८ असोज, काठमाडौं- अन्तरिम सरकारले अनावश्यक विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेश भ्रमण सीमित गर्ने र भ्रमण टोलीको संख्यामा समेत कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, सरकारको नियमित खर्च घटाउन यो कदम चालिएको हो। मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान तथा नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक विदेश भ्रमण गर्न नपाइनेछ। सरकारको प्रतिनिधित्व आवश्यक भएमा सम्बन्धित निकायलाई नै जिम्मेवारी दिइनेछ।”
भ्रमण टोलीको संख्याबारे स्पष्ट गर्दै निर्णयमा भनिएको छ, “राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिमण्डलको संख्या अधिकतम १० जनासम्म सीमित हुनेछ। अन्य प्रतिनिधिमण्डल (नेपाल सरकारको स्रोतमा आधारित) मा बढीमा ३ जना सदस्य मात्र रहनेछन्।”
त्यसैगरी, संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा राजनीतिक पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयभित्र छुट्टै कार्यकक्ष नदिने निर्णय समेत गरिएको छ। साथै, यस्ता सचिवालयका कर्मचारीलाई सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण वा अन्य भौतिक सुविधा पनि दिइने छैन।
अनलाइन गोष्ठीलाई प्राथमिकता
सरकारले अत्यावश्यक नभएसम्म तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नै परे सरकारी हल प्रयोग गर्न र सम्भव भएसम्म अनलाइनमार्फत सञ्चालन गर्न सरकारको आग्रह छ।
