२३ असोज, काठमाडौँ — विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका प्रमुख दलहरू आगामी निर्वाचन तथा राजनीतिक दिशाबारे साझा धारणा बनाउन अझै असफल भएका छन्। आगामी २१ फागुनमा हुने भनिएको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको महिनौं भइसक्दा पनि कांग्रेस र एमालेले आधिकारिक निर्णय गरेका छैनन्।
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको कार्की नेतृत्वको सरकार निर्वाचन तयारीमा जुटे पनि राजनीतिक दलहरू विभाजित देखिन्छन्। कांग्रेस र एमालेका शीर्ष तहमा निर्वाचन र संसद् पुनःस्थापनाबारे दुईखाले मत छन्। माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाललगायत दल भने निर्वाचनमा जाने निर्णयमा पुगेका छन्।
सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकको विदेश भ्रमण रोक्नु, काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान प्रतिबन्ध लगाउनु र उनीहरूलाई पक्राउ गर्न कानुनी आधार खोजिरहेको भन्ने विषयमा एमालेले आपत्ति जनाएको छ। ओली र कांग्रेस सभापति देउवा दुवैले सरकारमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को आरोप लगाएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दलहरूलाई अनौपचारिक भेटमार्फत निर्वाचन नै लोकतान्त्रिक विकल्प भएको सुझाव दिँदै आएका छन्। सोमबार कांग्रेस नेताहरूले राष्ट्रपति भेट्दा पनि पौडेलले निर्वाचनबाट पछि नहट्न आग्रह गरेका थिए।
कांग्रेसभित्र निर्वाचन र संसद् पुनःस्थापनाबारे मतभेद
कांग्रेसभित्र निर्वाचनतर्फ जानुपर्ने धारणा बलियो देखिए पनि केही नेताहरू संसद् पुनःस्थापनालाई विकल्पका रूपमा अघि सारिरहेका छन्। नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उदाहरण दिँदै संसद् पुनःस्थापनाको एजेन्डा लिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। तर नेता विमलेन्द्र निधि लगायतले त्यसले संविधान र प्रणालीमै संकट ल्याउने चेतावनी दिएका छन्।
कांग्रेसले २६ असोजबाट सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्वाचन वा पुनःस्थापनाको एजेन्डामा निर्णय लिने तयारी गरिरहेको छ। गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र शेखर कोइरालाजस्ता नेताहरू भने स्पष्ट रूपमा निर्वाचनको पक्षमा छन्।
एमाले र माओवादी निर्वाचनतर्फ
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार दलहरूबीच साझा धारणा बनाउन अनौपचारिक संवाद जारी छ। उनले संसद् विघटन असंवैधानिक भएकाले यसको संवैधानिक परीक्षण आवश्यक हुने बताए। एमालेभित्र अधिकांश नेताहरू निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छन्।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन नै सही विकल्प भएको बताउँदै कांग्रेस सभापति देउवासँग पनि टेलिफोन संवाद गरेका छन्। दाहालका अनुसार ताजा जनादेशबाट मात्रै संविधानको रक्षा र देशको राजनीति सही दिशामा जान सक्छ।
अन्य दलहरूको अवस्था
एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल र रास्वपालगायत दलहरूले निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचनको विकल्प संघर्ष मात्र भएको बताएका छन्। मधेस–केन्द्रित दलहरूबीच पनि साझा धारणा बनाउन संवाद भइरहेको छ।
हाल दलहरू निर्वाचन र संसद् पुनःस्थापनाबारे द्विविधामा छन्। यद्यपि अधिकांश दलहरू निर्वाचनतर्फ जानुपर्ने निष्कर्षमा पुगिरहेका छन्। तर औपचारिक सहमति र साझा ‘रोडम्याप’ अझै बन्न सकेको छैन।
