भाद्र १, ठमाडौँ / स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र नियमन गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । मापदण्डमा शुक्रकीट वा अण्डा दान गर्ने दाताका लागि समेत स्पष्ट व्यवस्था तोकिएको छ ।
दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने, कुनै पनि सरुवा रोग नभएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र विवाहितको हकमा दम्पतीको लिखित मञ्जुरी जस्ता विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ ।
यस्तै मापदण्डमा पुरुषले १० पटक मात्रै विर्य दान गर्न पाउने र महिलाले ६ पटक भन्दा बढी दान गर्न नपाउने र दाताको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राखिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी वा दबाबमा राखी दान गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरेका हुन् ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला तथा विज्ञहरूसँगको गहन छलफलपछि यो मापदण्ड तयार पारेको हो । मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै नेपालमा पहिलोपटक ‘निःसन्तान उपचार (आईभीएफ)’ सेवा र यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा संवेदनशील मानिएको शुक्रकीट तथा अण्डा दान (डोनर) प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने भएको छ ।
कानुनको अभावमा निसन्तानको उपचारका नाममा मौलाइरहेको बेथितिलाई नियमन गर्न मन्त्रालयले मापदण्ड जारी गरेको हो । यसअघि काठमाडौंको बबरमहलमा रहेको ‘होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि’का तीन चिकित्सकसहित पाँच जनालाई किशोरीको डिम्ब बेचबिखनको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
निःसन्तान दम्पतीलाई आईभीएफलगायतका विभिन्न प्रविधिको सहयोगमा बच्चा जन्माउन सहयोग गर्ने यस संस्थाले १८ वर्ष मुनिका किशोरीको डिम्बको कारोबार गरेको उजुरीको आधारमा सीआईबीले अनुसन्धान उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो ।
सीआईबीका प्रवक्ता एसपी युवराज खड्काका अनुसार उनीहरूविरुद्ध बालबालिकाविरुद्धको कसुरमा जाहेरीसमेत दर्ता भएको छ । सीआईबीले अनुसन्धानका लागि डा. अश्मि अधिकारी, डा. स्वस्ती शर्मा, डा. मालिना चौधरीसहित जस्टिना प्रधान र अलिसा वलीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरूलाई हाजिरीजमानीमा छाडेर सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूको कानुनी आधारमा प्रभावकारी नियमन गर्न, निःसन्तान उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउन, न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रयोगशालाको स्तर तोक्न, सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाउन तथा सेवाग्राही र दाताको अधिकार सुनिश्चित गर्न मापदण्ड जारी गरिएको मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले बताए ।
‘निःसन्तानपन एक संवेदनशील स्वास्थ्य समस्या मात्र नभएर गहिरो सामाजिक र मनोवैज्ञानिक विषय पनि हो । यस मापदण्डले निःसन्तान उपचार सेवालाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन लागि एक कोशेढुंगाका रूपमा काम गर्ने छ,’ डा. शर्माले भने, ‘यस मापदण्डबमोजिम सेवा प्रदायकलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाइने छ र तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने जो सुकैलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याइनेछ ।’
यसैगरी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले प्रजनन् स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यस मापदण्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । ‘पछिल्लो समय निःसन्तानपनको समस्या बढ्दो छ, तर यसको उपचार दिने संस्थाहरूको गुणस्तर र प्रक्रियामा थुप्रै प्रश्न उठेका थिए। धेरै दम्पतीहरू ठगिन सक्ने र गुणस्तरिय सेवा नपाउँदा उनीहरुको जीवन समेत जोखिममा पर्न सक्ने खतरा थियो,’ डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘यो मापदण्डले सेवालाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।’
मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार आई.यु.आई. र आई.भी.एफ. जस्ता विशिष्ट सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक अनुमति प्राप्त केन्द्रमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिम प्राप्त इम्ब्रायोलोजिस्ट र एनेस्थेसियोलोजिस्ट लगायतका दक्ष जनशक्ति अनिवार्य गरिएको छ । पूर्वाधारतर्फ, राष्ट्रिय भवन संहिता बमोजिमको भवन, विशिष्टीकृत एन्ड्रोलोजी तथा इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष र आकस्मिक सघन उपचार कक्ष लगायतको व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।
भ्रूणको विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोगशाला र शल्यक्रिया कक्षको वातावरणीय गुणस्तरका लागि प्राविधिक मापदण्ड तोकिएको छ । ती कक्षहरूको तापक्रम, सापेक्षिक आर्द्रता र हावाको गुणस्तर तोकिएको स्तरअनुरूप हुनुपर्ने छ । सेवा शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम मात्र लिन पाइनेछ भने प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति र उपकरणको अवस्थाबारे मन्त्रालयको समितिले नियमित अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
