नेपाली फुटबल अहिले गम्भीर संकटमा पुगेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार खेलकुद क्षेत्रलाई सुधार र उकास्ने दिशामा प्रतिबद्ध रहेको बताए।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार एन्फासम्बन्धी भ्रष्टाचारका धेरै उजुरी सरकारसमक्ष परेका छन्। ती उजुरीको निष्पक्ष छानबिनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्षको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ। समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइने उनले जानकारी दिए।
एन्फाका पदाधिकारीहरूको विश्वकप भ्रमणबारे टिप्पणी गर्दै उनले नेपालको फुटबलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उपलब्धि हासिल गरेपछि मात्रै त्यस्ता भ्रमण उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे।
फिफा र एएफसीका पदाधिकारीलाई वार्ताका लागि नेपाल आउन निमन्त्रणा दिइसकिएको जानकारी दिँदै उनले उनीहरूको उपस्थितिमा समस्याको समाधानका लागि विस्तृत छलफल गरिने बताए।
मन्त्री पोखरेलले आगामी दिनमा एन्फाको नेतृत्व राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नभई नेपाली फुटबलमा योगदान पुर्याएका पूर्वखेलाडी, खेलप्रेमी तथा फुटबलको राम्रो ज्ञान भएका व्यक्तिहरूबाट चयन गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि बताए।
उनले फिफाले एन्फामाथि लगाएको निलम्बनले सबै नेपाली फुटबलप्रेमीलाई दुःखी बनाएको उल्लेख गर्दै एन्फालाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र वा भ्रष्टाचारको थलो बन्न नदिने सरकारको स्पष्ट अडान रहेको बताए। उनका अनुसार सरकारको प्राथमिकता नेपाली फुटबलको विकास, सुशासन र पारदर्शितालाई अघि बढाउनु हो।
